काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले ‘द ग्रे जोन’को रिपोर्टमा नाम जोडिएका व्यक्तिहरूले रिपोर्टमा उठाइएका विषयबारे जनतालाई स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
आइतबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा निर्वाचन समीक्षा तथा पुनर्गठन कार्यदलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै बस्नेतले रिपोर्ट गलत भए सम्बन्धित व्यक्तिहरूले तथ्यगत रूपमा खण्डन गर्नुपर्ने र गलत नभए रिपोर्टमा उठाइएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
रिपोर्टबारे व्याख्या गरेको आरोपमा भरत दाहाल पक्राउ परेको विषयमा समेत प्रश्न उठाउँदै बस्नेतले रिपोर्ट गलत भएको भए त्यसको खण्डन गर्नुको सट्टा रिपोर्टबारे बोल्ने व्यक्तिलाई पक्राउ गरिनुले थप प्रश्न जन्माएको बताउनुभयो ।
उहाँले ‘द ग्रे जोन’को रिपोर्टमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र सांसद रञ्जु दर्शना लगायतका व्यक्तिको नाम जोडिएको दाबी गर्दै उनीहरूले रिपोर्टमा उठाइएका विषयमा गम्भीर रूपमा जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
‘ग्रे जोनको रिपोर्टबारे अध्यक्षज्यूले पनि विस्तृत अध्ययन भइरहेको बताउनुभएको छ । आज भरत दाहालको गिरफ्तारीपछि यो विषय थप चर्चामा आएको छ । रिपोर्टबारे बढी व्याख्या गरेको आरोपमा उहाँलाई पक्राउ गरिएको भन्ने कुरा आएको छ,’ बस्नेतले भन्नुभयो, ‘रिपोर्ट गलत भए सम्बन्धित पक्षले त्यसबारे स्पष्ट पार्नुपर्छ र स्पष्टीकरण दिनुपर्छ ।’
बस्नेतले २३–२४ गते भएका घटनामा विदेशी शक्तिको भूमिका रहेको र नेपालमा केही व्यक्तिलाई प्रयोग गरेर मुलुक अस्थिर बनाउने प्रयास भएको आरोपसमेत लगाउनुभयो । सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत र संसद् लगायत राज्यका महत्वपूर्ण संरचनामाथि भएको क्षति तथा हिंसात्मक गतिविधिबारे निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
दोषी प्रमाणित हुने व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार कडा कारबाही हुनुपर्ने र त्यस्ता गतिविधिलाई जनताले राजनीतिक रूपमा अस्वीकार गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
सचिव बस्नेतले संघीयता, गणतन्त्र र समावेशी लोकतन्त्र हटाउने गरी संविधान संशोधन गर्ने कुरा एमालेका लागि स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो ।
संविधान संशोधन भावनाका आधारमा नभई राज्यको संरचना, स्रोत–साधनको व्यवस्थापन र जनताका अधिकारलाई ध्यानमा राखेर हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । संघीयतालाई थप मितव्ययी, छरितो र प्रभावकारी बनाउने विषयमा भने छलफल गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
तर संघीयता नै हटाउने कुरा प्रतिगामी कदम हुने उहाँको दाबी छ । संविधानले सुनिश्चित गरेको महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसीलगायत समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्वलाई कमजोर पार्ने गरी संविधान संशोधन गर्न नहुने उहाँले बताउनुभयो ।
राजतन्त्र पुनःस्थापनाको बहसप्रति पनि आपत्ति जनाउँदै बस्नेतले एक व्यक्ति वा परिवारको शासन व्यवस्था पुनःस्थापित गर्ने कुरा स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो । धर्मनिरपेक्षता हटाउने विषयमा उठेका आवाजप्रति समेत एमाले सहमत नरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो ।
‘राजतन्त्र पुनःस्थापना गर्ने वा धर्मनिरपेक्षता हटाउने विषयमा उठेका आवाजप्रति पनि एमाले सहमत छैन । राज्यले सबै धर्म र समुदायलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित चियापान समारोहमा एमालेका नेताहरू सहभागी भए वा भएनन् भन्ने आधारमा पार्टीको संविधानप्रतिको प्रतिबद्धताको मूल्यांकन गर्न नमिल्ने बस्नेतले बताउनुभयो ।
‘संविधान दिवसका अवसरमा राष्ट्रपतिज्यूले आयोजना गर्नुभएको चियापान कार्यक्रममा एमालेका नेता देखिए वा देखिएनन् भन्ने फोटोका आधारमा संविधान दिवस मनाएको मूल्यांकन गर्न मिल्दैन । एमालेले संविधान दिवस मनदेखि नै मनाएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ।
संविधान निर्माणमा एमालेको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको दाबी गर्दै बस्नेतले संविधान निर्माणका क्रममा आएका वैदेशिक हस्तक्षेप रोक्नेदेखि दोस्रो संविधानसभामार्फत संविधान जारी गर्ने प्रक्रियासम्म तत्कालीन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको विशेष भूमिका रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले दुई सदनात्मक संसद्, संघीयता र समावेशी लोकतन्त्र संविधानका महत्वपूर्ण आधार भएको बताउँदै राष्ट्रिय सभाको भूमिका कमजोर पार्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने धारणा राख्नुभयो ।
वर्तमान अवस्थामा विकास निर्माण अवरुद्ध भइरहेको र जनताका अपेक्षा पूरा हुन नसकेको भन्दै बस्नेतले संविधान पुनर्लेखन वा संशोधनको बहानामा मुलुकलाई प्रतिगमनतर्फ लैजाने प्रयास भइरहेको त होइन भन्ने आशंका व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले संविधानको अक्षरशः पालना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको विषय भने स्वागतयोग्य रहेको बताउनुभयो ।
केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि एमाले अझ एकताबद्ध र संगठित भएर वर्तमान सरकारका गतिविधिविरुद्ध सशक्त कार्यक्रमसहित अघि बढ्ने बस्नेतले बताउनुभयो ।
