६ किलोमिटर लामो ६ लेनको सडकको उद्घाटन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीसँगै उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह र भौतिक योजना

चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवनको आज उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा स्थिरता, विकास र सुशासन दिनका लागि इतिहास बोकेका दलहरु

गभर्नरमा नियुक्ति हुने निश्चित भएपछि कार्यकारी निर्देशक पदबाट शुक्रबार राजीनामा दिनु भएको को बताइएको छ । सत्तारुढ दुई दलबीच गभर्नर

जस अनुसार कोशी प्रदेशमा सन्तोष परियार, मधेश प्रदेशमा मनिष झा, बागमतीमा लिमा अधिकारी, गण्डकी शिशिर खनाल, लुम्बिनीमा विपिन आचार्य, कर्णालीमा

बढुवा सिफारिस भएकाहरूमा चन्द्रकुवेर खापुङ, लालमणि आचार्य, कृष्णहरि शर्मा पोखरेल, दानबहादुर कार्की, राजन अधिकारी र डा. मनोजकुमार केसी छन् ।

सत्तारुढ दलहरुबीच नै सरकारको भविष्यलाई लिएर आशंका उब्जिरहेका बेला आज नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बसेको

आदेशमा भनिएको छ, “प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजात स्क्यानिङ गरी सो को विद्युतीय फाइलसमेत निर्माण गरी यो आदेश प्राप्त

राष्ट्रपति पौडेलले सहकारीका साना बचतकर्ताको रकम फिर्ताका सम्बन्धमा सरकार गम्भिर भएर लाग्न निर्देशन दिनुभएको थियो ।

विश्वविद्यालयका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज केसीलाई कार्यवाहक रहने गरी अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्मका निम्ती जिम्मेवारी तोकेका हुन

सरकारको बिषयमा अनेकल आशंका भै रहेका बेला दुई शिर्ष नेताबिच भेटवार्ता भएको हो ।

पुरानो वर्षको बिदाइ र नयाँ वर्षको आगमनको अघिल्लो दिन उठाएको योसिंद्यःलाई तान्त्रिक विधिपूर्वक पूजाआजा गरी साँझ ६ बजेर ३२ मिनेटमा

शाहद्वारा आईतवार सार्वजनिक भिडियो सन्देशप्रति आपत्ति जनाउँदै उहाँले शाहमा अझै पनि प्राप्त उपलब्धि उल्ट्याउन सकिन्छ कि भन्ने सोच जीवितै रहेको

यही सन्दर्भमा,सरकारले सन् २०२५ मे १६ देखि १८ सम्म (२०८२ साल जेठ २–४ गते) काठमाडौँमा आयोजना गर्न लागेको सगरमाथा संवाद

नयाँ वर्षमा हामीले हाम्रो प्रकृतिसँग पनि मित्रता राख्ने संकल्प गर्नु आवश्यक छ । वातावरणको रक्षा बिना दिगो विकास सम्भव छैन

नयाँ बर्षको पूर्वसन्ध्यामा परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल पर्यटन बोर्ड र इलामको सूर्याेदय नगरपालिकाको समेत सहआयोजनामा नेपाल स्थित विदेशी मिसनका प्रमुख र

नेपाली नेपाली बिच द्वन्द नहोस् परस्पर अविश्वास र हिंसाको दु:खद मनोस्थिति नबनोस्, कुनै पनि नाम र निहुँमा धुर्विकृत नबनून् भन्ने

सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै निर्णय लिदाको आधारसहितको कैफियत प्रतिवेदन मागेको हो ।

अनुगमनका क्रममा खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागमा सबै कर्मचारी हाजिर रहेको भेटिएको तथा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिमा १६ जना गैर

अध्यक्ष लिङ्देनले परिवारको मागप्रति समर्थन जनाउँदै राप्रपाले यस विषयमा पार्टी बैठकबाट औपचारिक निर्णय गरिसकेको र आगामी दिनहरूमा पनि मुद्दालाई सशक्त