काठमाडौँ । थापाथलीस्थित बागमती नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती आज दोस्रो दिन पनि अशान्त बनेको छ । कामठाडौँ महानगरपालिकाले बल प्रयोग गरी हटाउन खोजेपछि बस्ती अशान्त बनेको हो ।
काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बालेन शाहको पुत्ला जलाउँदै सुकुम्बासीहरुले प्रदर्शन गरे । सुकुम्बासीहरुलाई उचित बसोबासको व्यवस्था मिलाउन उनीहरुले माग गरेका छन् ।
तर बागमती नदी किनारको सुकुम्बासी बस्तीमा रहेका सबै सुकुम्बासी हुन् त ? यससम्बन्धमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालले सामाजिक सञ्जालमा लामो टिप्पणी पोस्ट गर्नुभएको छ ।
यो पनि पढ्नुहोस- पूर्व सचिव त्रितालको मेयर साहलाई सुझाव: भूमाफियाद्वारा सिर्जना गरिएका नक्कली सुकुम्बासीको पहिचान गर्नुस
उहाँले देशमा तथ्यपूर्ण तरिकाले न्यायिक छानविन हुने हो भने नेपालभित्र १ लाखको हाराहारीमा वास्तविक सुकुम्बासी पाइने बताउनुभएको छ ।
गत वैशाख महिनातिरको एक समाचारअनुसार ४० लाख सुकुम्बासीले जग्गाको पुर्जा नपाए स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान नगर्ने धम्की दिएको सुन्नमा आएको उल्लेख गर्दै उहाँले यो सबै भूमाफियाले नक्कली सुकुम्बासी खडा गरी जग्गा हडप्ने रणनीतिको उपज मात्र भएको बताउनुभएको छ ।
उहाँका अनुसार नेपालमा वास्तविक सुकुम्बासीको संख्या अत्यन्त न्यून छ र सुकुम्बासी पहिचानको स्पस्ट आधार वा मापदण्ड पनि निर्धारण हुन सकेको छैन ।
उहाँले लेख्नुभएको छ, “जो वास्तविक सुकुम्बासी हो उसको अवस्था दयनीय छ । भूमाफियाले सेटिङ गरी सुकुम्बासी बनाइएका नक्कली सुकुम्बासीहरु भने मालामाल भएका छन् ।”
यदि निष्पक्ष छानविन गर्ने हो भने हालसम्म सुकुम्बासी भनेर पुर्जा दिइएका अधिकांश मान्छेहरु नक्कली भेटिनेछन् भन्दै उहाँले
सबै दल मिलेर सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा सखाप पार्ने स्पष्ट भएको बताउनुभएको छ ।
भूमी सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा २०७६ सालमा भएको ८औं संशोधनले देशको धेरै जमीन भूमाफियाको हातमा पुग्ने व्यवस्था गरेको उहाँले बताउनुभयो । भूमाफियाको सेटिङमा सरकारले पेश गरेको विधेयक संसदले पारित गरेर अत्यन्त ठूलो भूल गरेको उहाँको भनाइ छ ।
उहाँले एउटा उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरी सो आयोगले आयोगले सुकुम्बासीसँग तीन पुस्ते माग्नासाथ उनिहरुको पुर्ख्यौली थातथलो (जिल्ला गाउँ बस्ती) पत्ता लाग्ने र सम्भवतः धेरैले आफ्नो विवरण नै नदिई बसिरहेको ठाउँबाट अन्यत्र जाने बताउनुभयो ।
पूर्वसचिव त्रितालको पोस्टको पूर्ण पाठ यस्तो छ :
सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालिन समाधानको उपाय
– गत बैशाख महिनातिरको एक समाचारअनुसार ४० लाख सुकुम्बासीले जग्गाको पुर्जा नपाए स्थानीय तहको निर्वाचनमा मतदान नगर्ने धम्की दिएको सुन्नमा आएको थियो ।
– देशमा तथ्यपूर्ण तरिकाले न्यायिक छानविन हुने हो भने ४० लाख होइन १ लाखको हाराहारिमा वास्तविक सुकुम्बासी पाइनेछन् ।
– यो सबै भूमाफियाले नक्कली सुकुम्बासी खडा गरी जग्गा हडप्ने रणनीतिको उपज मात्र हो ।
– नेपालमा वास्तविक सुकुम्बासीको संख्या अत्यन्त न्यून छ । सुकुम्बासी पहिचानको स्पस्ट आधार वा मापदण्ड पनि निर्धारण हुन सकेको छैन । जे जस्ता आधार वा मापदण्ड निर्धारण गरिन्छन् तिनको पालना पनि गरिएको छैन ।
– जो वास्तविक सुकुम्बासी हो उसको अवस्था दयनीय छ । भूमाफियाले सेटिङ गरी सुकुम्बासी बनाइएका नक्कली सुकुम्बासीहरु भने मालामाल भएका छन् ।
– नक्कली सुकुम्बासी हरेक सुकुम्बासी बस्तीका हर्ताकर्ता हुन्छन् । तिनैका नाइकेहरुले वास्तविक सुकुम्बासीसँग विभिन्न नाममा पैसा उठाउँछन् र भूमाफियालाई बुझाउँछन् । नाइकेहरुले अन्य विभिन्न तरिकाले वास्तविक सुकुम्बासी उपर शोषण गरिरहेका हुन्छन् । यसबारेमा हालसम्म कसैले औपचारिक रुपमा अध्ययन गरेको थाहा छैन ।
