काठमाडौं । सरकारले बाढीबाट क्षतिग्रस्त सडक सञ्जाललाई आगामी असोजभित्रै सञ्चालनमा ल्याउने गरी पुनर्निर्माण तथा वैकल्पिक मार्ग निर्माणको काम तीव्र बनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँग भएको छलफलमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले तत्काल वैकल्पिक सडक सञ्चालन, तुइन तथा झोलुङ्गे पुल जडानलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री लम्सालका अनुसार तत्कालका लागि वैकल्पिक सडक र अस्थायी आवागमनको व्यवस्था गरिएपछि पक्की सडक तथा पुल निर्माणको काम अघि बढाइनेछ । सडक तथा पुल निर्माणलाई तीव्रता दिन सरकारले विभिन्न विषयगत आठ वटा कार्यदल गठन गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले पुनर्निर्माणका क्रममा काममा दोहोरोपना हुन नदिन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई प्रत्यक्ष रूपमा समन्वय र सहजीकरण गर्न आग्रह गर्नुभयो । प्रभावित क्षेत्रका क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको विवरण संकलन, योजना निर्माण, निर्माण कार्यमा समन्वय तथा प्रगतिको अनुगमनका लागि काठमाडौंमै रहेका मन्त्रालय मातहतका निकायका प्रमुखसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर काम गर्न पनि उहाँले जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गर्नुभयो ।
सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा आगामी मंसिरसम्म खानेपानी प्रणाली पुनःस्थापना गर्ने लक्ष्यसहित काम गरिरहेको पनि मन्त्री लम्सालले जानकारी दिनुभयो । स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका अन्य अत्यावश्यक पूर्वाधार पुनःस्थापनाको कामसमेत प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
छलफलमा सहभागी नुवाकोटबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहनुभएका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा गैरसरकारी संस्थाहरूले घर निर्माण, ज्येष्ठ नागरिक तथा बालबालिकाको संरक्षणलगायतका विषयमा आश्वासन दिँदै हिँडेको भन्दै त्यस्ता संस्थाले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँगको समन्वयमा मात्रै काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले प्रभावित क्षेत्रमा कुनै पनि पीडित छुट्न नदिने गरी स्थानीय जनप्रतिनिधिले तथ्यांक संकलन गरी सरकारलाई समयमै उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । प्रभावितको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गरी राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन अद्यावधिक तथ्यांक आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
