काठमाडाैँ । प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद पर्शुराम तामाङले स्वास्थ्य बीमा असफल भएको दाबी गर्नुभएको छ । संघीय संसदको

काठमाडाैँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद नरेन्द्रबहादुर केरुङले बीमा क्षेत्रको पछिल्लो तथ्यांक र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउनुभएको छ । मंगलवार आयोजित प्रतिनिधिसभा

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद विदुषी राणाले नेपालको बीमा क्षेत्रमा देखिएका विविध समस्या र नियामक निकायको क्षमतामाथि

मंगलवार संघीय संसदको अर्थ समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उहाँले आगामी दशैँसम्ममा पुराना दाबीहरूको छिनोफानो गरी फछ्र्यौट प्रक्रियालाई

काठमाडाैँ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा नेपालमा रु २१ खर्ब २० अर्ब ८० करोड बराबरको विप्रेषण भित्रिएको छ ।

काठमाडाैँ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले देशको बीमा पहुँच ५१ प्रतिशत नाघेको र समग्र बीमा बजारको कोष १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी

न्युयोर्क: असार नेपाल र अमेरिकाबीच व्यापार, लगानी, उद्यमशीलता, नवप्रवर्तन तथा आर्थिक सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने उद्देश्यसहित ग्रेटर न्यूयोर्क नेपाली चेम्बर

काठमाडौँ: अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको राजस्व सल्लाहकारमा एफसीए (FCA) भोजन अर्याल नियुक्त हुनुभएको छ। सोमबार अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले मन्त्रीस्तरीय निर्णय

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले अनुमति लिएर लामो समयसम्म प्रगति नगरेका जलविद्युत् आयोजनाको अवस्था अध्ययन

आयोगका अनुसार सर्वोच्च अदालतले आयोगको गठनविरुद्ध दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइका क्रममा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै उक्त वर्गका व्यक्तिहरूको हकमा सम्पत्ति

पार्टीले लोकतान्त्रिक प्रणाली, विधिको शासन र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै नागरिकको सुसूचित हुन पाउने मौलिक अधिकार तथा स्वतन्त्र

सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमितिको बैठकमा उहाँले ‘भिजन २०५०’ अवधारणाले आगामी आवधिक योजनाहरू निर्माण गर्न दीर्घकालीन मार्गदर्शन गर्ने बताउनु भयो

काठमाडाैँ । चितवनकाे बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा नयाँ अध्यक्षको नियुक्तिसँगै कर्मचारीको तीन महिनाको तलब सहित अन्य खर्चको भुक्तानी सुरुआत

सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभामा असार २३ गते दर्ता भएको ‘अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ ले

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको संख्या घटाएर अधिकतम १० वटामा सीमित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको

काठमाडाैँ ।  राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टले विश्वव्यापी अनिश्चितता बढिरहेका बेला नेपालले ऊर्जा सुरक्षा र खाद्य सुरक्षालाई उच्च

विभागले नयाँ राहदानी लिन वा म्याद सकिएको तथा अन्य कारणले नवीकरण गर्नुपर्ने सेवाग्राहीले विगतझैँ आफ्नो स्थायी बसोबास रहेको जिल्ला प्रशासन

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मिनी (इलेक्ट्रोनिक) क्यासिनोको वार्षिक रोयल्टी दोब्बर बनाएपछि यस उद्योग गम्भीर संकटमा परेको भन्दै

काठमाडौं । सरकारले कर्णालीमा विद्युत् अवरुद्ध हुने समस्या समाधानका लागि ‘यान्त्रिक क्रेन’ पठाउने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री