सर्वोच्च अदालतले सरकारले केही दिन अघि हटाएका राजदूतहरुलाई नहटाउन आदेश दिएको छ ।

मंगलबार संसद् विघटनविरुद्ध अदालतमा ५ वटा रिट पेस भएको अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा आजदेखि रिट निवेदन दर्ता हुने भएको छ । जेन–जी आन्दोलनको क्रममा आगजनी भएको सर्वोच्च अदालत लयमा

कर्मचारी बस्ने ठाउँ छैन । धेरै कर्मचारीको मुहार अझै खुल्न सकेको छैन । असरल्ल जलेको गाडीकै अगाडि एक छेउमा पाल

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले अर्को सूचना जारी नहुँदासम्मका लागि सुनुवाइका क्रममा अदालतमा रहेका मुद्दाका पेसी स्थगन गरेको छ । सर्वोच्च

 २०७७ मंसिरमा ३२ जना र २०७८ वैशाखमा २० जना गरी ५२ जना नियुक्त भएकामध्ये केहीको कार्यकाल यसअघि नै समाप्त भइसकेको

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र अर्का न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले हिजो दिनभर बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीशको सरकारी निवासमा निर्णयको

बैठकमा सर्वोच्चको आदेशसँगै समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति लगायतका विषयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले शिक्षकहरू पठनपाठन छोडेर आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था राम्रो मान्न नसकिने भएकाले ३ दिनभित्र समाधान निकाल्न आदेश दिएको छ ।

काठमाडौं । भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा थुनामा रहेका बेचन झा मुद्दामा अदालतले फाइल मगाउने आदेश गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय

राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई कार्यान्वयन गर्न रोक लगाउनुपर्ने मागसहित दायर गरिएको रिटमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज

सर्वोच्च अदालतले जनयुद्ध शब्द प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । संवैधानिक इजलासले गत मंसिर २६ गते गरेको निर्णय

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारी एवं सांसदहरूलाई लिखित जवाफ मागेको छ ।

काठमाडौँ । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई गैरकानूनी रुपमा हिरासतमा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा गएको छ । प्रसाईंका कानुन व्यवसायी

सर्वोच्च अदालतले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बढुवाका लागि सिफारिस भएपछि नियुक्ति नपाई डीआईजीबाटै अवकाश पाएका पोषराज पोखरेलको रिट दायर गर्न

सर्वोच्च अदालतले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने र महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेललाई कारण देखाउ आदेशसहित अन्तरिम आदेशको सन्दर्भमा छलफलका लागि बोलाएको

सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई दीर्घकालीन असर गर्ने निणर्य नगर्न आदेश दिएको छ ।

२०७६ माघ २३ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई

न्यायाधीश डा कुमार चुडाँल र सारङ्गा सुवेदीको संयुक्त इजलासले प्रक्रिया पुर्‍याएको भए बिर्तामोडस्थित बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन आदेश जारी