यस्तो अत्यन्त कठिन र निर्णायक मोडमा आयोजित यस केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उपस्थित छौँ । यो केवल एउटा नियमित सांगठनिक बैठक मात्र होइन, यो हाम्रो आन्दोलन, हाम्रो विचार, हाम्रो संगठन र नेतृत्वको गम्भीर पुनरावलोकन÷पुनर्गठन गर्ने ऐतिहासिक घडी हो ।

मानव सभ्यतालाई नै स्तब्ध बनाउने गरी भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी …हिमसुनामी’ले कहालिलाग्दो मानवीय क्षति, अकल्पनीय भौतिक विनाश र असह्य पीडा छाडेर गएको छ । यो त्रासदीपछि भोटेकोशी र त्रिशूली किनारका दर्जनौँ बस्तीहरू आज केवल भग्नावशेषमाथि उभिएका छैनन्, हजारौँ परिवारका सपना, आशा र भविष्यका प्रश्न बोकेर उभिएका छन् । देश यो त्रासदीले छाडेका गहिरा घाउ, अपूरणीय क्षति र असह्य आघात बोकेर उभिएको छ । यो विपद्ले संरचना मात्र भत्काएको छैन, यसले पारिवारिक, सामाजिक र आर्थिक सम्बन्धका आधारहरू नै क्षतविक्षत बनाइदिएको छ । दसौँदेखि पुस्तौँपुस्ताले जोड्दै, जोगाउँदै र निर्माण गर्दै आएको पारिवारिक बनोट, नाता–सम्बन्ध, सामाजिक भरोसा, सामुदायिक सहकार्य र जीविकोपार्जनका आर्थिक आधारहरू एकैपटक तहसनहस भएका छन् ।

ठीक त्यसैगरी, २१ फागुन २०८२ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि पैदा भएको …राजनीतिक ट्रमा’ बाट हामी अझै पनि बाहिर निस्कन सकेका छैनौँ । ७७ वर्ष लामो कम्युनिस्ट आन्दोलनको गौरवमय इतिहासमा भविष्य र क्रान्तिप्रतिको आशा, भरोसा र उत्साह यति कमजोर भएको क्षण सायद यसअघि कहिल्यै आएको थिएन । आज प्रश्न केवल निर्वाचनको हार–जितको होइन, आन्दोलनप्रतिको जनविश्वास, हाम्रो वैचारिक दिशा र भविष्यप्रतिको आशालाई कसरी पुनर्जागृत गर्ने भन्ने हो ।

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको ७७ वर्षको इतिहासमा हामी कुनैबेला संसदीय गणितका हिसाबले योभन्दा कमजोर अवस्थामा पनि थियौँ । तर क्रान्तिप्रतिको प्रतिबद्धता, वर्तमानलाई बदल्ने उत्साह र भविष्य निर्माणप्रतिको आशावादका हिसाबले हामी कहिल्यै यति कमजोर भएका थिएनौँ । आजको संकट संसदमा हाम्रो संख्या घटेको मात्र होइन; यो नेतृत्वको क्रान्तिप्रतिको प्रतिबद्धता, नेता–कार्यकर्ताबीचको भरोसा र भविष्यप्रतिको सामूहिक आशामाथिको गम्भीर संकट हो । नेतृत्ववर्गका नेता तथा कार्यकर्ताको मात्र होइन, समाजकै भरोसा यति गहिरोसँग कहिल्यै टुटेको थिएन ।

इतिहासको यो निर्णायक घडीमा हाम्रो सामु एउटा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ, …टुट्दै गएको विश्वास र कमजोर हुँदै गएको भरोसालाई कसरी पुनःआर्जन गर्ने ?’ यसको उत्तर स्पष्ट छ, …पार्टीलाई पुनर्जागृत गर्दै, सामूहिक प्रतिबद्धता र एकताका साथ पार्टीलाई सुदृढ बनाएर अघि बढ्ने ।’

कमरेडहरू,

संकट इतिहासको अन्त्य होइन; नयाँ इतिहासको रचनाको अवसर पनि हो । संकटले पुराना नेतृत्व, सोच र संरचनाका सीमाहरूलाई उजागर गर्छ, तर त्यही संकटले रूपान्तरण र नयाँ सम्भावनाका ढोकाहरू पनि खोल्छ । आज हाम्रो अगाडि मूलतः दुईवटा बाटा छन् । पहिलो, संकटका वस्तुगत कारणको खोजी गर्नुको सट्टा दोष अरूमाथि थोपर्ने, …षड्यन्त्रको सिद्धान्त’मा आत्मरक्षा खोज्ने र अरूको असफलतामा आफ्नो सफलताको खोजी गर्दै यथास्थितिलाई निरन्तरता दिने । दोस्रो, निर्मम तर इमानदार आत्मसमीक्षामार्फत आफ्ना कमजोरी, अन्तर्विरोध र असफलताका कारण पहिचान गर्ने, तिनलाई स्वीकार गर्ने र बदलिँदो परिस्थितिअनुसार नेतृत्व, नीति, कार्यशैली तथा संगठनात्मक संरचनाको पुनरावलोकन र पुनर्गठन गर्ने बाटो ।

हाम्रो छनोट स्पष्ट हुनुपर्छ, षड्यन्त्रको सिद्धान्तमार्फत आत्मरक्षा होइन, आत्मसमीक्षा; जडता होइन, रूपान्तरण; अन्तर्विरोधबाट पलायन होइन, त्यसको द्वन्द्वात्मक समाधानमार्फत विकास; र संकटमा निराशा होइन, संकटभित्रै नयाँ सम्भावनाको खोजी ।

त्यसैले यो संकट कम्युनिस्ट आन्दोलनको अन्त्यको संकेत होइन; संकटका कारकहरूको विघटन र बिदाइको समय हो । आन्दोलनलाई जोगाउने हो भने संकट जन्माउने नेतृत्व, संरचना, प्रवृत्ति र कार्यशैलीबारे गम्भीर छलफल गरेर ठोस निष्कर्षमा पुग्नु पर्छ । त्यसैले आज हाम्रो अगाडि एउटै स्पष्ट विकल्प छ, …पार्टी पुनर्गठन ।’

पार्टी पुनर्गठनको औचित्य र आवश्यकताबारे मैले २०८२ असोज २९–३१ गते सम्पन्न केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा १६ पृष्ठको लिखित धारणा प्रस्तुत गरेको थिएँ । यही विषयमा थप तथ्य, विश्लेषण र दृष्टिकोण समेट्दै पार्टीको ११औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा कमरेड ईश्वर पोखरेलमार्फत छुट्टै दस्तावेजसमेत प्रस्तुत गरेका थियौँ । ती दस्तावेजमा प्रस्तुत विचार, निष्कर्ष र प्रस्तावहरूलाई थप परिमार्जन गर्दै, बदलिएको राजनीतिक परिस्थिति र नयाँ सन्दर्भका कतिपय विषयसमेत समेटेर यो धारणा तयार गरिएको हो । विगतका अनुभव, वर्तमानका चुनौती र पार्टीको आगामी दिशाबारे थप गम्भीर बहस र आत्मसमीक्षाका लागि यो धारणा प्रस्तुत गरिएको छ ।

१. प्राकृतिक विपत्ति र पार्टीको भूमिका :

