रसुवाको भोटेकोशी नदीमा यही भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका तटीय क्षेत्रमा निकै ठूलो जनधन र भौतिक क्षति पुर्‍याएकोप्रति नेपाल सरकार अत्यन्तै गम्भीर र संवेदनशील छ। बाढी आए लगत्तै सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, खोजी र राहत कार्यलाई कुनै पनि कसर बाँकी नराखी अहोरात्र तीव्र पारिरहेको छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूसँगको निरन्तर समन्वय, सहकार्य र सहजीकरणमा यो कार्यलाई पूर्ण क्षमताका साथ निरन्तरता दिइएको छ। राज्यका सबै किमिसका संयन्त्रबाट प्रभावित प्रत्येक नागरिकको जीवनरक्षा नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता बनेको कुरा दोहोर्याउन चाहन्छौं।

प्रभावित क्षेत्रमा हालसम्म भएका उद्धार, उपचार, व्यवस्थापन र सञ्चार पुनःस्थापनालगायतबारे संक्षिप्त विवरण निम्न अनुसार छः

खोजी तथा उद्धारः प्रतिकूल मौसम र विकट भौगोलिक परिस्थितिका बाबजुद पनि प्रभावित क्षेत्रबाट आज साढे पाँच बजेसम्म ७,५१४ जना मानिसलाई हवाई र स्थलमार्गमार्फत सफलतापूर्वक उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याएको छ। जसमध्ये विभिन्न जलविद्युत् आयोजना क्षेत्रमा फस्नुभएका २७९ जना मानिसको उद्धार भइसकेको छ भने बाँकी क्षेत्रमा नेपाली सेनाले उद्धारको प्रयास जारी राखेको छ। उद्धारमा भारतीय र चिनियाँ विज्ञहरु नेपाली सेनासँगको समन्वयमा खटिनुभएको छ।

प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार कार्यका लागि नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका गरी १६ वटा हेलिकप्टर प्रयोग गरेर हालसम्म २३६ वटा उडान भरिसकेको अवस्था छ। प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका गरी १८,७०८ जना सुरक्षाकर्मी खटिनुभएको छ। हामीलाई प्राप्त सुझाव र गुनासोलाई समेत ध्यानमा राख्दै प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन हुने सुरक्षाकर्मीहरूको संख्या हरेक दिन बढाउँदै लगिएको छ भने थप हेलिकप्टरहरू तयारी अवस्थामा राखिएका छन्। तर, भौगालिक अवस्था र प्रतिकूल मौसमका कारण एकैपटक धेरै उडान भर्न सकिएको छैन। ज्यान जोखिममा राखेर खटिने सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल उच्च राख्न दैनिक खाजा खर्च र प्रोत्साहन भत्ता वृद्धि गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ। उद्धारका क्रममा आवश्यकताअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि सहयोग लिइरहेका छौं।

उपचार तथा मनोपरामर्शः प्रभावित क्षेत्रबाट उद्धार गरिएका जटिल घाइतेहरूलाई काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालहरूमा ल्याएर उपचार गरिरहेका छौं। अन्य घाइतेहरूलाई रसुवाको धुन्चे र नुवाकोटको बट्टारस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकमा मोबाइल अस्पताल खडा गरी काठमाडौंबाट जानुभएका विभिन्न विशेषज्ञसहितको मेडिकल टोलीले निरन्तर उपचार गरिरहनुभएको छ। यस्तै, काठमाडौंबाट गएका विभिन्न चिकित्सकसहितको टोलीले धुन्चे, स्याफ्रुबेँसी, रसुवा अस्पताल र हेली क्षेत्रमा २ गरी ५ स्थानबाट स्वास्थ्य सेवा दिइरहनुभएको छ। साथै, घाइते र उहाँहरूका परिवारका सदस्यहरूलाई मनोपरामर्श सेवा समेत प्रदान गरिरहेका छौं। अस्पतालहरूमा रगतको सहज उपलब्धताका लागि सरकारले ‘रक्त सूचना पोर्टल’सञ्चालन गरी कुन अस्पतालमा कति रगत उपलब्ध छ भन्ने विवरण सार्वजनिक रूपमा जानकारी दिने व्यवस्था मिलाएको छ। प्रभावित क्षेत्रहरुमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको थालनी गरिसकेका छौं। विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचारार्थ घाइेते नागरिक निको भएर घर जानेक्रम जारी छ।

