छोटो समयका लागि प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएका कार्कीले आफ्नो कार्यकाल भित्र नै न्यायपरिषद्बाट न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सक्रियता देखाएसँगै न्यायाधीश बन्न खोज्नेहरुको पनि

आफूमाथि आक्रमण गर्नेहरुविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको निर्णय बदर गराउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउने सर्वोच्च अदालत गएका छन् ।

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सशस्त्र सङ्घर्षमा संलग्न कम उमेरका सैनिकको व्यवस्थापनका विषयमा उचित निर्णय नगर्नुका कारण देखाउन आदेश दिएको छ

काठमाडौं । प्रमाणीकरण नभएर थन्किएर बसेको नागरिकता विधेयक मन्त्रिपरिषदको सिफारीसमा नै राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको

भीआईपी र भीभीआईपीले राज्यकोषाट उपचार खर्च पाउने कानून नै खारेजीको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफूविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमा लिखित जवाफ पेस गर्दै रिट निवेदन

नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज र धितोपत्र दलाल व्यवसायीलाई लाइसेन्स दिनेगरी गरेको नियमावली संशोधनविरुद्ध इन्द्रबहादुर बानियाँले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

अधिवक्ता युवराज पौडेल ‘सफल’ ले आइतबार लामिछानेविरुद्ध रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको र सोमबार मात्र मुख्य रजिस्ट्रारले अध्ययन गरी

अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरण र द्वन्द्वपीडित कल्याण बुढाथोकीले गत मंगलबार दायर गरेको रिटको सुनुवाइ इजलासको चौथो क्रममा परेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा स्थानीय तहका उम्मेदवारहरुको जरिवाना रकम माफी मिनाह गर्ने निर्णयविरुद्ध रिट परेको छ ।

आइतबार न्यायाधिश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा महाअभियोग पारित गर्नुपर्ने अवधि र एउटा संसद्बाट अर्कोमा कायम हुने वा नहुने भन्नेबारे छलफल चलिरहेको बेला

सर्वोच्च अदालतले लोकसेवा आयोग पास गरी जुनसुकै तहमा (संघ, प्रदेश र स्थानिय )वहालवाला कर्मचारीलाई उमेरहद नलगाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको

रवि लामिछानेले आफू अहिले अनागरिक रहेको बताएका छन् । गृहमन्त्रालयबाट बाहिरिने क्रममा लामिछानेले आफूले सर्वोच्च अदालतको आदेशको स्वागत गर्ने बताउँदै

सर्वोच्च अदालत परिसरमा सुरक्षा तैनाथी बढाइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार सङ्कुचन बनाई नीतिगत तहका भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने कानूनी व्यवस्था खारेजीसम्बन्धी विवादमा अदालतले लिखित

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई प्रतिनिधिसभा सदस्यको शपथ लिन बाटो खोलिदिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले बहुविवाहको अभियोग लागेका समानुपातिकको सूचिमा रहेका प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका प्रस्तावित सांसदलाई कारबाही हुनुनपर्ने आधार र कारण

बहुविवाह गरेका व्यक्तिलाई प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको समानुपातिकको सूचिबाट हटाउन माग गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको