काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा देशलाई लोडसेडिङबाट मुक्त गराएर चर्चामा आएका कुलमान घिसिङ अहिले फेरि राजनीतिक दल खोलेर अर्को चर्चा बटुलिरहेका छन् । वर्तमान सरकारको उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रीसमेत रहेका घिसिङको संलग्नतामा उज्यालो नेपाल पार्टीले दर्ताको निवेदन दिएको छ । तर घिसिङ भने ५१ सदस्यीय समितिमा संलग्न छैनन् । उनी नभए पनि यो दल उनकै अग्रसरतामा खोलिएको हो भन्ने पुष्टि भइसकेको छ ।
कुलमानलाई राजनीतिक गर्ने मोह जाग्नुको कारण हो– जेन–जी विद्रोहपछि परम्परागत राजनीतिक दलहरुप्रति जनताले गरेको अविश्वास । यही बेला उनी राजनीतिमा स्थापित हुन दल दर्ता गराएका छन् । अहिले दर्ताका निवेदन दिएको उज्यालो नेपाल पार्टीमा उनी केन्द्रीय समितिमा नभए पनि सरकारबाट हटेलगत्तै अध्यक्ष बन्ने छन् ।
दल दर्ता गर्दा नै घिसिङलाई अध्यक्ष बनाउने तयारी थियो । तर सरकारको काम महत्वपूर्ण रहेकाले बाहिरै बसेर उनी दललाई सहयोग गर्न तयार भएका हुन् । तत्कालै दलको नेतृत्वमा बस्दा विरोध हुने बुझेका उनले सरकारमा बसेर पार्टीलाई चुनावमा सहभागी गराउँदै छन् । चुनाव लड्ने अवस्था आएमा मात्र उनी उम्मेदवारी दर्ता गर्नुअघि सरकारबाट बाहिरिने मनस्थितिमा छन् । तर त्यो पनि यकीन भइसकेको छैन । सरकारमै बसेर पनि उनी निर्वाचनसमेत लड्न सक्ने छन् ।
अहिले आफू सरकारमा रहँदा पार्टीलाई बलियो बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा उनको छ । पार्टी गठनका लागि लामो समयदेखि चल्दै आएका महत्वपूर्ण संवादहरूको अगुवाई पनि उनले गर्दै आएका छन् । उनकै आकांक्षा र चाहना बमोजिम बनेको दललाई आफू सरकारमा बसेर सहयोग गर्दा निर्वाचनमा फाइदा पुग्ने विश्वासमा उनमा छ ।
जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गैरदलीय हो । अहिलेसम्म सरकारमा कुनै पनि दलको सहभागिता छैन । तर कुलमानको दल दर्ता भएपछि सरकारमा उनको मात्रै प्रतिनिधित्व हुने छ । यसले कुलमानलाई नैतिक संकट त पर्छ नै प्रधानमन्त्री कार्कीलाई समेत अप्ठ्यारो पर्न सक्छ ।
विकसित लोकतन्त्रहरूमा सामान्य अवस्थाको नियमित चुनाव नजिकिंदै गर्दा पनि सरकारी खर्च, नीति परिवर्तन र सार्वजनिक विज्ञापनमा समेत प्रतिबन्ध लगाउने अभ्यास हुन्छ । यसको एउटै उद्देश्य हो– सत्ता पक्षले राज्यको स्रोतबाट चुनावी फाइदा नउठाओस् । तर अहिले घिसिङ महत्वपूर्ण र शक्तिशाली तीन मन्त्रालय हाँकिरहेका छन् । उनले चलाइरहेका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, शहरी विकास र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय गरी बजेटका हिसाबले सर्वाधिक शक्तिशाली छन् । जुन आर्थिक दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण मानिन्छन् ।
गैरदलीय भनिएको सरकारमा कुलमान मात्र बन्ने अवस्था आयो भने अरु राजनीतिक दलले पनि विरोध गर्न सक्छन् । किनकी सरकारमा बसेर र जेन–जीका केही समूहको साथ लिएर चुनाव प्रभावित पार्ने जोखिम हुन्छ । राजनीतिक संस्कार देखाएर कुलमानले दल दर्ता भएलगत्तै मन्त्री पद छाडे त खासै फरक नपर्ला तर सरकारमै बसेर पार्टीलाई चुनावमा लैजान खोजे भने चाहिँ उनको नैतिकतामाथि पनि उठ्न उठ्ने छ ।
त्यसो त संसदीय व्यवस्थामा मन्त्रीले चुनावै लड्न नपाउने भन्ने हुँदैन । यो स्वतन्त्रताको सदुपयोग घिसिङले पनि गर्न सक्छन् । तर, यो सरकारलाई संवैधानिकभन्दा राजनीतिक रूपमा हेर्नुपर्छ ।
घिसिङले जसरी पर्दापछाडिबाट काम गरिरहेका छन्, यो गैरलोकतान्त्रिक चरित्र हो । लोकतन्त्रमा उनले खुलमखुल्ला कुरा राख्नुपर्छ । कोठाभित्र बसेर पर्दा पछाडिबाट सञ्चालन हुने अपारदर्शी कार्यशैली लोकतान्त्रिक होइन । किनकी देश चलाउने कुरा विद्युत प्राधिकरण चलाएजस्तो हुँदैन, होइन ।
नागरिक सरकारको शक्तिको स्रोत नै सार्वजनिक विश्वास हो । त्यसैले सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिले आफ्नो ‘निजी स्वार्थ’ लाई ‘सार्वजनिक हित’ भन्दा माथि राख्नु हुँदैन । निष्पक्ष निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकारमा बसेका व्यक्तिले आफ्नो शक्ति वा पहुँचलाई कुनै पनि पार्टी विशेषको हितमा प्रयोग नगर्ने प्रतिज्ञा गर्नुपर्छ । घिसिङले ठूलो बजेट भएका मन्त्रालय सम्हाल्नु र सोही समयमा दललाई स्रोत/समय दिनुले यो मान्यताको ठाडो उल्लंघन गर्छ । यसले प्रधानमन्त्री कार्कीमाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्छ ।
