३ भाद्र २०८३, बुधबार
,
Latest
भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष सेठ स्वदेश फिर्ता तस्बिरमा चीन : नेपाली फोटो पत्रकारको दृष्टिमा संस्कृति, प्रकृति र विकास बन्दुक बनाउने सामानसहित सात थान भरुवा बन्दुक बरामद शिक्षा ऐन विद्यार्थीकेन्द्रित र प्रविधिमैत्री बनाउन नेशनल प्याब्सनको माग ५० वर्षको नाडा : अटो शोमार्फत उद्योग, प्रविधि र स्वदेशी उत्पादनको नयाँ सन्देश कर्णालीका मुख्यमन्त्री शाहीले पाए विश्वासको मत भारतीय स्थल सेनाध्यक्षको नेपाल भ्रमण सम्पन्न तत्कालीन निमित्त जिल्ला अधिकारीसहित दुई जनालाई आरोपपत्र दायर यस्ता छन् आज बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णयहरू गोरखाका जलविद्युत् आयोजनाको समस्या समाधानमा ऊर्जामन्त्रीको साथ खोज्दै गृहमन्त्री गुरुङ
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अमेरिकी व्यापार दबाबपछि भारतले ब्याज दर घटायो



अ+ अ-

एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा थोपिएको कडा कर र विश्वव्यापी व्यापार सन्त्रासबीच भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्व बैंक अफ इन्डिया (आरबिआई) ले शुक्रबार आफ्नो रेपो दर २५ आधार अङ्क घटाएर ५.२५ प्रतिशत गरेको छ ।

ऋणात्मक मूल्य–दबाव (कम मुद्रास्फीति) र निर्यातमा कमीले प्रमुख अर्थतन्त्रलाई राहत दिन सक्ने आशामा मौद्रिक नीति समितिले सर्वसम्मतिले यो निर्णय गरेको हो ।

केही विश्लेषकले यस वर्ष आरबिआईले पहिले नै तीन किस्तामा सयभन्दा बढी आधार अङ्क कटौती गरिसकेकोले थप कटौती सहज नहुने अनुमान गरेका थिए । तर अधिकांशले भारतको अर्थतन्त्रमाथि ट्रम्प–अमेरिकाद्वारा लगाइएको उच्च भन्सार शुल्क र निर्यात खारेजीले पार्ने नकारात्मक असरलाई मध्यनजर गरी दर घटाउन उचित बताएका छन् ।

आरबिआईका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले बैंकले खुला बजारमा ११ करोड १० लाख डलरभन्दा बढी सरकारी प्रतिभूतिहरू खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ र विदेशी मुद्रा तरलता सुनिश्चित गर्न तीन वर्षे डलर–रुपैयाँ स्वापमार्फत पाँच अर्ब डलर किनबेच गर्ने योजना बनाएको खुलासा गर्नुभयो । साथै उहाँले मौद्रिक नीतिमा ‘तटस्थ स्थिति’ अपनाउँदै थप दर कटौतीको सम्भावना खुला राख्नुभएको छ ।

भारतले अहिले निर्यात गिरावट, अव्यवस्थित रूपैयाँ र आर्थिक वृद्धिमा सुस्ती जस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्दैछ । यसबीच, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारले उपभोग कर कटौती र श्रम कानून सुधारमार्फत आर्थिक गतिविधि प्रवर्द्धन गर्ने पहल गरिसकेको छ ।

अन्य देशसँगको व्यापार अस्थिरता बीच आरबिआईको नयाँ दर कटौतीले उद्योग, निर्यातकर्ता र उपभोक्ताका लागि केही राहत ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।