© 2023
काठमाडाैँ । नवनियुक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेलले बदलिँदो सुरक्षा चुनौतीहरूको सामना गर्न सशस्त्र प्रहरी बललाई ‘स्मार्ट, इन्टेलिजेन्स ड्रिभन र मिसन रेडी फोर्स’ को रूपमा विकास गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । सोमवार गृह मन्त्रालयमा आयोजित दज्र्यानी चिन्ह सुशोभन कार्यक्रममा उहाँले संगठित अपराध, अन्तरदेशीय अपराध, मानव बेचबिखन र साइबर अपराध

सरकारका विभिन्न नीतिगत निर्णय र प्राथमिकताबारे पनि विचार–विमर्श हुने बताइएको छ।

काठमाडाैँ । गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वृत्ति विकासलाई व्यवस्थित बनाउँदै कार्यसम्पादनमा आधारित र पारदर्शी बढुवा प्रणाली लागू

काठमाडाैँ । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक आज बस्दै छ । पार्टीका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले दिनुभएको जानकारी अनुसार

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा १०ः३० बजे बैठक बस्ने तय गरिएको हो।

सरकार प्रत्येक भूमिहीन नागरिकको सुरक्षित, सम्मानजनक र स्थायी आवास सुनिश्चित गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको जानकारी गराइन्छ। कुनै पनि नागरिक

मन्त्रिपरिषद्को गत सोमबार बसेको बैठकले अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) रहेका पौडेललाई सशस्त्र प्रहरी बलको प्रमुख पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो।

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक सोमवार बस्ने भएको छ । बैठक दिउँसो १ बजे केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बोलाइएको

"यो मार्गमार्फत दशकौँ देखि यात्रा भइरहेको छ र यो कुनै नयाँ घटनाक्रम होइन," विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। भारतले यस विषयमा आफ्नो

काठमाडौँ: भ्रष्टाचार नियन्त्रण एवं सुशासन कायम गर्दै र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सहजीकरण गर्नेगरी संविधान संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३ जारी भएसँगै ट्रेड युनियन खारेज भएको हो । यस

परराष्ट्र मन्त्रालयले १८१६ को सुगौली सन्धिबाट नै महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू-भाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार

काठमाडौँ। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले एउटै स्पिरिटमा काम गर्नसके मुलुकले छोटो समयमा ठूलो फड्को मार्नसक्ने बताउनुभएको छ

काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता भएको बारेमा विस्तृत अध्ययन गर्ने बताउनुभएको

काठमाडौँ । उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा नदी किनार तथा जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासी बस्तीहरू हटाउने सरकारी अभियान तीव्र बनेसँगै प्रभावित

प्राधिकरणको प्रतिवेदन नआएसम्म कुनै पनि प्रकारको कारबाही अघि नबढाउन सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरेको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी विधेयक तथा अध्यादेशमा पुनर्विचार गर्न सरकारलाई फिर्ता पठाएका छन्।

राष्ट्रपतिले आइतबार केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश–२०८३ जारी गर्नुभएको हो ।

काठमाडाैँ । वरिष्ठ शिक्षाविद् डा. केदारभक्त माथेमाले शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो व्यापारीकरणले शिक्षा महँगो बन्दै गएको भन्दै सार्वजनिक शिक्षाको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार महानगरको मुख्य प्राथमिकता भएको बताउनुभएको छ । महानगरको