२०८३ भद्र १० गते बिहान रसुवा जिल्लाको लाङटाङ हिमालबाट उत्पत्ति भएको विशाल हिमपहिरोले …हिमाली सुनामी’को रूप लियो । त्यसपछि भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढी र पहिरोले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र नवलपुरमा ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍यायो । हजारौँ नागरिकलाई बगाएको छ । सयौँ घाइते हुनुभएको छ, बेपत्ता हुनुभएको छ । छिनभरमै हजारौँ परिवारका सपना, सम्बन्ध र भविष्यसमेत तहसनहस बनाएको छ । हजारौँ वर्षको गौरवमय सभ्यता र इतिहास बोकेका सहरहरू भग्नावशेषमा परिणत भएका छन् । देशको एक प्रमुख व्यापारिक करिडोर आज भग्नावशेषमा परिणत भएको छ । सडक, पुलसँगै करिडोरमा रहेका ७५९ मेगावाट क्षमताका १३ वटा जलविद्युत् आयोजना क्षतिग्रस्त भएका छन् । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार जीडीपीमा ६.६९ प्रतिशत असर पुर्‍याएको छ ।

यस प्रकारको अकल्पनीय प्राकृतिक विपत्ति रोक्न सम्भव हुँदैन । तर विपत्तिपछि राज्यले कति छिटो, कति प्रभावकारी र कति समन्वित ढङ्गले जनताको जीवन जोगाउन सक्छ भन्ने कुरा राज्यको क्षमता र राजनीतिक नेतृत्वको परीक्षाको विषय हो । तर राहत तथा उद्धारका क्रममा तीन तहका सरकारबीच अपेक्षित सहकार्य र समन्वय हुन सकेन । सुरुमा फसेकाहरूको उद्धारमा सुरुदेखि नै सम्बन्धित परियोजना र परियोजनाका जानकारहरूलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न समन्वय गरिएन । जटिल र जोखिमपूर्ण उद्धारका लागि आवश्यक विदेशी प्रविधि तथा विशेषज्ञ जनशक्ति परिचालन गर्न ढिलाइ भयो । सरकारको तर्फबाट समयमै सर्वदलीय बैठक आयोजना गरी राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र आम नागरिकसहितको सिङ्गो राष्ट्रिय शक्तिलाई उद्धार र राहत अभियानमा एकताबद्ध गर्न पहल कदम भएन । विपत्तिको क्षणमा राज्यको ढिलाइको मूल्य नागरिकले आफ्नो जीवनबाट चुकाउनुपर्छ । त्यसैले यी कमजोरीलाई सामान्य प्रशासनिक कमजोरीका रूपमा मात्र लिन मिल्दैन । उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा कहाँ, किन र कसरी कमजोरी भयो भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ र त्यसबाट आगामी दिनका लागि स्पष्ट संस्थागत शिक्षा लिनुपर्छ ।

बाढी र पहिरोका कारण जीवन गुमाउनुभएका सम्पूर्ण नेपाली तथा विदेशी नागरिकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु । घाइते तथा प्रभावित सबैको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु । पीडित परिवारलाई राहतको नाममा तत्कालीन सहयोग मात्र होइन, सुरक्षित पुनर्स्थापना, प्रभावकारी उपचार, जीविकोपार्जनको आधार र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणको सुनिश्चितता गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु ।

२०७२ सालको महाभूकम्प नेपालको इतिहासमा ठूलो विनाशको घटना थियो । तर त्यही विपत्तिका बीच राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा उभिए, राहत तथा उद्धारमा सहकार्य गरे र पुनर्निर्माणका काममा साझा जिम्मेवारी लिए । त्यही राष्ट्रिय एकताको वातावरणले संविधान निर्माणका क्रममा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति कायम गर्नसमेत अनुकूल वातावरण निर्माण गरेको थियो । विगतको त्यो अनुभवबाट वर्तमान सरकारले आवश्यक शिक्षा लिन सकेन । राष्ट्रिय विपत्तिका बेला राजनीतिक विभाजनभन्दा माथि उठेर सिङ्गो राष्ट्रिय शक्तिलाई परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता आज झन् प्रबल भएको छ ।

विपत्तिको लगत्तै हाम्रो पार्टी र जनसंगठनका स्वयंसेवकहरूले राहत तथा उद्धारमा गरेको काम प्रशंसनीय छ । सीमित साधन र स्रोतका बीच नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल तथा विभिन्न स्वयंसेवकहरूले जीवन जोखिममा राखेर गरेको उद्धार र राहत कार्यको हामीले खुलेर प्रशंसा गर्नुपर्दछ । संकटका बेला नागरिकको जीवन जोगाउन मैदानमा खटिने प्रत्येक व्यक्ति र संस्थाको योगदानलाई सम्मान गर्नु हाम्रो राजनीतिक संस्कारको हिस्सा बन्नुपर्दछ । हाम्रो पार्टीको भूमिका सरकारको आलोचनामा मात्र सीमित हुनु हुँदैन । सरकार जहाँ चुक्छ, त्यहाँ प्रश्न उठाउने; जहाँ राम्रो काम गर्छ, त्यहाँ साथ दिने; र जहाँ जनता संकटमा छन्, त्यहाँ पार्टी स्वयं उपस्थित हुने नीति लिनुपर्दछ । यही नै जिम्मेवार प्रतिपक्षको चरित्र र जनतासँग जोडिएको राजनीतिक पार्टीको पहिचान हो ।

त्यसैले पार्टीको तर्फबाट संकलित तथा सार्वजनिक प्रतिबद्धताअनुसार रु. १ करोड २० लाख प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गर्नुपर्दछ । प्रभावित क्षेत्रमा पार्टी तथा जनसंगठनका नेता–कार्यकर्तालाई तत्काल परिचालन गरी क्षतिको यथार्थ विवरण संकलन गर्नुपर्दछ । प्रभावित जिल्ला तथा पालिकाका पार्टी कमिटीहरूलाई राहत, उद्धार, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा पार्टीको भूमिका सम्बन्धी स्पष्ट सुझावसहित प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिनुपर्दछ ।

विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रको तत्कालीन राहत र पुनःस्थापनासँगै दीर्घकालीन पुनर्निर्माणलाई समयबद्ध रूपमा अघि बढाउन पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनका लागि सरकारलाई दबाब दिनुपर्छ ।

तत्कालीन राहतदेखि दीर्घकालीन पुनःस्थापनासम्मका प्रमुख काम अधिकतम दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने स्पष्ट कार्ययोजना बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्दछ । पुनर्निर्माणको नाममा वर्षौँसम्म पीडितलाई अनिश्चिततामा राख्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्दछ । राहत र पुनर्निर्माणका काममा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न संसदीय सर्वदलीय अनुगमन समिति गठनका लागि पहल गर्नुपर्दछ । तर यस विपत्तिलाई केवल एउटा प्राकृतिक दुर्घटनाका रूपमा बुझेर हामी आफ्नो जिम्मेवारीबाट उम्कन सक्दैनौँ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालले सामना गरिरहेका जुरे पहिरो, थामे पहिरो, मेलम्ची बाढी तथा भोटेकोशीका पछिल्ला बाढी–पहिरोजस्ता घटनाले एउटा गम्भीर संकेत गरिरहेका छन्—जलवायु परिवर्तन अब भविष्यको खतरा मात्र होइन, वर्तमानमै नेपाली जनजीवनमाथि आइपरेको संकट हो ।

कार्बन उत्सर्जनमा नेपालको योगदान अत्यन्त न्यून छ । विभिन्न रिपोर्टअनुसार विश्वका १० विकसित तथा शक्तिशाली देशले करिब ६९ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन गर्छन् भने बाँकी १९६ देशले करिब ३१ प्रतिशत । तर जलवायु परिवर्तनका असरबाट सबैभन्दा बढी जोखिममा पर्ने मुलुकमध्ये नेपाल एक हो । हाम्रा हिमाल पग्लिरहेका छन्, हिमताल तथा नदी प्रणालीमा जोखिम बढिरहेको छ, अतिवृष्टि र आकस्मिक बाढी–पहिरोका घटना बढिरहेका छन् । यसको मूल्य भने नेपालजस्ता न्यून उत्सर्जन गर्ने मुलुक र यहाँका सामान्य नागरिकले चुकाइरहेका छन् । जसले संकट सबैभन्दा कम पैदा गरेको छ, उसैले संकटको सबैभन्दा ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था जलवायु अन्यायको स्पष्ट रूप हो ।