– भूमि अधिकार मञ्च नामक संस्थाले शुरुको समयमा वास्तविक सुकुम्बासीको हितमा काम गर्ने प्रयास गरेको भए तापनि हाल सो संस्था पनि भूमाफियाको चङ्गुलमा फसिसकेको छ । यसले भूमाफियाको सेटिङ अनुसार सुकुम्बासीको संख्या बढाएर देखाउने काम गरिरहेकोछ ।
– दलगत आधारमा गठन भएका तथाकथित आयोग वा समिति वा कार्यदलहरुले भूमाफियासँगको मिलोमतोमा वास्तविक सुकुम्बासीहरुलाई वेवास्ता गर्दै भूमाफियाले खडा गरेका नक्कली सुकुम्बासीलाई वास्तविक सुकुम्बासी भन्दै जग्गा वितरण गर्ने गरेका छन् ।
– यदि निष्पक्ष छानविन गर्ने हो भने हालसम्म सुकुम्बासी भनेर पुर्जा दिइएका अधिकांश मान्छेहरु नक्कली भेटिनेछन् ।
अव यो स्पस्ट भइसकेकै छ कि यी सबै दल मिलेर सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा सखाप नै पार्ने भए ।
किन कि–
– भूमी सम्बन्धी ऐन, २०२१ मा २०७६ सालमा भएको ८औं संशोधनले देशको धेरै जमीन भूमाफियाको हातमा पुग्ने व्यवस्था गरेको छ ।
– भूमाफियाको सेटिङ्मा सरकारले पेश गरेको विधेयक संसदले पारित गरेर अत्यन्त ठूलो भूल गरेको थियो । यही व्यवस्थालाई टेकेर सरकारले २०७६ मा आयोग गठन गरेको थियो । भूमिसम्बन्धी समस्या भनेपनि सो आयोग सुकुम्बासी समस्यामा केन्द्रित आयोग थियो ।
– वर्तमान सरकारले गठन गरेको पछिल्लो भूमि आयोग पनि त्यही चरित्रको छ ।
– सुकुम्बासी समस्या पञ्चायतकालदेखि नै विवादित बन्दै आएको विषय हो । त्यो वेला पनि विभिन्न आयोगहरु गठन भए र सुकुम्बासीका नाममा धेरै सार्वजनिक र सरकारी जग्गाहरु व्यक्तिका नाममा दर्ता गरियो ।
– २०४८ सालपछि दलगत स्वार्थ अनुरुप भोटको राजनीतिका रुपमा सुकुम्बासी समस्या देखा पर्यो । त्यसपछि नै भूमाफियाले सुकुम्बासी समस्यामा प्रवेश पायो र सुकुम्बासी समस्या पूर्णत भूमाफियाको कब्जामा पुग्यो ।
– सरकार फेरिंदै पिच्छे पार्टीका झोलेहरु (अपवादको रुपमा केही असल व्यक्तिहरु पनि होलान्) को संलग्नतामा आयोगहरु बन्ने र भूमाफियाको सेटिङ् अनुरुप पार्टीका कार्यकर्तालाई सुकुम्बासीको रुपमा प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक र सरकारी जग्गाहरु वितरण गर्ने अभियान नै चल्यो । अहिलेसम्म यो अभियान चलिरहेकै छ ।
– अधिकांश भूमिसुधार मन्त्री बन्नेहरु भूमाफियाका एजेन्ट जस्तो भएर काम गर्ने गर्छन् ।
– यसरी देशमा सुकुम्बासीको नाममा पार्टीका लठैत र भूमाफियाहरुले अत्याचार गरिरहेका छन् ।
उपाय के छ ?
– हालसम्मका सुकुम्बासी आयोगहरुले सुकुम्बासी भनी गरेका निर्णय र जग्गा वितरण गर्ने गरी भएका सबै निर्णयका सम्बन्धमा छानविन गर्न विज्ञहरु सहितको एक न्यायिक आयोग गठन गर्ने ।
– उक्त आयोगले निश्चित मापदण्डहरुका आधारमा छानविन गरी प्रतिवेदन दिने ।
– यसबाट वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान पनि हुन सक्छ ।
्
छानविन कसरी गर्ने ?
– छानविन आयोगले सुकुम्बासीसँग तीन पुस्ते माग्नासाथ उनिहरुको पुर्ख्यौली थातथलो ९जिल्ला गाउँ बस्ती० पत्ता लाग्छ । सम्भवत धेरैले आफ्नो विवरण नै नदिई बसिरहेको ठाउँबाट अन्यत्र जानेछन् ।
– आयोगले नेपाल प्रहरीको सी आइ बी सेलको सहयोग लिएर अनुसन्धान गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
– यसरी भूमाफियासँग मिलेर घुस खाएर सुकुम्बासीको प्रमाणपत्र दिने र जग्गा वितरण गर्नेहरुको वास्तविकता पनि पत्ता लाग्नेछ ।
– काठमाण्डौ उपत्यकाबाट यस किसिमको छानविन गरेपछि अरु जिल्लामा यो कार्य निकै सहज हुनेछ । किन कि नक्कली सुकुम्बासीहरु आफुले ओगटेको सार्वजनिक जग्गा छोडेर हिंडिसक्ने छन् ।
– सानो संख्यामा रहेको वास्तविक सुकम्बासीको पहिचान हुनेछ । उनिहरुको व्यवस्थापन गर्न सरकारले उचित उपायहरु अपनाउन सक्नेछ ।
अव हेरौँ, नयाँ जोशसहित निर्वाचित सांसदहरुले यस बारेमा के गर्दा रहेछन् !
पूर्व सचिव शारदाप्रसाद त्रितालको फेसबुकबाट
