काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको एक महिनाको तलब/पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
बैठकले गत बुधबार नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रको रसुवागढी, भोटेकोशी नदी तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित जिल्लामा क्षति पुगेका व्यक्ति तथा व्यावसायिक संस्थाका लागि सहुलियत र पुनःस्थापना प्याकेज तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको छ।
त्यस्तै, सरकारले भारतसँग सरकार–सरकार (जिटुजी) माध्यमबाट २५ हजार मेट्रिक टन डिएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।
बैठकले बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई राहत तथा पुनःस्थापनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले आर्थिक तथा नीतिगत व्यवस्थालाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको हो।
