४ आश्विन २०८३, आईतवार Sunday, September 20, 2026
४ आश्विन २०८३, आईतवार
ताजा खबर
News Polar बाढी प्रभावितलाई हैजाविरुद्धको खोप उपलब्ध News Polar जनकपुरमा आगलागी, एक जनाको मृत्यु News Polar परराष्ट्रमन्त्री आज अमेरिका जाँदै, अवसर गुमाउँदै प्रधानमन्त्री News Polar सडक किनारमा नगरपालिकाको बेसार खेती News Polar गोरुगाडामा मोटरसाइकल ठोक्किँदा युवकको मृत्यु News Polar राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सचिवालय बैठक बस्दै News Polar मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु News Polar छारेभिरमा पहिरो खसेपछि कर्णाली करिडोर ठप्प News Polar वीरगन्ज भन्सारबाट भदौमा २३ अर्ब ४६ करोड राजस्व संकलन News Polar विकास–निर्माणका काम व्यास नगरपालिकाकाे प्राथमिकतामा News Polar सरकार र निजी क्षेत्रबीच निरन्तर संवाद तथा सहकार्य आवश्यकः अध्यक्ष श्रेष्ठ News Polar आरोहण टोली धवलागिरि आरोहण टोली धवलागिरि आधार शिविरमा News Polar आजका लागि तोकियो विदेशी मुद्राको विनिमयदर News Polar रसुवा बाढीपछि मुस्ताङमा पर्यटक आगमन घट्यो News Polar अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले तीनदिने भारत भ्रमण सकेर स्वदेश फिर्ता News Polar यूएनको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्री खनाल आज अमेरिका जाँदै News Polar नेपालले भदौमा बिजुली बेचेर कमायो ५ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ News Polar जडीबुटीमा खुल्यो ‘सोफा स्टोर काठमाडौं’को नयाँ आउटलेट, ५० प्रतिशतसम्म छुट News Polar बालबालिकाको क्षमता विकास र सामाजिक सेवामा केन्द्रित हुन अप्टिमिष्टको जोड News Polar कोरला नाकाबाट  भित्रिन थाले भेडाच्याङ्ग्रा

चोलेन्द्र प्रकरणमा संघीय संसद सचिवालयले लेखेको जवाफी पत्र सर्वोच्चमा

चोलेन्द्र प्रकरणमा संघीय संसद सचिवालयले लेखेको जवाफी पत्र सर्वोच्चमा
अ+ अ-

काठमाडौँ । संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले सर्वोच्च अदालतले पठाएको पत्रको जवाफ दिनुभएको छ ।

गएको बुधबार निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिँदै राणालाई कामकाज गर्न दिन सर्वोच्चलाई पत्र लेख्नुभएको थियो ।

गौतमको सो पत्रमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतका सहरजिस्ट्रार नारायणप्रसाद रेग्मीले उहाँसँग जवाफ माग्नुभएको थियो । कुन संविधान र कानुनको आधारमा महाभियोग निष्प्रभावी भएको हो भन्ने रेग्मीको प्रश्न थियो ।

गौतमले जानकारी पत्रमा भन्नुभएको छ ‘संघीय संसदका महासचिवले ७ दिन भित्र लिखित जवाफ दिनुपर्ने आदेश भएकोले सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको २०७९र०८र२१ निर्णानुसार सोधिएका विषयहरुको जानकारी पनि अन्तरिम आदेशको लिखित जवाफको क्रममा समावेश हुने व्यहोरा पूर्ण बैठक समक्ष सादर अनुरोध गर्दछु।’

संघीय संसदका महासचिवले लेखेको सो पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भन्दै यसअघि नै सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले फैसला गरिसकेको छ ।