काठमाडौं । आगामी निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन निर्वाचन आयोगले आचारसंहिताको कडाइका साथ अनुगमन गरिरहेको छ ।
आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने निर्वाचनमा सहभागी राजनीतिक दल, नेता र विभिन्न निकायलाई आयोगले स्पष्टीकरण सोध्नेदेखि सचेतसमेत गराउँदै आएको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने जो–कोहीलाई स्पष्टीकरण सोध्न सक्ने आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने साना या ठूलालाई छाड्ने भन्ने हँुदैन । आचारसंहिता उल्लङ्घनको विषय सबैलाई समानरूपमा लागू हुन्छ । निर्वाचनको स्वच्छता, निष्पक्षता र विश्वशनीयतामा आँच पु-याउने खालका गतिविधिमा आयोगको ध्यानाकर्षण हुन्छ ।”
निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने राजनीतिक दल, व्यक्ति र निकायप्रति आयोग स्पष्टीकरण सोधिरहेको छ । आयोगले पछिल्ला दिनमा पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि विशिष्ट व्यक्ति एवं विभिन्न निकायलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र आचारसंहिताबारे आवश्यक निर्देशन र सचेत गराइरहेको छ ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई हालै आयोगले सोधेको स्पष्टीकरणको विषयले सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जाल तरङ्गित भएको थियो । रौतहट क्षेत्र नं १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारसमेत रहनुभएका नेता नेपालले आफ्नो चुनावी क्षेत्र रौतहटमा आयोजित एक कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई फ्री भिसा फ्री टिकट पनि सुरु गरेको बताउनुभयो ।
त्यसअघि आयोगले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो । गोरखा क्षेत्र नं २ का उम्मेदवारसमेत रहनुभएका अध्यक्ष दाहालले आफ्नो उम्मेदवारी मनोनयनका क्रममा पञ्चेबाजासहित कार्यक्रम गरेको सन्दर्भमा स्पष्टीकरण सोधेको आयोगको भनाइ छ ।
आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय दाहाल र नेपाल प्रतिनिधि उम्मेदवारजस्तै मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका एवं अन्य विशिष्ट व्यक्तिहरूदेखि हरेक उम्मेदवारलाई आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेवापत धमाधम स्पष्टीकरण सोधिरहेको छ ।
५४ वटा स्पष्टीकरण
आयोगले निर्वाचन घोषण भएयता हालसम्म ५४ वटा स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । यसरी स्पष्टीकरण सोधिएकामा राजनीतिक दल, व्यक्ति र संस्था रहेका छन् । स्पष्टीकरण सोधिएकामध्ये ३८ वडाको जवाफ प्राप्त भएको आयोगका सहायक प्रवक्ता शर्माले बताउनुभयो । हालसम्म सोधिएका स्पष्टीकरण अधिकांश २४ घण्टाको अवधि दिएर सोधिएको छ । आयोगले विभिन्न माध्यमबाट जानकारीमा आएका आधारमा स्पष्टीकरण सोध्ने गरेको छ ।
आयोगले हालै सहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरीलाई बाढीपीडितका नाममा चामल वितरण गरेको सम्बन्धमा २४ घण्टे स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिएको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका काठमाडौँ क्षेत्र ६ का प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवार शिशिर खनाललाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।
त्यसैगरी आचारसंहिता उल्लङ्घन हुने गरी प्रचार–प्रसार गरेको भन्दै बारा क्षेत्र नं ४ का कृष्णकुमार श्रेष्ठलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको आयोगले भक्तपुर क्षेत्र नं २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका जिल्ला अध्यक्ष दुर्लभ थापालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । नेकपा ९एमाले०का तर्फबाट बझाङ जिल्लाबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार ऐनबहादुर महरलाई जिल्लास्तरीय खुला प्रतियोगिताका विजेतालाई निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत प्रथम पुरस्कार भनी रु ४१ हजार प्रदान गरेको भनी सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको विषयमा आयोगले २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
अयोगले कात्तिक ७ गते निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउनु सरकार तथा प्रदेश सरकारको समेत मुख्य जिम्मेवारी भएकाले निर्वाचन प्रचार–प्रसारका सम्बन्धमा निर्वाचन आचारसंहिताको पालना गर्न र गराउन सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
आयोगले यही कात्तिक २ गते राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न सात बुँदे निर्देशन दिएको थियो । लाभको पदमा रहेका कतिपय राजनीतिक व्यक्तिहरू निर्वाचन प्रचार–प्रसार गर्दा सरकारी स्रोत साधनको उपयोग गरी घरदैलोको कार्यक्रम गर्दा सुरक्षाकर्मीसहित २५ जनाभन्दा बढी सङ्ख्याको जुलुस लिई हिँड्ने, राजनीतिक दलहरूले जुलुस, आमसभा, कोणसभा वा भेला आयोजना गर्ने, अनुमति नलिई निर्वाचन प्रचार–प्रसारका लागि सवारीसाधनको प्रयोग गर्ने समेतका गतिविधि भएको भन्दै आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई आचारसंहिता कार्यान्वयन गर्न सात बुँदे निर्देशन दिएको हो ।
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि गत असोज १२ देखि आचारसंहिता लागू गरेको थियो । निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ को दफा ४ मा सबैले पालना गर्नुपर्ने आचरणअन्तर्गत खण्ड (न) मा ‘कुनै प्रकारले निर्वाचनको स्वच्छता वा निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्ने गरी कुनै कार्य गर्न नहुने’ व्यवस्था रहेको छ ।
आयोगले निर्वाचनका उम्मेदवार, राजनीतिक दल तथा सरकारी निकाय एवं सङ्घसंस्थालाई निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनबारे स्पष्टीकरण सोध्दै आएको छ । निर्वाचन आचारसंहिताविपरीतका अन्य व्यवस्थाको उल्लङ्घन भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम जरिवाना तथा उम्मेदवारी खारेजसम्मको सजाय हुनसक्ने व्यवस्था भएकाले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले निर्वाचन आचारसंहिताको व्यवस्था आफूले पालना गर्ने र अरूलाई समेत पालना गर्न लगाउन निर्देशन दिइएको छ ।
निर्वाचन आचारसंहितामा सङ्घीय सरकारका मन्त्री, प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यलाई चुनाव प्रचार–प्रसारमा बन्देज गरिएको छ । आचारसंहिताअनुसार प्रधानमन्त्री र मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि स्थानीय तहको कार्यपालिकाका पदाधिकारीले कुनै दलको पक्ष–विपक्षमा प्रचार–प्रसार गर्न पाउने छैनन् । आफू उम्मेदवार भएको ठाउँमा भने प्रचार गर्न जान पाउँछन् । तर सरकारी स्रोत साधन प्रयोग गर्न पाउने छैनन् ।
आगामी निर्वाचनमा जम्मा मतदाता सङ्ख्या एक करोड ७९ लाख ८८ हजार पाँच सय ७० रहेका छन् । त्यसमध्ये महिला ८८ लाख ४७ हजार पाँच सय ७९ र पुरुष ९१ लाख ४० हजार आठ सय छ रहेका छन् भने अन्य एक सय ८५ रहेका छन् । रासस
