काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट निर्माणका क्रममा करका दरहरूमा देखिएका केही सामान्य त्रुटीहरूलाई इमान्दारीपूर्वक सच्याइएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।
मंगलवार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्सार दर हेरफेरका क्रममा भएको एउटा प्राविधिक त्रुटीबारे स्पष्टीकरण दिँदै रगत र भ्याक्सिन बोक्ने विशेष क्यारियरको भन्सार दर ३० प्रतिशतबाट घटाएर १५ प्रतिशत कायम गर्न खोजिएको जानकारी दिनुभयो ।
सोही एचएस कोड अन्तर्गत प्लास्टिकका सुटकेसहरू पनि पर्ने भएकाले प्राविधिक रूपमा ती सामानको पनि दर घटेको र पछि त्यसलाई पुनः ३० प्रतिशत नै कायम गरिएकाले यसलाई ‘बढाइएको’ नभई ‘सच्याइएको’ बुझ्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘हाम्रो नियत सफा थियो, तर वर्गीकरणका कारण प्लास्टिकका सुटकेसको पनि दर घट्न पुगेपछि मान्यज्यूहरूको हातमा पुस्तिका पर्नुअगावै मैले आफैँ हेरफेर गरेर छाप्न पठाएको हुँ ।’
उहाँले विगतमा संसद्लाई जानकारी नै नदिई रातारात दर्जनौँ भन्सार दरहरू परिवर्तन हुने गरेको स्मरण गराउँदै आफूले पारदर्शी ढङ्गले महासचिवलाई पत्र लेखेरै त्रुटी सच्याएको बताउनु भयो ।
आफ्नो नैतिकतामाथि उठाइएका प्रश्नहरूको कडा प्रतिवाद गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले भन्नुभयो, ‘यदि कसैले दुई रुपैयाँ मात्रै पनि बदमासी भएको प्रमाणित गर्छ भने म राजनीति नै छोडिदिन्छु ।’
उहाँले सदनमा लगाइएका आरोपहरू निराधार र दुराशययुक्त भएको टिप्पणी समेत गर्नुभयो । विद्युतीय सवारी साधनको सन्दर्भमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा मुनिको बजार मूल्य भएका गाडीहरूको भन्सार दर नबढोस् भन्ने नै सरकारको नीति रहेको उहाँले प्रस्ट पार्नुभयो । यस्तै, आयकरको माथिल्लो सीमालाई ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २९ प्रतिशतमा झारिएको जानकारी दिँदै उहाँले यसबाट करको दायरा विस्तार हुने र करदातालाई स्वेच्छिक अनुपालनमा प्रोत्साहन मिल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
बिजुलीमा लगाइएको भ्याटका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्दै उहाँले ५० युनिटसम्म खपत गर्ने उपभोक्तालाई महशुल नबढ्ने गरी प्रणालीमा सुधार गर्न लागिएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘उपभोक्तालाई मार नपर्ने गरी महसुल समायोजन गर्ने र प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो ।’ शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको शुल्कबारे बोल्दै अर्थमन्त्रीले निजी विद्यालयमा खर्च गर्ने अभिभावकबाट लिइने ३ प्रतिशत शुल्क दुर्गम क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधारमा खर्च गरिने र यो ‘प्रगतिशील कर’ को सिद्धान्त अनुरूप रहेको दाबी गर्नुभयो ।
राजश्व संकलनको लक्ष्य चुनौतीपूर्ण रहेको स्वीकार गर्दै उहाँले आन्तरिक राजश्व विभाग र भन्सार विभागमा सक्षम एवं इमानदार नेतृत्व चयन गरिएको र आगामी वर्ष १५८० अर्ब राजश्व उठाउने लक्ष्य पूरा गर्न सरकार दृढ रहेको बताउनु भयो । उहाँले बजेटको विश्वसनीयता कायम राख्न घोषित आकारमै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।
