१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
,
Latest
भ्रष्टाचार विरुद्ध खबरदारी गर्न सिंहदरबार पुगे जेन—जी प्रतिनिधि प्रधानमन्त्री कार्कीसँग जापानका राजदूतको शिष्टाचार भेट राजा, राजनीतिक दल र जेन–जीबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरियोस्ः राप्रपा प्रवक्ता शाही ईश्वरलक्षित बादलको टिप्पणीः अहिले नेतृत्वका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्दै हिँड्ने कुरा उपयुक्त होइन नवनियुक्त सदस्य सचिव मेहताले गरे पदभार ग्रहण अमेरिकी व्यापार दबाबपछि भारतले ब्याज दर घटायो सवारी चालक र सहचालकप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्छः मन्त्री गुप्ता जनकपुर–ढल्केबर सडकखण्डका तीन स्थानमा आकासे पुल निर्माण हुँदै मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि मनोपरामर्शसँगै आध्यात्मिक जीवनशैली उपयोगी हुन्छः स्वास्थ्यमन्त्री गौतम पाँच वर्षमा पनि बनेन सिटीहल
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अमेरिकी व्यापार दबाबपछि भारतले ब्याज दर घटायो



अ+ अ-

एजेन्सी । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा थोपिएको कडा कर र विश्वव्यापी व्यापार सन्त्रासबीच भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्व बैंक अफ इन्डिया (आरबिआई) ले शुक्रबार आफ्नो रेपो दर २५ आधार अङ्क घटाएर ५.२५ प्रतिशत गरेको छ ।

ऋणात्मक मूल्य–दबाव (कम मुद्रास्फीति) र निर्यातमा कमीले प्रमुख अर्थतन्त्रलाई राहत दिन सक्ने आशामा मौद्रिक नीति समितिले सर्वसम्मतिले यो निर्णय गरेको हो ।

केही विश्लेषकले यस वर्ष आरबिआईले पहिले नै तीन किस्तामा सयभन्दा बढी आधार अङ्क कटौती गरिसकेकोले थप कटौती सहज नहुने अनुमान गरेका थिए । तर अधिकांशले भारतको अर्थतन्त्रमाथि ट्रम्प–अमेरिकाद्वारा लगाइएको उच्च भन्सार शुल्क र निर्यात खारेजीले पार्ने नकारात्मक असरलाई मध्यनजर गरी दर घटाउन उचित बताएका छन् ।

आरबिआईका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राले बैंकले खुला बजारमा ११ करोड १० लाख डलरभन्दा बढी सरकारी प्रतिभूतिहरू खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ र विदेशी मुद्रा तरलता सुनिश्चित गर्न तीन वर्षे डलर–रुपैयाँ स्वापमार्फत पाँच अर्ब डलर किनबेच गर्ने योजना बनाएको खुलासा गर्नुभयो । साथै उहाँले मौद्रिक नीतिमा ‘तटस्थ स्थिति’ अपनाउँदै थप दर कटौतीको सम्भावना खुला राख्नुभएको छ ।

भारतले अहिले निर्यात गिरावट, अव्यवस्थित रूपैयाँ र आर्थिक वृद्धिमा सुस्ती जस्ता चुनौतीहरूको सामना गर्दैछ । यसबीच, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारले उपभोग कर कटौती र श्रम कानून सुधारमार्फत आर्थिक गतिविधि प्रवर्द्धन गर्ने पहल गरिसकेको छ ।

अन्य देशसँगको व्यापार अस्थिरता बीच आरबिआईको नयाँ दर कटौतीले उद्योग, निर्यातकर्ता र उपभोक्ताका लागि केही राहत ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।