१३ भाद्र २०८३, शनिबार
,
Latest
बाढीले क्रसर, खानी र बालुवा प्रशोधन उद्योगमा क्षति, पुनःस्थापनामा सरकारसँग सहकार्य गर्ने महासंघको प्रतिबद्धता सरकारले स्रोतको कुनै कमी हुन दिँदैनः अर्थमन्त्री वाग्ले भोटेकोशी बाढीः पन्ध्र देशका १८७ पर्यटकको उद्धार कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले विपद् उद्धार कोषमा रकम जम्मा गर्ने भोटेकोशी बाढी : पीडितका लागि तिलगङ्गा आँखा प्रतिष्ठानद्वारा एक करोड एक लाख सहयोग तनहुँमा ड्रोनको सहयोगमा शव खोजिँदै, आज चार शव फेला परराष्ट्रमन्त्री खनाल र भेनेजुएलाका विदेशमन्त्री प्लासेन्सियाबीच टेलिफोन वार्ता स्वास्थ्यकर्मीसहित १० जना सम्पर्कविहीन नारायणी नदी किनारमा भेटिएका पहिचान नभएका शवहरूको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार जमिनमा व्यवस्थापन गर्न शुरु राज्यका सबै किमिसका संयन्त्रबाट प्रभावित प्रत्येक नागरिकको जीवनरक्षा नै सरकारको पहिलो प्राथमिकता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सरकारले स्रोतको कुनै कमी हुन दिँदैनः अर्थमन्त्री वाग्ले



तस्बिरः हरिराम भेटुवाल/रासस
अ+ अ-

नुवाकोट। अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले बाढी प्रभावित क्षेत्रको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि सरकारले स्रोतको कुनै कमी हुन नदिने बताउनुभएको छ ।

नुवाकोट सदरमुकाममा जिल्ला समन्वय समितिले आज आयोजना गरेको सर्वपक्षीय छलफलका क्रममा उहाँले उद्धार, राहत सामग्री वितरण र शव व्यवस्थापन अहिले सरकारको मुल मुद्दा रहेको बताउनुभयो ।

“राहत सामग्री वितरणलाई न्यायोचित ढङ्गले वास्तविक पीडितसम्म पुर्‍याउने काममा तीनै तहको सरकारले समन्वय गर्न जरुरी छ”, उहाँले भन्नुभयो, “शव व्यवस्थापन राजनीतिक दलहरूको सर्वस्वीकार्य सहमतिमा गरिन्छ । राज्यले स्रोतको कुनै कमी हुन दिँदैन ।” अर्थमन्त्री वाग्लेले बाढीका कारण सम्पर्क विच्छेद भएका प्रमुख दुई/तीन वटा स्थानमा तुरुन्तै बेलिब्रिज राखिनेसमेत बताउनुभयो ।

त्यसैगरी, सोही छलफलमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले भोटेकोशीमा हालै आएको बाढी कल्पनाभन्दा बढी शक्तिशाली भएकाले अहिले राज्यको पूरै शक्ति यहीँ केन्द्रित भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आजसम्म जुन स्तरमा काम भइरहेको छ, राज्यको पूरै शक्ति यहीँ केन्द्रित भएकाले मात्र यति सम्भव भएको हो ।”

उहाँले तीनै तहको सरकारले स्वतःस्फूर्त रुपमा काम गरिरहेको बताउनुभयो । हिजोसम्म उद्धारलाई प्राथमिकता दिएकामा आजदेखि शव सङ्कलनमा जोड दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले हाल सरकारसँग सात वटा बेलिब्रिज रहेकाले सम्भाव्यता हेरेर छिटोभन्दा छिटो कहाँकहाँ जोड्न सकिन्छ त्यहाँ राख्ने पहल भइरहेको बताउनुभयो । शव व्यवस्थापनका लागि अब धेरै समय नभएकाले कुनै ढिलाइ नगर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । “यो चोट सम्पूर्ण सरकारलाई लागेको चोट हो”, उहाँले भन्नुभयो, “यसका लागि सरकारले सकेको सबैथोक गर्छ ।”

सोही छलफलमा राष्ट्रियसभाका सांसद कृष्णप्रसाद अधिकारीले आफ्ना सुझाव राख्दै अब राहत सामग्री वितरणलाई प्राथमिकता दिन अनुरोध गर्नुभयो ।

त्यसैगरी, बागमती प्रदेशसभा सदस्य राधिका तामाङले राहत, पुनःस्थापना, उद्धारजस्ता काममा प्रदेश सरकारले उत्तिकै सक्रियता देखाएको बताउनुभयो । उहाँले अझै केही स्थानमा खोजी गरेर उद्धारका पर्खाइमा रहेकालाई ल्याउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।