काम चलाउ सरकारको अध्यादेश को कदमले देशको अवको सुशासनको पाटो कस्तो रहला अन्दाज गर्न गार्हो भएन । 'सत्ता र शक्ति'

कतारमा जारी फिफा विश्वकप फुटबल अन्तर्गत आज मंगलबारबाट सेमिफाइनल खेलहरु सुरु हुँदैछ ।

काठमाडौं । डोटीका भूकम्प पीडितलाई भोलेन्टर क्रप्स नेपाल (भिसिएन) ले राहत सामग्री उपलब्ध गराएको छ । सोवर्स एक्सन हङकङ, चीनद्वारा

जाजरकोटमा भएको जिप दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेको संख्या ११ पुगेको छ ।

प्युठान । दश वटा वडा रहेको प्युठान नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा खरिद गरेको विद्युतीय इन्डक्सन चुलो नगरवासीमध्ये सबैभन्दा धेरै कर

जाजरकोटमा जन्ती बोकेको जीप दुर्घटना हुँदा ९ जनाको मृत्यु भएको छ ।

नेपाली काँग्रेसका नेता एवं नुवाकोट क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले काम चलाउन सरकारले आजीवन कारावासको सजाय

जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने गरी सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा पुगेको छ ।

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले निर्माण गरेको लैनचौरस्थित नयाँ वितरण सञ्जालमा समस्या आएपछि पुरानै सञ्जालबाट पानी

सर्वोच्च अदालतले बहुविवाहको अभियोग लागेका समानुपातिकको सूचिमा रहेका प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका प्रस्तावित सांसदलाई कारबाही हुनुनपर्ने आधार र कारण

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न सातवटा निर्णयहरु गरेको छ ।

रेसुङ्गा । गुल्मीमा तामा, फलाम र सिसाको उत्खननका लागि खानीको अनुसन्धान सुरु गरिएको छ । जिल्लाको सत्यवती गाउँपालिका–८ भार्से जङ्गलमा

काठमाडौँ । साताको दोस्रो कारोबारको दिन सोमवार नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले बढेको छ । सोमवार नेप्से परिसूचक चक १६.९५ अंकले

नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव विष्णु रिमालले आजीवन काराबासको सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीसहितका नेता, कार्यकर्तालाई रिहाई गर्नेगरी सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशप्रति आपत्ति

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सरकारले देशको एकता, विकास र शान्तिका लागि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा

नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले सरकारले ल्याउन लागेको अध्यादेशको विरोध गरेका छन् ।

बलेवा । जिल्लाको जैमिनी नगरपालिका-१ कुश्मीशेरा र पर्वतको फलेवास जोड्ने कालीगण्डकी नदीमा निर्माणाधीन पक्की पुलको कामले गति लिएको छ ।

पीडकलाई संरक्षण गर्ने र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिई पीडितको न्याय तथा मुलुकको

राष्ट्रपति कार्यालयले सरकारले राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने गरी ल्याइएको अध्यादेश अनुमोदनका लागि राष्ट्रपति कार्यालय आइनपुगेको जनाएको छ ।