यससँगै आम सर्वसाधारण नागरिकमा अर्को चासको विषय बनेको सांसदहरुको तलब भत्ता । सांसदहरुले के के सेवा, सुविधा पाउँछन् ?

काठमाडौँ । सत्तारूढ दल जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउतले काठमाडौंमा डेरा खोज्न लागिपरेका छन् । काठमाडौँमा कोठा पाउनै गाह्रो

दौरा सुरूवाल लगाएर नबनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनु भएको छ ।

काठमाडौँ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले सत्ता गठबन्धनबाट जो प्रधानमन्त्री बने पनि नपुग सिट पुर्याउन आफ्नो पार्टी तयार रहेको बताउनुभएको

काठमाडौँ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले वामपन्थी शक्ति मिलेर सरकार बनाउने कुरा अलमल्याउनलाई मात्र भनिएको बताउनुभएको छ

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी नेतृ एवं हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा काठमाडौं २ बाट उम्मेदवार कुन्ती पोखरेलले साँखु—थली

काठमाडौँ । समाजवादी केन्द्र नेपालका सर्वोच्च नेता युवराज सफलले प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवासमक्ष मुलुकी अपराध संहिताको संशोधन र उच्चस्तरीय नागरिकता

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता एवं पूर्वसभामुख रामचन्द्र पौडेललाई जापान सरकारले राजकीय सम्मानले विभूषित गरेको छ । सन् २०२०

विगत देखि नै मानव अधिकार र मानवता विरुद्धको गम्भिर अपराधमा संलग्न अपराधीलाई राजनीतिक आवरण दिएर मुद्दा फिर्ता लिई छुटाउँदै आएकोमा

काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अदालतबाट आपराधिक घटनामा दोषी ठहर भइ सजाय भोगिरहेकाहरूलाई उन्मुक्ति नदिन भन्दै सरकारलाई सचेत गराएको छ

सरकारले राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी ल्याइएको अध्यादेशप्रति नेपाल प्रहरीका १३ जना पूर्वमहानिरीक्षक (आईजीपी) हरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

पीडकलाई संरक्षण गर्ने र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिई पीडितको न्याय तथा मुलुकको

लाज पनि लजायो शेर ब देउवाज्यू । कता हुनुहुन्छ बिधिको शासनको कुरा गर्ने शेखर कोइराला र सत्तासंग संविधान साट्दैनौ भन्ने

संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले सर्वोच्च अदालतले पठाएको पत्रको जवाफ दिनुभएको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू निर्माण गर्दा मानव अधिकारलाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै कार्य गर्दै आइएको उल्लेख गर्नुभएको

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथिको महाअभियोग निष्क्रिय भएको संसद सचिवालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ

नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग निष्प्रभावी भएको संसद सचिवालयको पत्रलाई कार्यान्वयन नगर्न माग गरेको छ ।

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्न नदिन निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान

वरिष्ठ अधिवक्ता डा युवराज संग्रौलाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई अदालत प्रवेशमा अवरोध गर्ने कार्य उपयुक्त नभएको बताउनु भएको छ ।