२९ भाद्र २०८३, सोमबार
,
Latest
मन्त्री लम्सालसँग ट्रक व्यवसायीको भेट, बाढीबाट भएको क्षति र हराएका सवारीबारे गराए जानकारी इरानका परमाणुमामिला प्रमुखलाई भियना बैठकमा रोक तीज: प्रथम महिलाद्वारा पशुपतिनाथमा पूजा, आराधना एवं दर्शन एसियाडका लागि नेपाली उसु टोलीलाई बिदाइ रास्वपाका सांसदले राहत कोषमा थप २७ लाख १५ हजार योगदान गर्ने कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ताहरूको आत्मसम्मान कुनै पदको सौदाबाजीको विषय हुन सक्दैन : डा शशांक कोइराला बाढीपीडितको आईसीयु अन्तर्वार्ताप्रति प्रेस काउन्सिलको ध्यानाकर्षण असोजभित्रै बाढी प्रभावित क्षेत्रका सडक सञ्चालनमा ल्याउने सरकारको तयारी गुल्मीमा खोलाले बगाएकी महिलाको शव फेला हराउँदै गाउँघरको रैथाने तरकारी
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अमेरिकी व्यापार दबाबपछि भारतले ब्याज दर घटायो



अ+ अ-

एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा थोपिएको कडा कर र विश्वव्यापी व्यापार सन्त्रासबीच भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्व बैंक अफ इन्डिया (आरबिआई) ले शुक्रबार आफ्नो रेपो दर २५ आधार अङ्क घटाएर ५.२५ प्रतिशत गरेको छ ।

ऋणात्मक मूल्य–दबाव (कम मुद्रास्फीति) र निर्यातमा कमीले प्रमुख अर्थतन्त्रलाई राहत दिन सक्ने आशामा मौद्रिक नीति समितिले सर्वसम्मतिले यो निर्णय गरेको हो ।

केही विश्लेषकले यस वर्ष आरबिआईले पहिले नै तीन किस्तामा सयभन्दा बढी आधार अङ्क कटौती गरिसकेकोले थप कटौती सहज नहुने अनुमान गरेका थिए । तर अधिकांशले भारतको अर्थतन्त्रमाथि ट्रम्प–अमेरिकाद्वारा लगाइएको उच्च भन्सार शुल्क र निर्यात खारेजीले पार्ने नकारात्मक असरलाई मध्यनजर गरी दर घटाउन उचित बताएका छन् ।

आरबिआईका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले बैंकले खुला बजारमा ११ करोड १० लाख डलरभन्दा बढी सरकारी प्रतिभूतिहरू खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ र विदेशी मुद्रा तरलता सुनिश्चित गर्न तीन वर्षे डलर–रुपैयाँ स्वापमार्फत पाँच अर्ब डलर किनबेच गर्ने योजना बनाएको खुलासा गर्नुभयो । साथै उहाँले मौद्रिक नीतिमा ‘तटस्थ स्थिति’ अपनाउँदै थप दर कटौतीको सम्भावना खुला राख्नुभएको छ ।

भारतले अहिले निर्यात गिरावट, अव्यवस्थित रूपैयाँ र आर्थिक वृद्धिमा सुस्ती जस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्दैछ । यसबीच, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारले उपभोग कर कटौती र श्रम कानून सुधारमार्फत आर्थिक गतिविधि प्रवर्द्धन गर्ने पहल गरिसकेको छ ।

अन्य देशसँगको व्यापार अस्थिरता बीच आरबिआईको नयाँ दर कटौतीले उद्योग, निर्यातकर्ता र उपभोक्ताका लागि केही राहत ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।