४ आश्विन २०८३, आईतवार Sunday, September 20, 2026
४ आश्विन २०८३, आईतवार
ताजा खबर
News Polar नेसनल प्याब्सन मधेस प्रदेशको तेस्रो अधिवेशन सम्पन्न, अध्यक्षमा प्रभुलाल कुशवाहा News Polar रेडियन्ट बहुउद्देश्यीय सहकारीको स्वास्थ्य शिविरमा १ हजार १ सय २७ जनाले लिए निःशुल्क सेवा News Polar अप्टिमिस्ट इन्टरनेसनल एसिया डिस्ट्रिक्टको गभर्नरमा शरदचन्द्र भट्टराई निर्विरोध News Polar नेकपा (एमाले) पुनर्गठन : “आजको आवश्यकता र हाम्रो बाटो” News Polar सुरुङभित्र जीवन खोज्दाको कठिन यात्रा News Polar यी हुन् रास्वपा सचिवालय बैठकका ७ निर्णय News Polar म्याद गुज्रिएका खाद्यवस्तु बिक्री गर्नेलाई दुई लाख जरिवाना News Polar दशौँ ‘राष्ट्रिय टुरिष्ट गाइड सम्मेलन’ काठमाडौँमा News Polar रास्वपाले ‘राइट टु रिकल’ सम्बन्धी दस्तावेज बनाउने News Polar भोटेकोशी बाढीः २८१ शव गोकर्णेश्वरमा व्यवस्थापन News Polar मनास्लु आधारशिविरको अनशन स्थगित News Polar दक्षिण अफ्रिकी पत्रकार वेपत्ता News Polar रात्रिकालीन बस सेवा सञ्चालन गर्न उपत्यकाका नौ स्थानीय तह तयार News Polar हर्मुज जलमार्ग पुनः खोल्नका लागि अमेरिका सामु इरानका सर्त News Polar यूएनको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन परराष्ट्रमन्त्री खनाल अमेरिका प्रस्थान News Polar पाल्पामा गाडी दुर्घटना, एक जनाको मृत्यु News Polar भोटेकोशी बाढीः कुशको शव बनाएर पातारासीका १० जनाको सामुहिक अन्त्येष्टि News Polar स्वास्थ्य सेवाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने मधेस सरकारको निर्णय News Polar भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा पूर्वाधार अभावले उपचारमा समस्या News Polar भक्तपुरमा अपराधसम्बन्धी १७९ मुद्दा दर्ता

संसद सचिवालयका महासचिवलाई कारबाही गर्न नेपाल बारको माग

संसद सचिवालयका महासचिवलाई कारबाही गर्न नेपाल बारको माग
अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग निष्प्रभावी भएको संसद सचिवालयको पत्रलाई कार्यान्वयन नगर्न माग गरेको छ ।

संसद सचिवालयले मंगलबार लेखेको पत्रले संविधान, ऐन, कानून तथा संसदीय मूल्य, मान्यताको उल्लंघन गरेको बताउँदै बारले संसद सचिवालयले लेखेको पत्र शून्यप्रभावी रहेकाले कार्यान्वयन नगर्न माग गरेको हो ।

यस्तै, बारले संसद सचिवालयका महासचिव डा. भरतराज गौतमलाई कारबाही गर्नसमेत माग राखेको छ ।

नेपाल बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अन्जिता खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा बारले १०९ दिनसम्म गरेको आन्दोलनको स्मरण गराउँदै पदीय हैसियतको ख्याल नगरी एक कर्मचारीबाट सार्वभौम संसदको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गरिएको आरोप समेत लगाएको छ ।