त्यसैले जलवायु परिवर्तन अब वातावरण मन्त्रालय वा कुनै एउटा सरकारी निकायको मात्र विषय रहनु हुँदैन । यो राष्ट्रिय विकास नीति, पूर्वाधार नीति, कृषि नीति, बस्ती विकास, राष्ट्रिय सुरक्षा र जनजीविकासँग जोडिएको प्रश्न हो । हाम्रो पार्टीले जलवायु परिवर्तन र त्यसका प्रभावबारे पार्टीपंक्ति तथा आम जनसमुदायमा व्यापक चेतना फैलाउने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्दछ । जोखिमयुक्त बस्तीहरूको पहिचान, सुरक्षित तथा एकीकृत बस्ती निर्माण, नदी तथा जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र जलवायु–अनुकूल पूर्वाधार निर्माणका लागि नयाँ मापदण्ड बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्दछ ।

इसिमोड र यूएनडीपीको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार कोसी, गण्डकी र कर्णाली जलाधार क्षेत्रका ३ हजार ६२४ हिमतालमध्ये ४७ वटा जोखिमयुक्त छन् । त्यसमध्ये २५ वटा चीनमा, २१ वटा नेपालमा र एउटा भारतमा छन् । विश्वका ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला १४ वटा हिमालमध्ये ८ वटा हिमाल यहीँ छन् । नेपालमा करिब ३ हजार ८ सयभन्दा बढी हिमनदी र २ हजार ३ सयभन्दा बढी हिमताल रहेका छन् । त्यस कारण संकट यहीँ छ ।

त्यसैले नेपालले जलवायु न्याय र जलवायु वित्तबाट अधिकतम लाभ लिन सक्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रभावकारी कूटनीतिक पहलका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्दछ । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले व्यहोर्नुपरेको क्षति, अनुकूलनको आवश्यकता र पुनःस्थापनाको लागतलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । जलवायु वित्तमा नेपालको न्यायोचित पहुँच, क्षति तथा नोक्सानीको सम्बोधन र हिमाली क्षेत्रको संरक्षणलाई नेपालको परराष्ट्र नीतिको महत्वपूर्ण एजेन्डा बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्दछ ।

२. नेतृत्व हस्तान्तरण सम्बन्धमा :

२३ र २४ भदौ २०८२ का घटनापछि मूलतः पार्टी नेतृत्वप्रति आमजनसमुदायबाट व्यक्त धारणा तथा २०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पार्टीले बेहोरेको असाधारण पराजयपश्चात् विकसित परिस्थितिका बारेमा सिङ्गो पार्टीले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

यसबीचमा केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन समितिले अनलाइनमार्फत पार्टीपंक्तिको राय–सुझाव संकलन गरी समीक्षा प्रतिवेदन तयार गरेको छ । त्यसैगरी, केन्द्रीय सचिवालयबाट गठित निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलले समेत सबै प्रदेश, सम्पर्क समिति, जनसंगठन, निकाय, विभाग तथा प्रवासबाट सुझाव संकलन गरी महासचिव कमरेड शंकर पोखरेलमार्फत प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

आमजनसमुदायबाट व्यक्त धारणा तथा यी दुवै प्रतिवेदनले प्रस्तुत गरेका निष्कर्षलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मसात् गर्ने हो भने अब पार्टी नेतृत्वले नयाँ राजनीतिक निकासका लागि साहसिक निर्णय लिने बेला आएको छ । त्यसैले पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीले नेतृत्वको जिम्मेवारीबाट सम्मानजनक रूपमा बिदा लिएर नयाँ नेतृत्व निर्माणका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्दछ । नेतृत्व हस्तान्तरण कुनै व्यक्ति विशेषलाई हटाउने वा स्थापित गर्ने प्रश्न मात्र होइन । यो पार्टीको लोकतान्त्रिक संस्कार, पुस्तान्तरण, वैचारिक पुनर्जागरण र नयाँ राजनीतिक विश्वास निर्माणसँग जोडिएको ऐतिहासिक प्रश्न हो । मार्क्सवादले हामीलाई सिकाएको छ, समाज स्थिर हुँदैन, परिवर्तन निरन्तर हुन्छ । उत्पादन सम्बन्ध बदलिन्छन्, सामाजिक चेतना बदलिन्छ, वर्गीय सम्बन्धका अभिव्यक्तिहरू बदलिन्छन् र त्यससँगै राजनीतिक आन्दोलनले पनि आफूलाई पुनर्गठित गर्नुपर्छ ।

नेतृत्वको वास्तविक महानता पदमा अनन्तसम्म टिकिरहनुमा होइन; आफूले निर्माण गरेको आन्दोलनलाई आफूभन्दा अगाडि लैजान सक्ने नयाँ नेतृत्व निर्माण गर्न सक्नुमा हुन्छ । एउटा पुस्ताले अर्को पुस्तालाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्नु कमजोरी होइन, राजनीतिक परिपक्वता र दूरदर्शिता हो । विचारलाई व्यक्तिभन्दा माथि र पार्टीलाई व्यक्तिको निरन्तरताभन्दा माथि राख्न सक्नु नै परिपक्व नेतृत्व हो । फेरि नेतृत्व भनेको पदमा टिकिरहने विशेषाधिकार होइन; आन्दोलन, पार्टी र वर्गप्रतिको जिम्मेवारी पनि हो । इतिहासले व्यक्तिको निरन्तरता होइन, आन्दोलनको निरन्तरता खोजिरहेको छ । नेतृत्वको महानता पद जोगाउनमा होइन—आन्दोलन जोगाउन आफ्नो पद त्याग्न सक्नुमा हुन्छ ।

त्यसैले आमसहमतिका आधारमा नयाँ नेतृत्व चयन गरी तत्काल राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठक तथा विधान महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्दछ । आवश्यकताअनुसार विधान संशोधन गरी पार्टीको सांगठनिक संरचना र नेतृत्व प्रणालीलाई समयानुकूल पुनर्व्यवस्थित गर्नुपर्दछ । नयाँ राजनीतिक प्रतिवेदनमार्फत पार्टीको वैचारिक कार्यदिशा, राजनीतिक कार्यभार र सांगठनिक प्राथमिकतालाई स्पष्ट रूपमा पुनःनिर्धारण गर्नुपर्दछ । विगतका कमजोरी र असफलताबाट शिक्षा लिँदै नयाँ विश्वास, नयाँ ऊर्जा र नयाँ राजनीतिक संस्कारसहित पार्टीलाई पुनर्गठन गर्नुपर्दछ ।

अन्ततः नेतृत्व हस्तान्तरणको उद्देश्य केवल नेतृत्व परिवर्तन गर्नु होइन; पार्टीलाई नयाँ जीवन, नयाँ दिशा र नयाँ विश्वास दिनु हो । सिङ्गो पार्टीलाई एकताबद्ध गर्दै नेता–कार्यकर्ताबीचको भरोसा पुनःस्थापित गर्नुपर्दछ र आगामी स्थानीय तह तथा प्रदेशसभाका निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) को प्रभावकारी उपस्थिति र विजयका लागि आवश्यक राजनीतिक तथा सांगठनिक आधार निर्माण गर्नुपर्दछ ।

