काठमाडौं । द्वन्द्वपीडितहरूले विश्वसनीय, पारदर्शी र पीडितमैत्री प्रक्रियाबाट सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गर्न माग गर्दै काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन् ।
आम द्वन्द्वपीडित समुदायको आयोजनामा भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिताबिना गठन गरिने आयोगले संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्य पूरा गर्न नसक्ने बताएका छन् । उनीहरूले आयोग गठनअघि पीडितसँग अनिवार्य परामर्श गर्न, योग्य तथा निष्पक्ष आयुक्त नियुक्त गर्न र वर्षौंदेखि अल्झिएको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी चरण प्रसाईंले संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया २० वर्षसम्म लम्बिँदा मुलुक दण्डहीनताको चक्रमा फसेको बताउनुभयो । उहाँले राज्यले द्वन्द्वपीडितको आवाज नसुनेको आरोप लगाउँदै संसद्को कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले समेत पीडितसँग पर्याप्त संवाद नगरेको गुनासो गर्नुभयो ।
सरकार विभिन्न समूहसँग छलफलमा व्यस्त रहे पनि द्वन्द्वपीडितसँग संवाद गर्न इच्छुक नदेखिएको उहाँको आरोप थियो । संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई अब थप लम्ब्याउन नहुने भन्दै प्रसाईंले कुनै पनि बहानामा प्रक्रिया ढिलो गर्ने वा अलमल्याउने काम स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले नयाँ पुस्ताका नागरिक अभियन्ताहरूले समेत संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा उठाउन थालेको उल्लेख गर्दै यसको समाधानको अब कुनै विकल्प नरहेको बताउनुभयो ।
अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष सुरेन्द्र खत्रीले शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको दुई दशक बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले तत्काल आयोग गठन गरी पीडितको सहभागितामा आयुक्त नियुक्त गर्न माग गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री र कानूनमन्त्रीलाई पटक–पटक पत्राचार गरी भेटघाट तथा परामर्शका लागि आग्रह गरे पनि सरकारले चासो नदेखाएको खत्रीको गुनासो थियो । नयाँ राजनीतिक नेतृत्वबाट संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाले गति लिने अपेक्षा गरिए पनि त्यसअनुसार काम हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी अध्यक्ष गीता रसाइलीले शान्ति सम्झौता भएको २० वर्षमा तीन वटा आयोग गठन भए पनि कुनैले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको बताउनुभयो । आयोगहरू प्रभावकारी हुन नसक्नुको प्रमुख कारण पीडितसँग परामर्श नगरी गठन गरिनु रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
सरकारले पुनः आयोग गठनको तयारी गरिरहेको जानकारी पाए पनि पीडितसँग औपचारिक संवाद नगरेको रसाइलीले बताउनुभयो । पीडितको सहमति र अर्थपूर्ण सहभागिताबिना गठन हुने आयोगले संक्रमणकालीन न्यायको समस्या समाधान गर्न नसक्ने उहाँको भनाइ थियो ।
द्वन्द्वपीडितहरूले आयोग गठन प्रक्रियालाई विश्वसनीय, पारदर्शी र पीडितकेन्द्रित बनाउन सांकेतिक रूपमा प्रदर्शन गरिएको बताएका छन् । आफ्ना माग सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन् ।
