काठमाडौं । बिभिन्न ५१ वटा संस्थाले फौजदारी कार्यविधी (संहिता) लाई संशोधन गर्न अध्यादेश फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन् ।
आज एक बिज्ञप्ति जारी गर्दे उनिहरुले मानव अधिकार र मानवता विरुद्धको गम्भिर अपराधमा संलग्न अपराधीलाई राजनीतिक आवरण दिएर मुद्दा फिर्ता लिई छुटाउँदै आएकोमा यो अध्यादेश पारित भएमा दण्डहिनताको संस्कृति अझ मौलाउँदै जाने जनाएका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस- सरकार दण्डहीनतालाई संरक्षण एवं सस्थागत गर्ने कार्यमा निर्लज्जतापूर्वक लाग्यो: अधिकारकर्मी
अपिलको पूर्णपाठ
हालै कामचलाउ सरकारले अदालतमा विचाराधिन गम्भिर मानव अधिकार हननका घटनामा संलग्न राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्तालाई माफी दिई मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले फौजदारी कार्यविधी (संहिता) लाई संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गर्नका लागि राष्ट्रिपति समक्ष पेश गरेको सिफारिस प्रति हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
विगत देखि नै मानव अधिकार र मानवता विरुद्धको गम्भिर अपराधमा संलग्न अपराधीलाई राजनीतिक आवरण दिएर मुद्दा फिर्ता लिई छुटाउँदै आएकोमा यो अध्यादेश पारित भएमा दण्डहिनताको संस्कृति अझ मौलाउँदै जानेछ । साथै, यसले विभिन्न तहको अदालतमा विचाराधिन शसस्त्र द्वण्द्वकालमा गरिएका गम्भिर मानव अधिकार हननका घटना देखि टिकापुर हत्या काण्डसम्मका घटनाहरु पनि प्रभावित हुनेछ भने भविष्यमा घट्न सक्ने जघन्य मानव अधिकार हननका घटनामा पनि आममाफी दिन सकिने हुन्छ । जसले अन्ततोगत्वा मानव अधिकारको विश्वब्यापी सिद्धान्त, नेपाल पक्षराष्ट्र रहेको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९६६ तथा नेपालको संविधानले प्रदान गरेको अपराध पीडितको मौलिक हक समेत हनन हुनेछ ।
नेपालमा दिगो शान्ति स्थापनाका लागि मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन, पीडितको संरक्षण, दण्डहिनताको अन्त्य र जवाफदेहिता नै अन्तिम उपाय हो । तर कामचलाउ सरकारले शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग गरेर अध्यादेश ल्याउन गरेको प्रयासले अपराधको राजनीतिकरण गर्न खोजेको प्रष्ट हुन्छ । तसर्थ, उक्त अध्यादेश पारित गर्न राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको सिफारिस तत्काल फिर्ता लिन हामी काम चलाउ सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।
