१८ भाद्र २०८३, बिहीबार
,
Latest
माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ मा उद्धार कार्य तीव्र, सुरुङको मुखबाट १५ फिटसम्म डेब्रिज हटाइयो भोटेकोशी बाढीपीडित व्यवसायीका लागि सरकारको पुनरुत्थान प्याकेज, कर छुटदेखि सस्तो ऋणसम्म राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पदाधिकारी नियुक्त सुरुङमा फसेकाको उद्धारमा सरकारले गम्भीरता नदेखाएको ज्ञानबहादुर शाहीको आरोप निष्क्रिय व्यवस्था जगाउन मात्रै विशेष सेवा विधेयक ल्याइएको हो : मन्त्री गौतम ‘नेपाल–भारतबीच दीर्घकालीन विद्युत व्यापार गर्ने सम्बन्धी सम्झौता’ प्रतिनिधि सभामा पेश सुशीला कार्की सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता भत्कायो, अहिलेको सरकारले सच्याउँदैछः रामकुमारी झाँक्री बाढीपछि नुवाकोट र रसुवामा वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा त्रिशूली–३ ‘ए’ आयोजनाको सुरुङ खुलाउन उद्धार टोलीको निरन्तर प्रयास भूकम्पको तुलनामा बाढीको क्षति झनै विभत्सः गगन थापा
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

अनलाइन टेलिभिजनको दर्ता र सूचीकरणको काम गरिने



अ+ अ-

काठमाडौँ। सरकारले अनलाइन टेलिभिजनको दर्ता र सूचीकरण गर्ने भएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले अनलाइन टेलिभिजन तथा अनलाइन पत्रकारिताको पेसागत सुरक्षा र संस्थागत विकासका लागि दर्ता र सूचीकरणको काम तत्काल थाल्ने बताउनुभएको हो ।

अनलाइन टेलिभिजन पत्रकारहरूसँग आज मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उहाँले अनलाइन टेलिभिजन र त्यसमा कार्यरत पत्रकारलाई मूलधारका सञ्चार माध्यमसरह राज्यले दिने सुविधा उपलब्ध गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

सञ्चारमन्त्री खरेलले अनलाइन टेलिभिजन र त्यसमा कार्यरत सञ्चारकर्मीको यकिन तथ्याङ्कसमेत सरकारसँग नभएका कारण लोककल्याणकारी विज्ञापनलगायत राज्यका तर्फबाट उपलब्ध हुने सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले यस्तो अवस्था अन्त्यका लागि सरकारले अनलाइन टेलिभिजन दर्ता र सूचीकरणको काम तत्काल थाल्ने बताउनुभयो ।

छलफलमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले अनलाइन टेलिभिजनलगायत सञ्चारमाध्यमको सहजताका लागि सरकारले आवश्यक काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

उहाँले काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा बाहिरबाट सञ्चालन हुने सञ्चारमाध्यमको सेवालाई सहज बनाउन जिल्लास्थित हुलाक कार्यालयमार्फत दर्ता, नवीकरणजस्ता काम गर्न मिल्ने गरी कानुनी सुधारको काम मन्त्रालयले अगाडि बढाएको जानकारीसमेत दिनुभयो ।

मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता उदयबहादुर रानाले डिजिटल मिडिया (युट्युब) को संस्थागत व्यवस्थापन, सहजीकरण तथा नियमन र भावी दिशाबारे प्रस्तुति दिनुभएको थियो ।

कार्यक्रममा सहभागी अनलाइन टेलिभिजन सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा पत्रकारहरूले अनलाइन दर्ता तथा सञ्चालनसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नभएका कारण आफूहरूले लोककल्याणकारी विज्ञापनजस्ता राज्यको सुविधा नपाएको गुनासो गरेका थिए । रासस




भर्खरै