(३) सांगठनिक क्षेत्रको पुनर्गठन सम्बन्धमा :

राज्य, नेपाली समाज र पार्टीको लोकतान्त्रीकरण आजको आधारभूत पक्ष हो । २१औँ शताब्दीको खुला समाजमा प्रतिस्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने नीति हामीले अङ्गीकार गरेका छौँ । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका अनुभवबाट सिक्दै सक्रियता, पहल-कदमी, जनताको सेवा र परिणाममुखी प्रतिस्पर्धाका माध्यमबाट नेतृत्व विकास गर्ने बाटो हामीले स्वीकार गरेका छौँ । तर विगतले अघि सारेको सांगठनिक प्रबन्धको सही कार्यान्वयन हुन नसक्दा र पार्टीभित्रको लोकतान्त्रीकरणको ठीक अभ्यास कमजोर हुँदा, पार्टी एकातिर आकारमा ठूलो तर सारमा कमजोर बन्दै गयो; अर्कोतिर बाह्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा गम्भीर पराजयको सामना गर्नुपर्‍यो । पार्टीको पुनर्जागरणका लागि संगठनको पुनर्गठन मात्र होइन, सांगठनिक संस्कार, कार्यशैली र नेतृत्व विकासको प्रक्रियामै आमूल सुधार आवश्यक छ । यसर्थ, पार्टीलाई जीवन्त, लोकतान्त्रिक, गतिशील, जनआधारित र प्रतिस्पर्धी शक्तिका रूपमा पुनःस्थापित गर्न सांगठनिक क्षेत्रमा व्यापक पुनर्गठन तथा जङ्गी सुधार अनिवार्य भएको छ । यसका लागि निम्नअनुसार गर्नुपर्दछ ।

▪ पार्टीको लोकतान्त्रीकरणका सम्बन्धमा, पार्टीका आठौँ, नवौँ र दशौँ महाधिवेशनमार्फत अभ्यास गरिएका अवधारणालाई नयाँ सन्दर्भअनुकूल थप परिमार्जन गरी केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म लागू गरिनुपर्दछ । यसअन्तर्गत पार्टीका पदाधिकारीका लागि अधिकतम दुई कार्यकाल र ७० वर्षको उमेरहद सम्बन्धी प्रावधान पार्टी विधानमा पुनःस्थापित गरिनुपर्दछ ।

▪ योग्यता र क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी, जिम्मेवारीअनुसार परिणाम र परिणामका आधारमा मूल्याङ्कन हुने स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी प्रणाली लागू गरिनुपर्दछ । नातावाद, गुटगत प्रभाव र पहुँचका आधारमा जिम्मेवारी बाँड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गरिनुपर्दछ ।

▪ संसदीय फाँटका उम्मेदवार छनोट गर्दा पार्टी सदस्य तथा सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रका आम नागरिकको अभिमतलाई निर्णायक आधार मान्नुपर्दछ ।

▪ समानुपातिक उम्मेदवार तथा राज्यबाट प्राप्त हुने राजनीतिक अवसरमा श्रमिक वर्गप्रतिको प्रतिबद्धता, विषयगत योग्यता, पार्टीप्रतिको निष्ठा, स्वच्छ छवि, नैतिक आचरण र जनसम्बन्धलाई अनिवार्य मापदण्ड बनाइनुपर्दछ । समानुपातिक तथा राष्ट्रिय सभा सदस्यका हकमा …एक व्यक्ति, एकपटक’को नीति कडाइका साथ लागू गरिनुपर्दछ ।

▪ पार्टीका तहगत अधिवेशन तथा जनसंगठनका अधिवेशनहरूमा अधिकतम सहमतिका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ । जहाँ सहमति सम्भव हुँदैन, त्यहाँ स्वस्थ, स्वच्छ र लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धामार्फत श्रेष्ठता हासिल गर्ने अवसरको ग्यारेन्टी गर्नुपर्दछ । प्रतिस्पर्धालाई गुटगत टकरावको माध्यम होइन, विचार, क्षमता, योगदान र जनविश्वासको परीक्षण गर्ने लोकतान्त्रिक प्रक्रियाका रूपमा स्थापित गर्नुपर्दछ ।

▪ पार्टी, केन्द्रीय कमिटी, जनसंगठनका केन्द्रीय कमिटी तथा पार्टीका प्रदेश कमिटीको निर्वाचन पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । जनसंगठनका प्रदेशस्तरीय कमिटी तथा पार्टीका जिल्ला कमिटीको निर्वाचन प्रदेश निर्वाचन आयोगले गर्ने र जिल्लास्तरीय जनसंगठन तथा जिल्ला मातहतका पार्टी कमिटीको निर्वाचन जिल्ला निर्वाचन समितिले गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । निर्वाचनसम्बन्धी परेका उजुरी तथा विवादको छानबिन र निरूपण एक तह माथिको निर्वाचन आयोगबाट हुने संस्थागत व्यवस्था गरिनुपर्दछ । यसले निर्वाचन प्रक्रियालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउन मद्दत गर्नेछ ।

▪ प्रवासी नेपाली मञ्चलाई सम्बन्धित देशमा रहेका नेपालीहरूको प्रभावकारी, सशक्त र प्रतिनिधिमूलक संगठनका रूपमा पुनर्गठन तथा विस्तार गरिनुपर्दछ । प्रवासी नेपालीका हित, अधिकार र सम्मानको संरक्षण गर्दै उनीहरूको ज्ञान, सीप, पुँजी, प्रविधि र अनुभवलाई नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणसँग जोड्ने प्रभावकारी सेतुका रूपमा मञ्चलाई विकसित गर्नुपर्दछ । यसका लागि लगानी, उद्यमशीलता, रोजगारी, सीप तथा प्रविधि हस्तान्तरण र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी विषयमा सहजीकरण गर्ने ठोस कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्दछ । प्रवासी नेपालीलाई केवल पार्टी संगठनका सदस्यका रूपमा मात्र होइन, नेपालको विकास र समृद्धिका महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा स्थापित गर्ने नीति अवलम्बन गरिनुपर्दछ । साथै, सम्बन्धित देशको कानुन र नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकूल आवश्यकताअनुसार अवैतनिक प्रतिनिधि तथा जनसम्पर्क संयन्त्रका रूपमा नेपाली समुदाय र मातृभूमिबीच समन्वय गर्ने, नेपालको हित प्रवर्द्धन गर्ने र नेपालप्रति सकारात्मक धारणा निर्माण गर्ने संस्थागत भूमिका मञ्चलाई प्रदान गरिनुपर्दछ । यसका लागि सांगठनिक संरचना, नेतृत्व विकास, सदस्यता प्रणाली, आर्थिक पारदर्शिता र संस्थागत समन्वयलाई समयानुकूल पुनर्गठन गर्दै प्रवासी नेपालीको शक्ति र सम्भावनालाई नेपालको राष्ट्रिय हितसँग जोड्ने गतिशील र मर्यादित संगठनका रूपमा प्रवासी नेपाली मञ्चको भूमिका अभिवृद्धि गरिनुपर्दछ ।

▪ राज्य सञ्चालनमा शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त भएझैँ, पार्टीभित्र पनि शक्ति, अधिकार र जिम्मेवारीको नियन्त्रण तथा सन्तुलन सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । कुनै एक व्यक्ति, पद वा निकायमा अधिकारको अत्यधिक केन्द्रीकरण हुन नदिई निर्णय, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनका अधिकारलाई संस्थागत रूपमा पृथक र सन्तुलित गरिनुपर्दछ । यसका लागि पार्टी विधानमै स्पष्ट, बाध्यकारी र प्रभावकारी व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

