संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगलवार बसेको बैठकमा पहिलो पटक उहाँ सहभागी हुनुभएको हो ।

उहाँले अहिलेको सरकारको प्रकृति, विगतको पृष्ठभूमि हेर्दा परिमार्जन नभइ जनताको अधिकार कटौति गर्ने उद्देश्य रहेको जिकिर गर्नुभयो ।

राजनीतिक संकटमा राष्ट्रपति, संसद् वा अन्य राजनीतिक तथा संवैधानिक निकायको सट्टा सेनाले अग्रसरता लिएकाले त्यहाँ लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रकृया नै

बङ्गलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुभएको सेनाप्रमुख वाकर–उज–जमानले सोमबार दिउँसो जानकारी गराउनुभएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले दोस्रो पटक विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको छ ।

नेपाली कांग्रेसले ३७ वटा विभाग प्रमुख तोकेको छ ।

सहकारी संस्था वचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा छानवीन गर्न गठित विशेष संसदीय समितिले सहकारी ठगीका पीडक पक्षसँग पनि छलफल गर्ने भएको

प्रमुख सचेतक परियारले सरकारले राज्यका सबै निकायमा समावेशी हुनेगरी प्रतिनिधित्व गराउन पनि सरकारलाई सचेत गराउनु भयो ।

नेपाली कांग्रेसले सुदूरपश्चिम सरकारमा मन्त्री बन्ने आफ्नो सांसदहरुको नाम टुंगो लगाएको छ ।

अर्थमन्त्री पौडेलले सबै निजी क्षेत्रका छाता संगठनसँग मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार हुने र सरकारले सुधार गरी लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने भन्दै

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत सडक विभागको आब २०८०-०८१ को वार्षिक प्रगति समीक्षा गोष्ठीको समापनपत्रलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय

उहाँले भन्नुभयो, “निजी क्षेत्रलाई उत्साहित भएर उत्पादनमा, लगानीमा केन्द्रित हुनका निम्ती सरकारले प्रोत्साहित गर्छ । सरकारले अविभावकको भूमिका निर्वाह गर्छ

नेकपा एमालेको समर्थनमा दाबी पेस गरेका शाहलाई प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का पूर्व उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले पार्टीको केन्द्रिय कमिटी घोषणाले पार्टीको नेतृत्व पूर्ण हुन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका

कर्णाली प्रदेश सरकारका चार नवनियुक्त मन्त्रीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको छ ।

उहाँले संविधानलाई धार्मिक ग्रन्थ वेद, बाईवल, कुरान जस्तो असंशोधनीय दस्तावेजको रुपमा प्रश्तुत गर्न खोजिएको भन्दै त्यसको भ्रममा नपर्न पनि सबैलाई

नेकपा एमालेका मनोनीत पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूले शपथ लिएका छन् ।

सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता कमलबहादुर शाहले दाबी पेस गरेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा सरकारले पुराना ऐनहरुलाई टेकेर काम गर्न थाल्यौैँ भने अहिलेको समस्या हल हुँदैन । सरकारले भूमि ऐनलाई एकीकृत भूमि