नागरिक व्यवस्थापनः प्रभावित क्षेत्रबाट उद्धार गरिएका घाइतेबाहेक अन्य प्रभावित नागरिकका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तहलगायतको समन्वयमा रुसुवामा ३, नुवाकोटमा १५ वटा शिविर स्थापना गरिएको छ। यी शिविरहरूका लागि संघीय सरकारले राहत सामग्री निरन्तर रूपमा पठाइरहेको छ। नेपाल रेडक्रस, नेपाल स्काउट, लायन्स क्लब तथा अन्य स्वयंसेवी संस्थाका संयन्त्रहरू समेत परिचालित छन्। बाढीबाट विस्थापित करिब ३,५०० जना नागरिकलाई तत्काल बसोबास गराउन विद्यालय तथा सार्वजनिक/सामुदायिक भवनहरूमा अस्थायी आवासको व्यवस्था मिलाइएको छ। राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कोषबाट प्रभावित ५ जिल्लाका १५ स्थानीय तहमा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनका लागि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ।

राहत संकलनः नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोष र प्रधानमन्त्री कोषमार्फत पीडितहरूका लागि आर्थिक सहयोग जुटाइरहेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘उद्धार अनुरोध पोर्टल’ सञ्चालन गरी यी कोषमा हालसम्म स्वदेश तथा विदेशबाट प्राप्त रकमको पूर्ण विवरण पूर्ण पारदर्शीरूपमा सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आज मध्यान्हसम्म ९ वटा वाणिज्य बैंकका खाताहरूमा ५ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ८१ हजार ३६९ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। यस्तै, हिमालयन र लक्ष्मी बैंकमा थप १८ लाख ८ हजार १८९ अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ। विपद्को यस विषम परिस्थितिमा प्राप्त हुने सहयोगको पारदर्शी उपयोग, सही व्यवस्थापन र सम्भावित वित्तीय ठगीबाट बच्नका लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको आधिकारिक ‘क्युआरकोड’ र खाताको नाम (प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोष र प्रधानमन्त्री कोष)मा मात्र आर्थिक सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध गरिन्छ।

खाताको विस्तृत विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमा उपलब्ध छ। विपद्को यस विषम परिस्थितिमा प्राप्त हुने सहयोगको पारदर्शी उपयोग, सही व्यवस्थापन र सम्भावित वित्तीय ठगीबाट बच्नका लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको आधिकारिक ‘क्युआरकोड’ कोड र खाताको नाम (प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोष र प्रधानमन्त्री कोष) मा मात्र आर्थिक सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध गरिन्छ। खाताको विस्तृत विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमा उपलब्ध छ। पीडितहरूका तत्काल आवश्यक पर्ने खाद्य तथा अन्य दैनिक उपभोगका सामग्रीहरुको सहज व्यवस्थापनका लागि पनि सरकार जुटिरहेको छ।

यसैक्रममा त्रिभुवन विमानस्थलको वेयर हाउस्, काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सामाखुसीस्थित नेपाल प्रहरीको विपद् तालिम केन्द्र र बबरमहलस्थित शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग परिसरमा राहत सामग्री संकलन भइरहेको छ। संकलित राहत सामाग्री हवाई तथा स्थलमार्गबाट हालसम्म नुवाकोटको बट्टारमा रहेको नेपाली सेनाको मैथिल ब्यारेक र रसुवाको उत्तरगयामा पुर्याउने काम भइरहेको छ। साथै, मैथिल ब्यारेकबाट धादिङको बैरेनी प्रहरी कार्यालय र रुसुवाको धुन्चेस्थित नेपाली सेनाको ब्राबेल ब्यारेक पुर्‍याउने गरिएको छ। त्यहाँ संकलित राहत सामग्री जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वको सुरक्षाकर्मी तथा अन्य सरोकारवालाहरु सम्मिलित समितिले प्रभावित क्षेत्रमा पुर्याएर वितरण गरिरहेको छ।

आज मात्रै एमआइ—१७ हेलिकप्टरमार्फत त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट खाद्य सामग्री रसुवाको धुन्चेमा पुर्याइएको छ। साथै,आजै स्थलमार्गबाट अत्यावश्यक खाद्य र गैरखाद्य राहत तथा उद्धार सामग्री धुन्चे र उत्तरगया गाउँपालिका पठाइएको छ। विभिन्न संघसंस्था र सहयोगी निकायहरुले समेत सिधै सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सम्बन्धित सम्पर्क विन्दुहरुमा राहत सामग्री पठाउने क्रम जारी छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगः प्रभावितको व्यवस्थापन र पुनःस्थापनाका लागि एशियाली विकास बैंक (एडीबी)बाट बजेटरी सहयोग (अनुदान) का लागि ५ मिलियन अमेरिकी डलर, विश्व बैंकबाट १६७ मिलियन अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण कर्जा, अमेरिकी सरकारबाट ५ लाख अमेरिकी डलर र अष्ट्रेलियाको सरकारबाट १ मिलियन अमेरिकी डलर (नगद सहयोग), एशियाली विकास बैंकबाट प्राविधिक सहायताका लागि १ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता आएको छ। साथै, भारत सरकारबाट हालसम्म ३ चरणमा कुल ५७.५ टन मानवीय सहायता तथा अत्यावश्यक औषधि प्राप्त भएको छ। चीन र अमेरिकाबाट पनि सोही किमिसको सहायता आउँदैछ। चीनबाट ३० वटा बेलीबिज्र सहयोग अनुरोध गरिएको छ। भारतबाट २ हजार र चीनबाट २ हजार शव व्यवस्थापनका लागि ‘एयर टाइट ब्याग’ प्राप्त भएको छ। स्वीट्जरल्याण्डबाट १ मिलियन स्वीस् फ्र्याङ्क (संयुक्त राष्ट्र संघ) बाट खर्च हुनेगरी प्राप्त भएको छ। यस्तै, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरुबाट सहयोग प्राप्त हुनेक्रम जारी छ।