▪ पार्टीका केन्द्रीय निकायहरू—अनुशासन आयोग, निर्वाचन आयोग र लेखा आयोगलाई महाधिवेशनप्रति प्रत्यक्ष जवाफदेही र कार्यसम्पादनमा स्वायत्त बनाइनुपर्दछ । यी तीनै निकायको प्रदेशस्तरीय संरचनासमेत सम्बन्धित प्रदेश अधिवेशनबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिनुपर्दछ । आयोगहरूले गरेका निर्णय तथा सिफारिसलाई सम्बन्धित तहका पार्टी कमिटीहरूले अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

▪ पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई निषेध, गुटबन्दी र प्रतिशोधबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गरिनुपर्दछ । प्रतिस्पर्धाको परिणामलाई सबै पक्षले स्वीकार गर्ने उच्चतम लोकतान्त्रिक संस्कार विकास गरिनुपर्दछ । प्रतिस्पर्धालाई विभाजनको आधार होइन, कमरेडली भावना, सहभागिता, सहकार्य र सांगठनिक एकताको माध्यम बनाइनुपर्दछ । निर्वाचनपछि विजयी र प्रतिस्पर्धी दुवै पक्षले सँगसँगै काम गर्ने संस्कार अनिवार्य रूपमा विकास गरिनुपर्दछ । पार्टीका सबै आन्तरिक निर्वाचन स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी ढङ्गले सम्पन्न गरिनुपर्दछ ।

▪ पार्टीभित्रको कार्यविभाजन तथा संसदीय र राजकीय जिम्मेवारी बाँडफाँटमा स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ, न्यायोचित र पारदर्शी मापदण्ड लागू गरिनुपर्छ। जिम्मेवारी वितरण पहुँच, गुट वा व्यक्तिगत निकटताका आधारमा होइन, योग्यता, क्षमता, अनुभव, योगदान र जनसम्बन्धका आधारमा हुने सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

▪ “नीतिमा आबद्धता, संगठनमा स्वायत्तता” को नीतिअनुरूप जनसंगठनहरूलाई परिचालित गरिनुपर्छ। जनसंगठनहरूलाई सम्बन्धित वर्ग, समुदाय तथा पेशागत क्षेत्रको नेतृत्वदायी र प्रभावकारी संगठनका रूपमा विकास गरिनुपर्छ। नेतृत्व चयनमा स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी प्रतिस्पर्धाको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवलम्बन गरिनुपर्छ। पार्टी नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ र गुटबन्दीबाट जनसंगठनलाई मुक्त गर्दै सम्बन्धित क्षेत्रमा योग्य नेतृत्व र सक्षम पार्टी कार्यकर्ता निर्माण तथा व्यापक जनसम्बन्ध विस्तार गर्ने अभियानमा परिचालित गरिनुपर्छ।

▪ निर्वाचनमा अन्तरघात गर्ने, पार्टी अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने तथा प्रचलित कानुनबमोजिम दण्डनीय प्रकृतिका गतिविधिमा संलग्न नेता–कार्यकर्तामाथि स्पष्ट प्रमाण र निर्धारित प्रक्रियाका आधारमा कारबाही गरिनुपर्छ। कारबाहीविरुद्ध निष्पक्ष पुनरावेदनको पारदर्शी व्यवस्था गरिनुपर्छ।

▪ पार्टीको लेखा प्रणाली पूर्णतः पारदर्शी, उत्तरदायी र अनुशासित बनाइनुपर्छ। आर्थिक अनुशासनलाई पार्टी जीवनको अनिवार्य राजनीतिक संस्कारका रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ। कम्तीमा पार्टी केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला तथा जनसंगठनको केन्द्रीय तहका वार्षिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरिनुपर्छ।

▪ पार्टीका अनुभवी नेता, विज्ञ तथा अग्रजहरूको ज्ञान, अनुभव र सुझावलाई संस्थागत रूपमा उपयोग गर्न सल्लाहकार समितिबाट नियमित सुझाव तथा परामर्श लिने प्रभावकारी व्यवस्था गरिनुपर्छ।

▪ सम्पर्क कमिटी तथा मञ्चहरूलाई पार्टी निर्माण, जिल्ला पार्टीको काम र जनसम्बन्ध विस्तारको प्रभावकारी आधारका रूपमा परिचालित गरिनुपर्छ। यिनलाई औपचारिक संरचनामा सीमित नराखी सम्बन्धित क्षेत्रका जनसमुदायसँग पार्टीको जीवन्त सम्बन्ध स्थापित गर्ने माध्यमका रूपमा विकास गरिनुपर्छ।

▪ पार्टी र राज्य सञ्चालनसम्बन्धी नीति निर्माण, अध्ययन, अनुसन्धान र वैचारिक बहसका केन्द्रका रूपमा पार्टीका विभागहरूलाई “थिङ्क ट्याङ्क” का रूपमा क्रियाशील बनाइनुपर्छ। विभागका सुझाव र अध्ययनलाई पार्टीको नीति निर्माणमा संस्थागत रूपमा उपयोग गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

▪ नेता, कार्यकर्ता र सदस्यबीचको सम्बन्धलाई आशा र त्रासको संस्कृतिबाट पूर्णतः मुक्त गर्दै आपसी विश्वास, सम्मान, आत्मीयता र लोकतान्त्रिक सहकार्यमा आधारित बनाइनुपर्छ। पार्टीभित्र प्रश्न गर्ने, आलोचना गर्ने र फरक मत राख्ने अधिकारलाई सांगठनिक संस्कारका रूपमा स्थापित गरिनुपर्छ।

▪ हरेक तहको पार्टी कमिटीलाई आफ्नो तहको पार्टी काम, सामाजिक कार्य र जनसेवाप्रति स्पष्ट रूपमा जवाफदेही बनाइनुपर्छ। समग्रमा नेकपा (एमाले) लाई पार्टी सदस्य र आम जनसमुदायले गौरव तथा विश्वास गर्न सक्ने र आफ्नो पार्टीका रूपमा अनुभूति गर्ने जनआधारित राजनीतिक संस्थाका रूपमा विकास गरिनुपर्छ। पार्टी र जनसंगठनका हरेक तहमा नवयुवा, युवा र अग्रज पुस्ताको सम्मानजनक, अर्थपूर्ण र प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

▪ पार्टीका कार्यक्रम तथा सार्वजनिक जीवनमा देखिने तडकभडक, आडम्बर र विलासी जीवनशैलीको अन्त्य गर्दै नेता–कार्यकर्ताले जनताको जीवनसँग मेल खाने सादा, मितव्ययी, अनुशासित र जनपक्षीय जीवनशैली अपनाउने राजनीतिक संस्कार विकास गरिनुपर्छ।

▪ प्राकृतिक विपत्ति तथा विभिन्न रोगबाट पीडित कार्यकर्ताको राहत, उपचार तथा सहयोगका लागि “कार्यकर्ता संरक्षण कोष” स्थापना गरिनुपर्छ। कोषको सञ्चालनका लागि स्पष्ट निर्देशिका निर्माण गरी न्यायोचित, पारदर्शी र प्रभावकारी ढङ्गले स्रोतको उपयोग हुने सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

▪ कार्यकर्ता उत्पादन, निर्माण र नेतृत्व विकासलाई पार्टी निर्माणको प्राथमिक कार्यका रूपमा लिँदै स्पष्ट नीति, मापदण्ड र कार्ययोजना बनाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ।

