© 2023
काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्तीबाट प्रभावित नागरिकहरूको व्यवस्थापन र सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले भूमि प्राधिकरण गठनको प्रक्रिया अघि बढाएको बताउनुभएको छ । अर्थ समितिमा बोल्दै उहाँले हाल बाढी जोखिमका कारण नदी किनारका बस्तीबाट विस्थापित नागरिकहरूलाई काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थान—कीर्तिपुर, भक्तपुर र नागार्जुन लगायतका क्षेत्रमा

काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले मन्त्री पद सम्हालेपछि सानातिना गुनासो गर्ने ठाउँ नरहने भन्दै आफू मन्त्रालयमै केन्द्रित भएर दैनिक १२

काठमाडाैँ । अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले सरकारले कानूनी सुधारलाई तीव्र रूपमा अघि बढाएको बताएका छन् । मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत अर्थ

केही सीमित समूहले पुँजी बजारमा हेरफेर, इन्साइडर ट्रेडिङ तथा जनताको १५–१६ अर्ब रुपैयाँ दुरुपयोग गरेर अकुत सम्पती आर्जन गरेको आरोप

काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले सीमा क्षेत्रमा आम नागरिकलाई दैनिक उपभोगका सामग्री खरिदमा सहजीकरण गर्ने तर संगठित तस्करी र

मंगलबार अर्थसमितिमा भएको छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले अहिले पनि सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सडक, खानेपानी, सिंचाई तथा अन्य खुद्रा योजनाका

काठमाडौँ : आइएमई खल्ती लिमिटेड (खल्ती)ले आफ्ना सम्पूर्ण प्रयोगकर्ताका लागि ‘सुपर वालेट’ सुविधा सार्वजनिक गरेको छ । ग्लोबल आइएमई बैंक

काठमाडाैँ । सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको पुनःसंरचना गर्ने घोषणा गरेको छ । आज सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको सयुक्त बैठकलाई सम्बोधन

गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानमा थप अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवालाई आर्कषण गर्न कुटनीतिक पहल गर्ने उहाँले बताउनु भयो । सरकारले नागरिक उड्डयन

काठमाडाैँ । सरकारले अगामी दशक (२०८३–८४ देखि २०९३–९४)लाई रोजगार प्रवर्द्धन दशक घोषणा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा

काठमाडाैँ । सरकारले महिला उद्यमीलाई बजार व्यवस्थापनमा जोड दिएको छ । आज सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै

अगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन लक्ष्य हासिल गर्न उर्जा, वन, भूमि र वातावरणसम्बन्धी कानून परिमार्जन गरी एकद्वार प्रणाली

काठमाडाैँ । सरकारले ‘स्टार्टअप नेपाल’ पोर्टलमार्फत एकै दिनमा कम्पनी दर्ता, कर छुट, बिउ पूँजी लगायतका सेवा प्रदान गर्ने घोषणा गरेको

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सो जानकारी गराउनुभएको

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थामा रकम जम्मा गरेका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न एकीकृत वचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना गरी कर्जा असुलीमार्फत बचतकर्ताको

सरकारले नापी र मालपोत सेवालाई एकीकरण गरी सो सेवालाई स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्ने भएको छ ।

सरकारले पूर्वाधार वित्त पोषणको नयाँ मोडल लागू गर्ने घोषणा गरेको छ ।

काठमाडौं । नागरिक लगानी कोष र लक्ष्मी सनराइज बैंक लिमिटेडबीच बैंकका कर्मचारीहरूको अवकाश कोषको व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी सम्झौता भएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै उद्यमी तथा मध्यम वर्गीय परिवारमाथीको करको बोझ घटाउने

सोमबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले भन्सार प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाउने र