काठमाडाैँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै सरकारले सन्तुलित कुटनीति अवलम्वन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको मंगलवारको बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक नीति, कार्यक्रम र बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । सरकारले परम्परागत कुटनीतिलाई आर्थिक कुटनीतिमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
नेपाललाई सूचना प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्य बनाउन तथा ऊर्जा एवं पर्यटन क्षेत्रमा विदेशी लगानी आकर्षण गर्न विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने मन्त्री खनालले जानकारी दिनुभयो । यसका साथै ‘ब्राण्ड नेपाल’ अभियानमार्फत नेपाली मौलिक पहिचान, संस्कृति र उत्पादनको विश्वव्यापी प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिइएको छ ।
मन्त्रालयले राहदानी र कन्सुलर सेवालाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइज गर्ने प्रक्रियालाई तिब्रता दिएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीको सीप र पुँजीलाई राष्ट्रिय विकासमा जोड्न ‘डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल’ र ‘ज्ञान बैंक’ स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको छ । यस्तै, पहिलो पटक विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धारका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री खनालले बताउनु भयो ।
छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धका बारेमा बोल्दै मन्त्री खनालले भारतसँगको सीमा विवादलाई ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता र नक्साका आधारमा कुटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्नुभयो । चिया निर्यातमा देखिएका समस्या समाधान भइसकेको र चीनसँगका विभिन्न व्यापारिक नाकाहरूलाई थप व्यवस्थित र सुदृढ बनाउन पहल भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
रुसी सेनामा भर्ना भएका नेपालीका सम्बन्धमा संसदलाई जानकारी दिँदै मन्त्री खनालले परम्परागत सम्झौता भएका मुलुकबाहेक अन्य विदेशी सेनामा भर्ना हुन अनुमति दिने सरकारको नीति नरहेको प्रस्ट पार्नुभयो । हालसम्म रुसी सेनामा रहेका १३१ जना नेपालीको मृत्यु भएको, ९५ जना बेपत्ता रहेको र ९ जना युक्रेनमा बन्दी अवस्थामा रहेको बताउनु भयो । मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र नेपालीलाई सेनामा भर्ना नगर्न रुसी सरकारसँग औपचारिक रूपमा आग्रह गरिएको उहाँको भनाइ छ ।
नेपालको ‘सौम्य शक्ति’ विस्तारका लागि लुम्बिनी फेलोसिप, अन्तर्राष्ट्रिय संवाद श्रृङ्खला र सगरमाथा संवाद जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने मन्त्रालयको योजना छ ।
