काठमाडाैँ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरि फुयाँलले ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह र अधिकार प्रत्याभुतिका लागि सरकारले अलग्गै संरचना बनाउनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिकका विषयमा राजधानी काठमाडौंमा आयोजित सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कानूनी र संवैधानिक प्रावधान मात्र पर्याप्त नभएको बताउनु भयो । सरकारको स्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम, बजेटसहितको कार्यालय, जनशक्ति र अनुगमन हुने ठोस संरचनात्मक व्यवस्था नै गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनु भयो ।
नेपालमा तिब्र गतिमा भइरहेको जनसाङ्ख्यिक परिवर्तनलाई ध्यानमा राख्दै राज्यले आफ्नो परम्परागत हेरचाह प्रणालीलाई आधुनिक र एकीकृत ढङ्गले रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । विक्रम संवत २०४८ सालमा कुल जनसङ्ख्याको ५ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको ज्येष्ठ नागरिकको संख्या २०७८ को जनगणनामा बढेर १० दशमलव २१ प्रतिशत पुगेको तथ्याङ्क प्रश्तुत गर्दै न्यायाधीश फुयाँलले समाजको बदलिँदो स्वरूपअनुसार जेष्ठ नागरिकको संख्या बढ्दै जाँदा राज्यको दायित्व र नीति पनि परिवर्तन हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
विश्वस्तरमा ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी भएका व्यवस्थाहरुको दृष्टान्त प्रश्तुत गर्दे उहाँले नेपालले गरेको संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट हुनुपर्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भएको कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयका लागि छुट्टै जिम्मेवार निकाय र बजेटको सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले अधिकार कागजमा सिमित नभई व्यवहारमा देखिने बनाउनुपर्नेतर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनु भयो । अधिकार कार्यान्वयनका लागि बजेट, जनशक्ति, उजुरी सुन्ने पहुँचयोग्य संयन्त्र र अनुगमन प्रणालीसहितको बलियो संरचनात्मक नीति आवश्यक रहेको तर्क गर्नुभयो ।
सर्वोच्च अदालतले विभिन्न मुद्दाहरूमा फैसला गर्दै ज्येष्ठ नागरिक समाजका लागि बोझ नभई इतिहास र ज्ञान बोकेका जीवन्त पुँजी भएको भन्नेकुराको स्थापित गरिसकेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । शहरीकरण, बसाईंसराई र वैदेशिक रोजगारीका कारण नेपाली समाज अर्ध–औद्योगिकतातर्फ ढल्किँदै जाँदा ज्येष्ठ नागरिकहरू एक्लोपन र हेरचाहको अभाव झेल्न बाध्य भएकाले उनीहरूका लागि विशेष स्वास्थ्य सुविधा, केयरगिभर र आश्रयस्थलको प्रवन्ध राज्यले गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
साथै, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, एकल, विधवा तथा परिवारबाट परित्यक्त वा असहाय बनेका ज्येष्ठ नागरिकका फरक–फरक आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नेगरी लक्षित संरक्षण प्रणाली र राष्ट्रिय नीति निर्माण गरिनुपर्ने उहाँले बताउनु भयो ।
नेपालको संविधानको धारा ४१ ले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७५, ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ र स्थानीय तह सञ्चालन ऐनमा पनि ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह, सुरक्षा र अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारको विषयमा छुट्टै महासन्धि बनाउने क्रममा रहेकाले राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयले नेपालमा महिला ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय सञ्जाल ‘विदुषी’, र मायाको पहिचानसँगको सहकार्यमा विभिन्न सरोकारवालासँग महासन्धिमा छुटाउन नहुने ज्येष्ठ नागरिकका सवालका विषयमा सुझाव लिन सम्मेलन गरेको हो । तीन दिने सम्मेलनमा जेष्ठ नागरिकका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि र अधिकारकर्मीहरुको सहभागिता थियो ।
