८ श्रावण २०८३, शुक्रबार
,
Latest
दश अर्ब राजस्व सङ्कलन सीमा सुरक्षाको लागि ‘डिजिटल बोर्डर प्रणाली’ तत्काल लागू गर्न संसदीय समितिको निर्देशन हर्मुज जलमार्गमा फसेका छ हजार नाविक उद्धारका लागि राष्ट्रसङ्घको आह्वान सीमा सुरक्षाको लागि ‘ड्रोन’ र ‘फेस रिकोग्निसन’ सीसीटिभी प्रयोग गर्ने सरकारको तयारी फ्रान्समा १५ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध तेक्वान्दोको तीनदिने राष्ट्रिय रेफ्री सेमिनार शुरु आर्थिक कूटनीति सरकारको प्राथमिकतामा, ‘देश केन्द्रित रणनीति तयार’ कोरिया र नेपाल सरकारबीच दुई प्रमुख समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर पाकिस्तानी र सोमालियाली शरणार्थीहरू भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने क्रम बढ्योः प्रहरी महानिरीक्षक कार्की खुला सीमाना र साइबर अपराध मुख्य सुरक्षा चुनौती, सीमा क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीको उपस्थिति बढाइयो
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

आर्थिक कूटनीति सरकारको प्राथमिकतामा, ‘देश केन्द्रित रणनीति तयार’



अ+ अ-

काठमाडाैँ । आर्थिक कूटनीतिलाई सघन रूपमा सञ्चालन गर्न सरकारले हालसम्म २० देशसँग ‘देश केन्द्रित रणनीति’ तयार गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीकाअनुसार आर्थिक कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिँदै यसका लागि सम्बद्ध निकायसँग समन्वय गर्दै आएको छ । उहाँका अनुसार आर्थिक कूटनीतिलाई थप सशक्त बनाउन सबै नेपाली नियोगमा ‘फोकल प्वाइन्ट’ तोक्ने कार्यसमेत अगाडि बढाइएको छ ।

गत असार २६ पछि विकास भएका घटनाक्रम तथा मन्त्रालयका प्रमुख कार्य सम्पादनसम्बन्धी जानकारी दिँदै प्रवक्ता पौडेलले आर्थिक कूटनीतिसम्बन्धी कार्यक्रम निर्देशिका, २०७१ लाई समयसापेक्ष सुधार गर्ने कार्य भइरहेको बताउनुभयो । यस्तै, नेपाल–अष्ट्रेलिया द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्रको तेस्रो बैठक आज काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राई नेतृत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल र अष्ट्रेलियाको विदेश मामिला विभाग एवं व्यापारका प्रथम सहायक सचिव सारा स्टोरी नेतृत्वको अष्ट्रेलियाली प्रतिनिधिमण्डलबीच भएको उक्त बैठक नेपाल–अष्ट्रेलियाबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा केन्द्रित थियो ।

प्रवक्ता पौडेलले पश्चिम एसियाको पछिल्लो अवस्थालाई नेपालले नजिकबाट नियालिरहेको तथा उक्त क्षेत्रमा शान्ति र स्थायित्वप्रति नेपालको धारणा यथावत रहेको बताउनुभयो । उहाँले वार्ता र कूटनीतिमार्फत समस्या समाधान हुनुपर्नेमा जोड दिँदै त्यस क्षेत्रमा रहेका नेपालीको अवस्था सामान्य रहेको र हालसम्म नेपाली प्रभावित भएको कुनै जानकारी प्राप्त नभएको जानकारी दिनुभयो । नेपाल–भारत पारवहन सम्झौताअन्तर्गत कोलकाता–विराटनगर रेलवे कार्गो ढुवानी सेवा साउन १ गतेदेखि सञ्चालनमा आएसँगै व्यापार लागत घट्ने, ढुवानी सुरक्षित र भरपर्दो हुने तथा समग्र व्यापार पारवहन लागत न्यूनीकरण भई व्यापार सहजीकरणमा मद्दत पुग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रवक्ता पौडेलका अनुसार असार ३१ गते पोखरामा सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १३औँ बैठकमा मौजुदा, निर्माणाधीन तथा प्रस्तावित अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन, भारतीय लगानीका जलविद्युत् आयोजना तथा विद्युत् आयात–निर्यातलगायत विषयमा छलफल भएको थियो । यस्तै, दक्षिणपूर्व एसियाका विभिन्न अनलाइन स्क्यामिङ सेन्टरबाट हालसम्म ८६० जना नेपालीको उद्धार गरिएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उद्धार गरिएकामध्ये ७३३ जना कम्बोडिया, ११३ जना म्यान्मार, आठ जना लाओस र छ जना थाइल्यान्डबाट उद्धार गरिएका हुन् । कम्बोडियामा हाल ४९ जना नेपाली जेलमा रहेको र उहाँहरूका लागि आवश्यक कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार गत असार ३० गते परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल र बेलायतका डिफेन्स सेक्रेटरी अफ स्टेट ड्यान जार्भिसबीच भएको ‘भर्चुअल’ बैठकमा भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खाका चासो तथा गुनासो यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न नेपालले अनुरोध गरेको तथा बेलायती पक्षले उक्त विषय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको र समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । मन्त्री खनालसँग संयुक्त राष्ट्रसङ्घका विभिन्न निकायका प्रमुखले शिष्टाचार भेट गरेका तथा नेपाल–संयुक्त राष्ट्रसङ्घ साझेदारीलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । साथै, जर्मनी, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिकाका कार्यवाहक राजदूत तथा फ्रान्सका राजदूतसँग पनि छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता भएको छ ।