काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसकी सांसद निनुकुमारी कर्णले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित, पारदर्शी र विश्वव्यापी सञ्जालसँग जोड्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
बुधवार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा ‘भुक्तानी तथा फस्र्यौट ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उहाँले पछिल्लो समय मुलुकको भुक्तानी तथा फस्र्यौट प्रणालीमा भइरहेको विकास र विस्तारलाई व्यवस्थित गर्न विद्यमान कानुनमा समसामयिक संशोधन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सांसद कर्णले विधेयकले विदेशी कम्पनीलाई नेपालमा लगानीका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने उल्लेख गर्दै यसबाट डिजिटल बैंकिङ, ई–कमर्स तथा रेमिट्यान्स क्षेत्रमा थप सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिने बताउनुभयो ।
उहाँले डिजिटल भुक्तानीको विस्तारसँगै उपभोक्ताको रकम सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कुनै भुक्तानी सेवा प्रदायकको इजाजतपत्र खारेज भएमा वा नवीकरण नभएमा त्यस्ता संस्थामा रहेको ग्राहकको डिजिटल मुद्रा (ई–मनी) ३० दिनभित्र फिर्ता गर्ने अनिवार्य कानुनी व्यवस्था विधेयकमै स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्ने उहाँको माग छ ।
डिजिटल कारोबार बढ्दै जाँदा साइबर जोखिम र व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षाको चुनौतीसमेत बढ्न सक्ने भन्दै सांसद कर्णले त्यसतर्फ राष्ट्र बैंकको भूमिका र जवाफदेहिता थप स्पष्ट बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