सञ्चार सम्पर्कः प्रभावित क्षेत्रमा नेपाल टेलिकमका १२० र एनसेलका ७८ वटा बिटिएस टावर सञ्चालनमा रहेकोमा बाढीका कारण नेपाल टेलिकमका ३८ र एनसेलका २७ वटा टावरको सेवा अवरुद्ध भएको थियो। कतिपय ठाउँमा टावरमै ठूलो क्षति पुगेको थियो भने कतिपय ठाउँमा ऊर्जाको अभाव भएको थियो। सरकारले तत्कालै हेलिकप्टर र सडकमार्गमार्फत इन्धन, सोलार प्यानल र जेनेरेटर ढुवानी गरेर टावरहरू पुनः सञ्चालनमा ल्याएको छ। जसमध्ये अहिलेसम्म नेपाल टेलिकमका ९० र एनसेलका ७१ वटा टावर सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने बाँकी टावरहरू पनि चाँडै सञ्चालनमा ल्याउने गरी मर्मत कार्य भइरहेको छ।

वैकल्पिक सडक सञ्चालनः बाढीले मुख्य सडकहरूमा क्षति पुर्‍याएर प्रभावित क्षेत्रसम्म पुग्न समस्या भइरहेका बेला हाल काठमाडौं–टोखा–छहरे–गड्खार पुल–आप्र–नर्जा–लच्याङ–सरमथली–पाटीखर्क हुँदै बोगटीटार–कालिकास्थान–धुन्चे सडकखण्ड चारपाङ्ग्रे साना सवारीसाधन सञ्चालन हुने गरी मर्मत गरिएको छ। यो सडकखण्ड खुलेसँगै रसुवा पुनः राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको छ। यस्तै, पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत गल्छी–मलेखुको १३ किलोमिटर खण्डमा थुप्रिएको लेदो पन्छाएर पृथ्वी राजमार्ग पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइसकिएको छ। धादिङबेसी जाने वैकल्पिक सडक सञ्चालनमा आएको छ। परेवाटार–नेपालटार–गजुरीटार–पिपलटार–आदमटार–बेलिनटार–केउरिनीटार हुँदै मास्टार जोडिने सडक सञ्चालनमा आएसँगै धादिङबेसी पुनः सडक सञ्जालमा जोडिएको छ।

शव व्यवस्थापनः हालसम्म रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, चितवन, तनहुँ, गोरखा, नवलपरासी पूर्व र नवलपरासी पश्चिमका विभिन्न स्थानमा ६७५ वटा शव फेला परेका छन्। फेला परेका शवलाई ‘एयर टाइट ब्याग’ मा राखेर व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ। यी शवलाई ‘पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८३’बमोजिम व्यवस्थापन गरिदैछ। पहिचान गर्न नसक्ने अवस्थामा भेटिएका शवहरुलाई मात्रै डिएनए लगायत अन्य पहिचानलाई सहयोग गर्ने आधारहरु सुरक्षित राखी सरकारले आफै व्यवस्थापन गर्न लागेको हो। परिवारले पहिचान गरेका शव भने उहाँहरुलाई जिम्मा लगाउने काम भइरहेको छ। त्यसैले यस विषयमा कुनै पनि भ्रममा नरहन सबैमा अनुरोध गर्दछौं।

विपद्को यस कठिन घडीमा सम्पूर्ण नागरिक, सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्थाहरूले देखाउनुभएको धैर्यता, तत्परता र सहयोगप्रति नेपाल सरकार हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ। विपद्को समयमा समाजले भरोसा, सही दिशा र सत्य—तथ्य खोजिरहेको हुन्छ। त्यसैले पीडितहरुको जीवन रक्षा र उहाँहरुको मनोवल बढाउने गरी सूचना प्रवाह गरिदिन हुन आमसञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुलाई समेत अनुरोध समेत गर्दछौं।

नेपाल सरकार प्रभावित नागरिकहरुको साथमा छ र उद्धार तथा पुनःस्थापनाका कार्यहरू नतिजा नआएसम्म निरन्तर जारी राख्नेछ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा हालसम्म भएका उद्धार, उपचार, व्यवस्थापन र सञ्चार पुन:स्थापनालगायतबारे प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सामाजिक संञ्जालमा राख्नु भएको संक्षिप्त विवरण