काठमाडौँ : कोशी प्रदेशमा सत्तारुढ दल र प्रतिपक्षी दलका नेताहरुलाई गाडी सुविधा दिने गरी जारी भएको अध्यादेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिष्ट्रारमा देवेन्द्र ढकाल र रजिष्ट्रारमा विमल पौडेल सिफारिस हुनु भएको छ । न्याय सेवा आयोगले

शुक्रबार सर्वोच्चका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासलेफागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका रुपमा राष्ट्रिय पर्व मनाउने र

राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा बिहिबार भएको सो शपथ ग्रहण कार्यक्रममा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुहुने न्यायाधीशहरुमा सारङ्गा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान,

ष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा ६ जनालाई नियुक्त गर्नुभएको छ ।

न्यायाधीशमा सिफारिस भएका सारंगा सुवेदी, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेल, टेकप्रसाद ढुंगाना, सुनिल पोखरेल र बालकृष्ण ढकालको नाम मंगलबार

काठमाडौँ : “न्यायमा सर्वसाधारणको पहुँच कहिले पुग्छ?”, सर्वोच्च अदालतका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशहरु सारङ्गा सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानलाई संसदीय सुनुवाइका

उहाँले सरकारले यस घटनाको जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिनुपर्नेमा अहिलेसम्म आत्मलोचना र जिम्मेवारी समेत नलिएकोप्रति दुःख व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यस

न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको इजलासले आममाफी दिनुको कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षीको नाममा आदेश दिएका हुन्।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठपछि क्रमशः प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुँयाल, नहकुल सुवेदी प्रधानन्यायाधीश बन्ने अवस्था रहेको

हाल सर्वोच्चमा रहनुभएका न्यायधीशहरुबाट नै २०९४ सम्म प्रधानन्यायधीश हुने पक्का जस्तै छ । जसका कारण २०९५ साल पछिको प्रधानन्यायधीस बनाउन

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिलाई हटाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ ।

यसअघि दुई पक्षको सहमतिमा पेसी तारेख दिने गरेकामा आजबाट स्वचालित सिस्टमबाटै पेसी तारेख दिन लागिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले तारेख तोक्ने काममा कर्मचारीहरुको हस्तक्षेप हुन नदिने पनि आफूले सो अटोमेशन सिष्टमको शुरुवात गर्नुपरेको बताउनु भयो ।

सर्वोच्च अदालतले सरकारले बजेटमार्फत ल्याएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले बहिर्गमित लडाकुलाई जनही २ लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिट पूर्ण इजलासमा

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सर्वोच्च अदालतको आर्थिक वर्ष २०७८र७९ वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिएको छ । शीतल निवासस्थित राष्ट्रपति कार्यालयमा

कानून व्यवसायीबाट आफूहरूलाई धम्की आएको र कार्यस्थलमा बसेर कामकाज गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनीहरुले बताएका छन् ।

सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी किन हुनु नपर्ने हो भनी २४ घण्टाभित्र प्रमाण उपस्थित गराउन सरकारलाई आदेश दिएको हो।