▪ पार्टीका नेता, कार्यकर्ता तथा सदस्यलाई उत्पादनमूलक कार्यसँग अनिवार्य रूपमा जोडिने, प्रचलित कानुनबमोजिम राज्यलाई कर बुझाउने र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बन्ने संस्कार विकास गर्न प्रोत्साहित गरिनुपर्छ। साथै, पार्टी तथा जनसंगठनका नेता–कार्यकर्ताले वर्षमा कम्तीमा १५ दिन आफू कार्यरत भूगोलभन्दा बाहिर पुगेर श्रमदान, स्वयंसेवी कार्य तथा जनसेवामा सहभागी हुँदै जनतासँग प्रत्यक्ष अन्तर्घुलन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

▪ पार्टी स्कुल विभागमार्फत सञ्चालन हुने प्रशिक्षणको पाठ्यक्रमलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैचारिक तथा समसामयिक विषयलाई मार्क्सवादी दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्न सक्ने सक्षम र व्यावहारिक कार्यकर्ता निर्माणमा केन्द्रित गरिनुपर्छ।

▪ सार्वजनिक महत्त्वका विषयमा पार्टीले लिनुपर्ने नीति निर्माणका लागि नीति अध्ययन प्रतिष्ठानलाई अध्ययन, अनुसन्धान, खोज, छलफल र अन्तर्क्रियाको प्रभावकारी केन्द्रका रूपमा विकास गरिनुपर्छ। प्रतिष्ठानबाट तयार गरिएका विषयगत अवधारणापत्र पार्टीका तल्ला कमिटी तथा जनसंगठनमा छलफल र सुझावका लागि पठाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ। प्रदेश तहमा समेत नीति अध्ययन प्रतिष्ठान गठन गरी क्रियाशील बनाइनुपर्छ। प्रतिष्ठानका अध्ययन तथा निष्कर्षका आधारमा पार्टीका नीति तथा प्रतिवेदन, निर्वाचन घोषणापत्र र सरकार सञ्चालनका आधारपत्र तयार गरिनुपर्छ। प्रतिपक्षमा रहँदा यिनै अध्ययनलाई सरकारमाथि रचनात्मक दबाब, जनजागरण र वैकल्पिक नीति निर्माणको आधारका रूपमा उपयोग गरिनुपर्छ।

▪ संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सम्भावित उम्मेदवारहरूको सूची समयमै तयार गरी मनोनयनपूर्व कम्तीमा एक साताको “उम्मेदवार तयारी कक्षा” सञ्चालन गरिनुपर्छ। यस्तो प्रशिक्षणमा सम्बन्धित तहको नीति, कानुन, जनप्रतिनिधिको भूमिका, सार्वजनिक उत्तरदायित्व, सञ्चार तथा निर्वाचन व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक विषय समेटिनुपर्छ। योजना निर्माण, बजेट निर्माण, विकास तथा जनपरिचालनका विषयमा प्रशिक्षित गर्नुपर्छ।

(४) वामपन्थी एकता र सहकार्य सम्बन्धमा :

नेपालमा लामो समयदेखि वामपन्थी दलहरूबीचको एकता, सहकार्य र एकीकरण महत्वपूर्ण राजनीतिक बहसको विषय बन्दै आएको छ। नेपाली वामपन्थी आन्दोलनले लामो यात्रामा फुट, विभाजन र विखण्डनका अनेक नकारात्मक अनुभव व्यहोरेको छ। तर यही इतिहासमा एकता, सहकार्य र एकीकरणका महत्वपूर्ण सकारात्मक दृष्टान्त पनि छन्। कमरेड पुष्पलाल, मनमोहन अधिकारी, तुलसीलाल अमात्य तथा जननेता मदन भण्डारीलगायतका अग्रज नेताहरूले आ–आफ्नो समयमा वामपन्थी एकता र एकीकरणका लागि महत्वपूर्ण पहल र योगदान गर्नुभएको थियो। २०७५ सालमा भएको एमाले–माओवादी एकतालाई “ऐतिहासिक र महान्” भनिएको थियो। तर पर्याप्त वैचारिक, सांगठनिक र राजनीतिक तयारीविना गरिएको उक्त एकताले अपेक्षित स्थायित्व हासिल गर्न सकेन। त्यसको वस्तुनिष्ठ र निर्मम समीक्षा हुनु आवश्यक छ।

जननेता मदन भण्डारीले पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा संयुक्त मोर्चा, वामपन्थी एकता र एकीकरणबारे प्रस्तुत गर्नुभएको दृष्टिकोणलाई आजको बदलिँदो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिअनुकूल परिष्कृत र विकसित गर्नुपर्दछ। विगतको अनुभवले हामीलाई एउटा स्पष्ट शिक्षा दिएको छ, हतारमा गरिएको एकताले अपेक्षित परिणाम दिँदैन; टिकाउ एकताका लागि विचार, नीति, संगठन र नेतृत्वमा पर्याप्त तयारी आवश्यक हुन्छ।

सर्वप्रथम प्रत्येक कम्युनिस्ट घटकले आजको समय र समाजका आवश्यकताअनुरूप आफ्नो विचार, नीति, संगठन र नेतृत्वलाई पुनर्गठन तथा रूपान्तरण गर्नुपर्दछ। त्यसपछि साझा वैचारिक धरातल, कार्यक्रम र राजनीतिक उद्देश्यका आधारमा पुनर्गठित कम्युनिस्ट शक्तिहरूसँग बृहत्तर वैचारिक आधार र नेकपा (एमाले) को नेतृत्वदायी भूमिकामा सहकार्य, संयुक्त मोर्चा र क्रमिक एकीकरणको प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ। एकता सङ्ख्या जोड्ने अभियान मात्र होइन; विचार, संगठन, नेतृत्व र जनविश्वास जोड्ने ऐतिहासिक प्रक्रिया बन्नुपर्छ।

 पार्टीमा नवयुवाहरूको प्रवेश सम्बन्धमा :

२०८२ भदौ २३ को घटनाले पार्टी, युवा तथा विद्यार्थी संगठन र नयाँ पुस्ताबीचको सम्बन्धमा गहिरिँदै गएको दूरीलाई सतहमा ल्याइदिएको छ। पछिल्लो स्ववियु निर्वाचनमा अनेरास्ववियुले प्राप्त गरेको परिणामले पनि नयाँ पुस्तासँग हाम्रो सम्बन्ध, संवाद र प्रभावबारे गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। यो केवल एउटा निर्वाचनको परिणाम होइन; पार्टी र नयाँ पुस्ताबीचको राजनीतिक सम्बन्ध कमजोर हुँदै गएको गम्भीर संकेतका रूपमा यसलाई बुझ्नुपर्छ।

यसैगरी, हाम्रो ट्रेड युनियन तथा विभिन्न क्षेत्रका श्रमजीवी जनताबीच पनि दूरी बढ्दै गएको देखिन्छ। यो अवस्थालाई केवल संगठन विस्तारको समस्याका रूपमा होइन, पार्टी र नयाँ पुस्ता तथा श्रमजीवी जनताबीचको राजनीतिक सम्बन्ध र संवाद कमजोर हुँदै गएको विषयका रूपमा लिनुपर्छ। अब हामीले नयाँ पुस्ताका युवा, विद्यार्थी तथा श्रमजीवी जनताबीच पार्टीका नीति, विचार र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउने नयाँ विधि र प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्छ। विशेषगरी नवयुवाका विभिन्न समूह तथा व्यक्तिहरूसँग नियमित संवाद, सहकार्य र अन्तर्क्रियाको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।

