काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका कुनै एक व्यक्तिमाथि ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भएको भन्ने जबर्जस्त भाष्य बनाउन खोजिएको बताउनु भएको छ ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा केही समसामयिक विषयमा चर्चा गर्दे प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसद्, वहालवाला मेयर लगायत विभिन्न ओहोदामा रहिसकेका दर्जनौं व्यक्तिहरुलाई अदालतले थुनामा पठाएको समेत स्मरण गराउनु भएको छ ।
उहाँको सम्बोधनको पूर्णपाठ
म अब केही समसामयिक विषयमा चर्चा गर्ने अनुमति चाहन्छु ।
हामी सरकारमा आउँदा संसद्को यो रोष्ट्रममा उभिएर हामीले संकल्प गरेका थियौं–
— विथोलिएको राजनीतिलाई लयमा फर्काउने
— शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने
— राजनीति र नीतिमा उत्पन्न अस्थिरतालाई अन्त्य गरी नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने, थालेको काम सक्ने– प्रतिनिधिसभाको यस कार्यकालमा हुन नसक्ने कामलाई थाती राख्ने, र मुलुकलाई बोझ बनेका असान्दर्भिक योजना/कार्यक्रमहरु खारेज गर्ने ।
म यो संसद्मा सरकारले यी घोषित उद्देश्य अनुरुप के कति काम गर्यो भन्ने प्रश्न उठोस् भन्ने चाहन्थें । यस्ता प्रश्नले सरकारलाई आफ्ना कामको समीक्षा गर्न प्रेरित गर्थे । तर, हाम्रो संसद्लाई होस् वा बहसको सार्वजनिक वृत्तलाई– सरकारले यसबारेमा के गर्यो भन्ने प्रश्नबाट बहकाएर अर्थहीन विषयमा विषयान्तर गर्ने प्रयास भइरहेको छ । विषयान्तर गरिएका यस्ता कपटी बहसले देशको समृद्धिका लागि होइन, देशमा केही गरौं भन्ने युवाहरुलाई भरोसा प्रदान गर्न पनि होइन– उनीहरुलाई गाली, निन्दा, आरोप र भत्र्सनाका कन्टेन्ट उत्पादनमा भुलाउने र समाजलाई उत्तेजनामा ल्याउने नियत राख्छ ।
आज संसद्मा उछालिएका कतिपय विषय राष्ट्रिय प्राथमिकता र आवश्यकतामा आधारित छैनन् । देश र जनताको हितमा केन्द्रित रहेर काम गर्नु पर्ने यस सम्मानित सदनलाई झुठा कथा सिर्जना गरेर ‘कन्फ्युजन’ पैदा गर्ने र सोसल मिडियाका लागि कन्टेन्ट उत्पादन गर्ने थलो बनाउने दुष्प्रयास भइरहेको छ । के आजको हाम्रो राष्ट्रिय आवश्यकता यही हो ? पोजिसनका हिसावले प्रतिपक्षमा भए पनि जनताको मत लिएर आइसकेपछि प्रतिपक्षको पनि देशप्रति केही न केही दायित्व त होला नि !
— लाखौं जनताले सहकारीमा गरेको वचत हिनामिना गर्ने सयौं व्यक्तिमाथि न्यायालयमा मुद्दा चलेको छ । अदालतले मुद्दा हेरिरहेको छ । पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसद्, वहालवाला मेयर लगायत विभिन्न ओहोदामा रहिसकेका दर्जनौं व्यक्तिहरुलाई अदालतले थुनामा पठाएको छ । तर अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएका कुनै एक व्यक्तिमाथि ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ भएको भन्ने जबर्जस्त भाष्य बनाउन खोजिएको छ । एउटा व्यक्तिमाथि प्रतिशोध भएको हो भने थुनामा रहेका अन्य व्यक्तिमाथि के भएको हो रु त्यो चाहिँ कानुनी कारवाही हो रु अर्बौं रुपैयाँ अपचलन गरेको आरोपमा थुनामा रहेका सयौं मध्ये कुनकुन व्यक्तिमाथि ‘प्रतिशोध’ भएको हो ? कुनकुन व्यक्तिमाथिको थुना जायज हो ? भीडद्वारा न्यायको हत्या गरेर अभियोगमुक्त हुन खोज्नेहरुबाट समयले यसको जवाफ सधैं माग्ने छ । त्यस्ताका पछि लागेर कुद्ने भीड अचम्मको मात्र होइन दयालाग्दो पनि छ ।
