काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अदालतबाट आपराधिक घटनामा दोषी ठहर भइ सजाय भोगिरहेकाहरूलाई उन्मुक्ति नदिन भन्दै सरकारलाई सचेत गराएको छ ।
आयोगले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आपराधिक घटनामा संलग्न भएको अदालतबाट ठहर भई सजाय भोगिरहेकाहरूलाई उन्मुक्ति दिने कानुन नबनाउन र त्यस्ता घटनामा संलग्नलाई राजनीतिक आवरण नदिन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ११६ मा भएको विद्यमान प्रावधानमा आपराधिक घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन सहज हुने गरी संशोधन अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेकोप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ ।
‘अदालतले दोषी ठहर गरी सजाय भोगिरहेका एवम् मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न भएका दोषीहरूलाई राजनीतिक आवरण दिई उन्मुक्ति नदिन त्यस प्रकारको कानून समेत नबनाउन आयोग नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
राजनीतिमा अपराधीकरण र अपराधमा राजनीतीकरण हुनु हुन्न भन्नेमा आयोग सदैव दृढ रहेको पनि बताएको छ ।
सरकारले टीकापुर घटनामा अदालतबाट दोषी ठहर भएका रेशम चौधरी लगायतलाई रिहाइ गर्नका लागि अध्यादेश ल्याएको थियो । उक्त अध्यादेश सरकारले राष्ट्रपतिकहाँ पठाइसकेको छ ।