नयाँ पुस्ताको विषयगत ज्ञान, सीप, सिर्जनशीलता, प्रविधि र रुचिलाई पार्टीको सम्पत्तिका रूपमा ग्रहण गर्दै पार्टीका विभिन्न मञ्चमार्फत उनीहरूको विचार र प्रतिभालाई सार्वजनिक बहस तथा नीतिनिर्माणसँग जोड्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। नवयुवालाई पार्टीको केवल समर्थक वा मतदाताका रूपमा होइन, पार्टीको विचार, नीति, संगठन र नेतृत्व निर्माणका सक्रिय साझेदारका रूपमा जोड्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ। नयाँ पुस्तासँगको दूरी घटाउने, संवाद बढाउने र उनीहरूलाई पार्टीको मूल राजनीतिक प्रक्रियामा सहभागी गराउने स्पष्ट नीति र कार्ययोजना अबको प्राथमिकता बन्नुपर्छ।

६. सामाजिक समुदायसँग पार्टीको सम्बन्ध :

समाज जति विविध छ, पार्टीको अनुहार पनि त्यति नै विविध र प्रतिनिधिमूलक देखिनुपर्छ। समाजको विविधता पार्टीको संरचनामा प्रतिबिम्बित नहुनु भनेको लोकतन्त्रको दायरा साँघुरो रहनु हो। समावेशी सहभागिता हामीले स्थापित गरेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुन्दरता मात्र होइन, संविधानको मूल मर्मसमेत हो। त्यसैले पार्टीको संगठन, नेतृत्व र नीति निर्माणमा समाजका सबै समुदायको सम्मानजनक र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्छ।

कम्युनिस्ट पार्टीको आधार श्रमजीवी वर्ग हो। सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक रूपमा किनारामा पारिएका समुदायको अधिकार, सम्मान र न्याय सुनिश्चित गर्नु पार्टीको राजनीतिक दायित्व हो। त्यसैले श्रमजीवी वर्ग, महिला, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम, थारू तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत विभिन्न समुदायको सम्मानजनक, प्रभावकारी र निर्णयकारी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न पार्टी विधानमा आवश्यक संशोधन गरिनुपर्छ। श्रमजीवी वर्गको अधिकार रक्षासँगै सामाजिक न्यायको झण्डा पनि बोकिरहनुपर्छ।

समावेशिता केवल पद बाँडफाँट वा संख्यात्मक प्रतिनिधित्वमा सीमित हुनुहुँदैन। सम्बन्धित समुदायका वास्तविक समस्या, अनुभव, ज्ञान र सरोकारलाई पार्टीको नीति, कार्यक्रम र निर्णय प्रक्रियाको अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्छ। “जसको सरोकार, उसैको नेतृत्व” भन्ने मान्यतालाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्दै सम्बन्धित समुदायका व्यक्तिहरूलाई आफ्नै विषयमा नीति निर्माण, निर्णय र नेतृत्व गर्ने अवसर सुनिश्चित गरिनुपर्छ। पार्टीको केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका संरचना, जनसंगठन तथा राज्यका नीति निर्माण प्रक्रियामा समेत तहगत रूपमा उनीहरूको सहभागितामूलक नेतृत्व स्थापित गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ। कुनै समुदायको विषयलाई केवल सम्बन्धित समुदायको मुद्दाका रूपमा सीमित नगरी पार्टीको समग्र राजनीतिक नीति र राज्य सञ्चालनको मूलधारमा समेट्ने गरी सामाजिक न्याय, समानता र समावेशितालाई मूलप्रवाहीकरण गरिनुपर्छ।

७. २०८२ भदौ २३–२४ का घटना र छानबिन सम्बन्धमा :

२०८२ भदौ २३ गते सुशासन, भ्रष्टाचारको अन्त्य तथा सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन माग गर्दै नवयुवा पुस्ता सडकमा आयो। ती मागहरू जायज थिए। तत्कालीन सरकारले नवयुवाहरूलाई वार्तामा बोलाएर उनीहरूका माग सम्बोधन गर्ने र समस्याको समाधान खोज्ने पहल गर्नुपर्थ्यो। तर त्यसो हुन सकेन। सरकार, राजनीतिक दल तथा संसद्प्रतिको असन्तुष्टि क्रमशः आक्रोशमा परिणत हुँदै गएको थियो। भदौ २३ गतेअघि पनि विभिन्न समूहका नाममा उक्त आक्रोशलाई संगठित गर्ने र सडकमा हिंसात्मक रूपमा प्रकट गर्ने प्रयासहरू भएका थिए। विभिन्न वर्ग, समुदाय तथा पेसामा रहेका असन्तुष्ट समूहहरूले समेत भदौ २३ गतेको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउने पूर्वघोषणा गरिरहेका थिए। नेपालमा अस्थिरता निम्त्याउन चाहने विभिन्न व्यक्ति तथा समूहहरूले समेत उक्त प्रदर्शनलाई हिंसात्मक रूप दिन पूर्वतयारी गरिरहेका थिए भन्ने सूचनाहरू पर्याप्त रूपमा सार्वजनिक भएका थिए।

यी सबै विषयमा सरकार र राज्य संयन्त्रका विभिन्न तहमा सूचना थिएन भनेर मात्र पन्छिन सकिँदैन। सरकारले आन्दोलनको घोषणा गर्नेलाई वार्तामा बोलाएर समस्याको समाधान खोजोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा थियो, तर त्यो हुन सकेन। यसअघि कर्मचारी तथा शिक्षक आन्दोलनमा समेत व्यापक सुरक्षा प्रबन्ध गर्ने सरकारले भदौ २३ गते सुरक्षा व्यवस्था किन कमजोर बनायो? संसद् भवन तथा सिंहदरबारजस्ता सुरक्षा संवेदनशील क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थालाई किन पर्याप्त ध्यान दिइएन? सुरक्षा निकाय र राजनीतिक नेतृत्वबीच प्रभावकारी समन्वय किन हुन सकेन? यस्ता गम्भीर प्रश्नहरू आज पनि अनुत्तरित छन्।

सरकारको कमजोर सुरक्षा व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै गलत तत्वहरूले आन्दोलनलाई हिंसात्मक रूप दिए। त्यस क्रममा सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट २४ जना अबोध नवयुवाको ज्यान गएको दुःखद घटना भयो। तत्कालीन सरकारको नेतृत्वकर्ताका रूपमा भदौ २३ गते सरकारबाट भएको कमजोरीप्रति आत्मालोचना गर्नैपर्छ। घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्नैपर्छ, सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्छ र मृतकका परिवारसँग सम्बन्ध स्थापित गरी उहाँहरूको दुःखमा सहभागी बन्नुपर्छ।

एकातिर आफ्ना माग र भावनाप्रति अपमान तथा बेवास्ता गरिएको निष्कर्ष, अर्कातिर आफ्नै निहत्था साथीहरूमाथि भएको बर्बर दमनप्रतिको आक्रोश—यी दुई मनोविज्ञानको बीचमा भदौ २४ गते विभिन्न स्वार्थ बोकेका गलत समूहहरूले जेन–जी आन्दोलनको दुरुपयोग गरे। आन्दोलनमा नियोजित, श्रृङ्खलाबद्ध र संगठित घुसपैठ भएको देखिन्छ। आपराधिक गतिविधिहरू भए। राष्ट्रिय सम्पदा तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा आगजनी गरियो। निजी तथा व्यावसायिक संरचनामाथि समेत आगजनी र तोडफोड भयो। इतिहास र राष्ट्रिय गौरवसँग जोडिएका संरचनाहरू क्षतिग्रस्त भए।

