उनले शुक्रबार वा शनिबार प्रधानमन्त्रीसँग भेटका लागि समय मागे पनि अहिलेसम्म भेट सुनिश्चित नभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले बताए ।

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूबीच व्यावसायिक एकता र

काठमाडौं — शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सिफारिस समितिको सचिवालयले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण (केभीडीए) को विकास आयुक्त पदमा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत पदपूर्ति

सुशासन कायम गर्ने, सरकारी सेवाप्रवाहलाई बढावा दिने तथा प्रशासनलाई राजनीतिमुक्त गर्नेगरी सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेश बारे राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज

यो अध्यादेशहरू कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थका लागि नभई विशुद्ध रूपमा नागरिकको हित र राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिताका लागि ल्याइएको छ।

यो अध्यादेश सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक रूपमा नियुक्ति भई बहाल रहेका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको हो।

काठमाडौँ। विपक्षी दलहरुले सङ्घीय संसद्को अधिवेशन अविलम्ब आह्वान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका

काठमाडाैँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सरकारले बजेट अधिवेशन बोलाउनुपर्ने समयमा पाँचवटा अध्यादेश सिफारिस गरेर झन्डै

२०७८ फागुन ९ गते पार्टीको निर्णयअनुसार अध्यक्ष पदको जिम्मेवारी पाएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसयता संगठनलाई सक्रिय, सशक्त र अनुशासित बनाउने

काठमाडौं ।  सभामुख डोल प्रसाद (डीपी) अर्यालसँग नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघकी आवासीय संयोजक लिला पिटर्स याहियाले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको विधान (संशोधन तथा परिमार्जन सहित, २०८३) को धारा १३ (३) बमोजिम उक्त मनोनयन गरिएको संसदीय दलले

अनुशासन उल्लघंन गरेको कसुरमा निर्णय नहुन्जेल सम्मका लागि पुर्ण बहादुर तामाङ (कान्छाराम) लाई आजैका मितिदेखि नेपाली कांग्रेस रामेछाप जिल्लाको सभापति

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले घरबारविहीन नागरिकको उचित व्यवस्थापनको जिम्मा सरकारले लिने बताउनुभएको छ । आज

हाम्रा सरकारमा बस्नेहरुमा सँधै अध्यादेश मोह, हामी जनता अध्यादेशबाटै शासित हुन अभ्यस्त !!

जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेको सुकुम्बासीलाई पटक पटक सूचना दिएर सुरक्षित स्थानमा सरल तरिकाले सारिएको छ। लगत सङ्कलन र ब्यबस्थापनमा सरकार जिम्मेवार

एमसिए–नेपालले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ४० किमि लामो धानखोला – लमही सडक खण्ड स्तरोन्नति कार्य औपचारिक रूपमा शुभारम्भ गरेको छ ।

हालका अध्यादेशहरू कसैलाई क्षति पुर्‍याउने वा फाइदा दिने उद्देश्यले नभई आवश्यक सुधारका लागि ल्याइएका र कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढाइएका बताइएको

आफ्नो गतिविधि कुनै पनि व्यक्तिको विवरण संकलनका लागि नभई विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन जोखिमयुक्त क्षेत्रको पहिचान तथा तयारीका लागि मात्र

संसदको अधिवेशन आह्वान गरेर तत्काल स्थगन गरी अध्यादेश ल्याउनु लोकतान्त्रिक अभ्यास विपरीत भएको विपक्षी दलहरूको ठहर छ।