— यस्ता कुरालाई लिएर लगातार संसद् अबरुद्ध गरी विस्मयकारी, भावनात्मक र हानीकारक उत्तेजनाको एकालापमा मुलुकलाई लैजानु कदापि उचित हुँदैन ।
— स्वतन्त्र न्यायालयले गर्ने निर्णय सरकार अनुकूल वा प्रतिकूल जेसुकै भए पनि त्यसमा सरकारको हात हुँदैन ।
संसद्, सरकार, न्यायालय लगायत आफ्नो काम गर्नु पर्ने लोकतान्त्रिक प्रणालीका सबैजसो अंगहरुलाई पेशेवर ‘मास म्यानुपुलेसन’को आक्रमणबाट वचाउनु पर्छ । लोकतान्त्रिक शक्तिहरुले यो काम गर्नै पर्छ ।
कतिसम्म भने भिजिट भिसामा विदेश गएर उतैको नागरिकता लिएर, उताको नागरिकता नत्यागी नेपाल फर्केर मन्त्रीसम्म भएका प्रमाणित अभियुक्तहरु र भिजिट भिसामा गएर उतै दुईदुई पटक बिहे गरिसकेका व्यक्तिहरुले समेत अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा प्लेन चढ्ने सबै नागरिकलाई ‘बेचिएको’ भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खोजिरहेका छन् । यसका पछाडी मुलुक र नागरिकको हित जोडिएको छैन, यसले इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ मार्फत आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने प्रवृत्ति मात्र उजागर गरेको छ ।
मुलुकमा राजनीतिक र नीतिगत स्थिरता कायम गरौं र बिग्रेको अर्थतन्त्रलाई सही बाटोमा फर्काऔं भनेर संसद्का दुई प्रमुख दलहरु मिलेर, अन्य दलहरुको समेत सहयोगमा यो सरकार बनेको हो । तर, विपक्षमा रहेका दलहरुलाई स्थिरता कति अप्रिय लागेको हो ? प्रमुख दल कांग्रेस र एमाले मात्रैको संसद्मा भारी बहुमत छ, त्यसमाथि अन्य दलहरु समेत यस सरकारमा सहभागि छन् । सरकार बनाउने संसद्को गणितले हो । बलियो संसदीय गणितको जगमा उभिएको सरकार आजै ढल्छ, भोलि नै ढल्छ भनेर अस्थिरताका लागि हल्ला पिटिरहनेजस्तो अस्थिरताको यो पक्षपोषण केका लागि रु देशका लागि, राजनीति र नीतिगत स्थिरताका लागि त यो पक्कै होइन, र हुन सक्दैन । म सबैलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु, अस्थिरताको जतिसुकै चाहना राखे पनि आगामी ०८४ सालको निर्वाचनसम्म यही राजनीतिक समीकरण अगाडि बढ्छ ।
अङ्ग्रेजी साहित्यमा एउटा प्रसिद्ध कथा छ– सोलोमनको न्याय १ दुई महिलाले एउटै बच्चालाई आफ्नो छोरो भएको दाबी गर्छन् । दावी–प्रतिदावीबाट हैरान सोलोमनले सबैलाई अचम्मित पार्ने फैसला सुनाउँछन्– यो बच्चालाई ठाडो चिरेर दुवै महिलाहरुलाई आधा–आधा दिनू ! तीमध्ये एउटी महिला आधा भए पनि ठीकै छ भन्छिन्, तर अर्की आत्तिँदै र रुँदै भन्छिन्, ‘भो ! मलाई चाहिएन । बच्चा उसैलाई देऊ, तर मर्न नदेऊ !’ त्यसपछि न्यायमूर्ति सोलोमनले तिनै महिला साँचो आमा भएको थाहा पाउँछन् र बच्चा उसैलाई दिन्छन् ।
लोकतन्त्रका लागि लड्ने र जेलनेल सहितको यातना भोग्ने हामी यहीँ छौं । हामीलाई यो प्रणाली ज्यान सरह प्रिय छ। यसको जीवनको लागि हामी कस्तै कष्ट सहन पनि तत्पर छौं ।
कति लोकतन्त्र मन नपर्ने पनि यहीँ हुन सक्छौं । कति लोकतन्त्रको संबद्र्धनका लागि हैन, त्यसको उपभोग गर्ने– त्यसको हुर्मत लिने अभिष्ट भएका पनि हुनसक्छौं ।
तिनीहरुबाट यो प्रणाली जोगाऔं ।