आफ्नो समयमा राजनीतिक परिवर्तन र सामाजिक रूपान्तरणमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका नेताहरूमाथि समेत अमानवीय आक्रमण गरियो र घरहरू जलाइए। सिंहदरबार, संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको भवन, प्रदेश सरकारका कार्यालय, प्रहरी कार्यालय, पार्टी कार्यालय, व्यावसायिक तथा व्यापारिक प्रतिष्ठान, सञ्चारगृहतलगायतका संरचनामा आगजनी र तोडफोड गरियो। यस स्तरको आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र हिंसात्मक गतिविधिले देशको सार्वजनिक जीवन, राष्ट्रिय सम्पदा र सामाजिक मनोविज्ञानमा गम्भीर क्षति पुर्‍यायो।

सरकारद्वारा गठित गौरीबहादुर कार्की संयोजक रहेको छानबिन आयोग तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले उपरोक्त घटनाको छानबिन गरी प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरेका छन्। तर गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनको निष्पक्षता, दायरा र निष्कर्षमाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्। विशेषगरी भदौ २४ गतेका घटनाका विभिन्न पक्ष पर्याप्त रूपमा समेटिन नसकेको भन्दै प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त भएको छ। आयोगका संयोजकका पछिल्ला सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूले समेत प्रतिवेदनको निष्पक्षता र प्रक्रियाबारे थप प्रश्न उठाएका छन्। त्यसैले अपूर्ण, अधुरो वा आग्रहपूर्ण ठानिएको प्रतिवेदनलाई अन्तिम सत्यका रूपमा स्वीकार गर्न सकिँदैन।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनसमेत सरकारको दबाबमा तोडमोड गरिएको भन्ने सूचनाहरू सार्वजनिक भएका छन्। यस्तो गम्भीर विषयमा “तैँ चुप, मैँ चुप” को अवस्था उचित हुँदैन। भदौ २३ र २४ गतेका घटना तथा त्यससँग जोडिएका र अझै सार्वजनिक हुन बाँकी विभिन्न पक्षहरू सत्यतथ्यसहित बाहिर ल्याउनुपर्छ। दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ र दण्डहीनताको अन्त्य गरिनुपर्छ।

यसर्थ, भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको समग्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय छानबिनका लागि सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गरी सत्य–तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ। आयोगको निष्कर्षका आधारमा दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही र पीडित तथा मृतकका परिवारलाई न्याय सुनिश्चित गरिनुपर्छ। हाम्रो पार्टीले भदौ २३–२४ का घटनाको सत्य–तथ्य सार्वजनिक गर्ने, दोषीलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने र पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने मागलाई जोडदार रूपमा अघि सार्नुपर्छ।

-७. सरकारको अडिट सम्बन्धमा :

यतिबेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभामा १८२ सिट प्राप्त गरी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ भने हाम्रो पार्टी २५ सिटमा खुम्चिन बाध्य भएको छ। संसदीय सङ्ख्याका हिसाबले कमजोर भए पनि लोकतान्त्रिक आन्दोलन, राष्ट्रियताको संरक्षण, सामाजिक न्याय, राष्ट्रिय एकताजस्ता विषयमा हाम्रो पार्टीको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ। वर्तमान संविधान निर्माणमा हाम्रो पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको तथ्य सबैलाई स्मरणीय छ। यतिबेला हाम्रो पार्टीले खबरदारी र जागरणको भूमिकालाई केन्द्रमा राख्दै रचनात्मक प्रतिपक्षको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, राष्ट्रियताको संवर्द्धन, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक न्याय तथा विकास निर्माणका सकारात्मक कदममा हाम्रो पार्टीले सरकारलाई साथ दिनेछ। तर उल्लिखित विषयमा हुने गलत निर्णय तथा गतिविधिप्रति सदैव खबरदारी गर्दै जनदबाबसमेत सिर्जना गर्नेछ। आवश्यकताअनुसार सदन र सडकको भूमिकालाई समन्वयात्मक रूपमा अघि बढाइनेछ।

पार्टीले सरकारका मन्त्रालय तथा विभागको कामसँग मिल्दोजुल्दो हुने गरी केन्द्रीय विभागहरू गठन गरेको छ। अब ती सबै विभागले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागको कामको नियमित अनुगमन गर्नुपर्छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, प्रतिबद्धता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको घोषणापत्र तथा समय–समयमा गरिएका निर्णयका आधारमा सरकारको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्छ। हाम्रा विभागहरूले तथ्य र तथ्याङ्कका आधारमा सरकारको “अडिट” गर्नुपर्छ र त्यसको प्रतिवेदन आवधिक रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्छ। त्यही तथ्यगत मूल्याङ्कनका आधारमा सरकारलाई समर्थन वा विरोध गर्ने पार्टीको नीति तय गरिनुपर्छ। सरकारका कमी–कमजोरी तथा जनहितविपरीतका निर्णयहरूलाई तथ्यसहित सार्वजनिक गर्दै जनदबाबलाई संगठित र प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्छ।

कमरेडहरू,

तपाईं–हामीलाई थाहा छ, हामीले ७७ वर्षमा छिचोलेर आएको बाटो सजिलो थिएन। इतिहासका अनेक हण्डर–ठक्कर खाँदै, अनेक जाडो–गर्मी सहँदै, अनेक संकट र चुनौती पार गर्दै यो आन्दोलन यहाँसम्म आइपुगेको हो। तर हरेक कठिनाइबाट हामीले सिक्यौँ, हरेक संकटमा आन्दोलनलाई सम्हाल्यौँ। हाम्रो इतिहासले भन्छ, व्यक्तिहरू गौण थिए, आन्दोलन महान् थियो। आवश्यकताअनुसार आन्दोलनलाई निर्ममतापूर्वक पुनर्गठित गर्दै अगाडि बढ्यौँ। यही हाम्रो इतिहास हो, हाम्रो शक्ति यही हो।

आज फेरि हामी एउटा कठिन र निर्णायक मोडमा उभिएका छौँ। नेपाली समाजको वर्गचरित्र, उत्पादन सम्बन्ध र विश्व व्यवस्थामा भइरहेको परिवर्तनलाई हेर्दा नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको वस्तुगत आधार समाप्त होइन, बलियो भएर आएको छ। तर इतिहासले अवसर मात्र दिँदैन, तयारी र सही नेतृत्वको माग पनि गर्छ। त्यसका लागि मैले माथि उल्लेख गरेका वैचारिक, सांगठनिक, राजनीतिक, नेतृत्वसम्बन्धी र पुस्तान्तरणका प्रश्नमा समयमै आफूलाई तयार गर्नुपर्छ। आम जनताको भावना र निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलले १३ वटा समूहमा प्राप्त गरेका सुझावलाई केन्द्रमा राखेर पुनर्गठनको अभियान सुरु गर्नुपर्छ।

मलाई गहिरो विश्वास छ, यो केन्द्रीय कमिटी त्यस दिशातर्फ अग्रसर हुनेछ। यो बैठक केवल तत्कालीन समस्याको कर्मकाण्डी व्यवस्थापनमा टुङ्गिने छैन; यसले पार्टी पुनर्गठनको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गर्नेछ। निराशालाई आशामा, संकटलाई अवसरमा र विघटनको चुनौतीलाई पुनर्गठनको शक्तिमा बदल्नुपर्छ। यो बैठकबाट प्रतिक्रियावादीहरू थप उत्साहित होइन, निराश हुनेछन्; हामीतिर आशाका नजरले हेरिरहेकाहरूमा नयाँ आशा, उत्साह र भरोसा भरिनेछ।

धन्यवाद।

नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव योगेश भट्टराईले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेश गर्नुभएको ‘वर्तमान चुनौती र पार्टीको बहुआयामिक पुनर्गठनका लागि प्रस्ताव’ शीर्षकको लिखित अवधारणापत्र