काठमाडौं । बरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले अदालतमा विचाराधिन मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने जनाउनु भएको छ ।
सरकारले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र विप्लव समूहका कार्यकर्ता संलग्न मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले मुलुकी अपराध संहिता संशोधन अध्यादेश ल्याउन कार्य संविधान माथिको प्रहार अक्षम्य अपराध भएको उहाँले बताउनु भयो । मन्त्रिपरिषद्को आइतबार बसेको बैठकले मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ मा संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारको निर्णय पछि उहाँले लेख्नुभएको छ-
संविधानलाई निर्मम प्रहार गरेर सत्ताको बाटो खोल्ने , ल्याम डक भएको सरकारले अध्यादेश जारी गर्ने , अदालतमा विचाराधिन मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने दर्जनौ नजिर कुल्चने ? लाज पनि लजायो शेर ब देउवाज्यू । कता हुनुहुन्छ बिधिको शासनको कुरा गर्ने शेखर कोइराला र सत्तासंग संविधान साट्दैनौ भन्ने प्रिय मित्रहरु गगन थापा,विश्व प्रकाश ,चन्द्र भण्डारी र प्रदिप पौडेल हरु ? यो हद सम्मको संविधान माथिको प्रहार अक्षम्य हुन्छ ।
रेशम चौधरीलाई जेलबाट छुटाउन सहज हुनेगरी अध्यादेश मस्यौदा भएको र विप्लवका कार्यकर्ता पनि रिहा गर्ने भनेर सरकारले अध्यादेश ल्याउन लागेको हो । सत्ता गठबन्धनलाई सरकार बनाउन आवश्यक संख्या नपुग्ने भएपछि चौधरीको पार्टीको समर्थन लिन अध्यादेशको सहारा लिन लागेको हो ।
