मानिसमा प्रायः एउटा दुविधा हुने गर्दछ— भिडको पछि लाग्ने कि भिडलाई पछि लगाउने भनेर । यस्तै दृश्य हिजोआज देखिँदैछन् चुनावको

माओवादी आन्दोलनको केन्द्र रहेकाले रुकुमप्रति आफ्नो विश्वास रहेको भन्दै प्रचण्ड यसपालि त्यहाँ त पुगेका छन् तर पनि उनले सोचेजस्तै विश्वासको

अबको सरकार रास्वपाकै हुने भन्ने भरोसाले पनि रविको जीतको पक्षमा काम गर्न सक्छ । किनभने जेनजी आन्दोलनपछि नयाँ र बैकल्पिक

यतिखेर देशका ठूला देखि साना मिडियादेखि प्रायः युट्युबहरु झापा ५ मै गएर थुप्रिएका छन् । कतिले अनुसन्धान गरेका छन् त

केही यस्ता मिडिया अहिले झापामा थुप्रिएका छन् । उनीहरुले खुलेआम नागरिकलाई सोधिरहेका छन् तपाईले कसलाई भोट दिनुहुन्छ भनेर । उनीहरु

आइतबारदेखि भृकुटीमण्डपमा सुरु भएको विशेष महाधिवेशनमा बहुमत प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको आयोजकको दाबी छ । बन्दसत्रले कार्यविधिसँगै महामन्त्रीद्वयको प्रस्तावहरू पारित गरेको

महाधिवेशन स्थलमा नयाँ कार्यसमितिको चयनका विषयमा भएको दुई पक्ष र यता वार्ताका लागि भएका पहलहरुका कारण आज एक दिनका लागि

सो बैठकमा यसअघि विद्रोहजस्तो गरेका ३० जना केन्द्रीय सदस्य भने नजाने भएका छन् । पार्टीको सो बैठकमा केन्द्रीय पदाधिकारी, केन्द्रीय

गत भदौ २३ र २४ को जेनजी विद्रोहसँगै पार्टी रुपान्तरण नभई चुनावमा जान नहुने मतसहित विशेष महाधिवेशनको विषय उठान भएको

आइतबार पुस २७ गते नेपालको एकीकरणका प्रणेता पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस । पुस २७ का दिनलाई

फागुन २१ का लागि निर्धारित प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा महामन्त्री थापालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर जानुपर्ने पनि महामन्त्री शर्माले नयाँ प्रस्ताव अघि

उनी सत्तारुढ भैसकेका छन् । उनको उज्यालो नेपाल पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा समाहित भइसकेको छ । उर्जामन्त्रीको पार्टी

तत्कालीन दुई प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले त संस्थागत रुपमा नै संसद पुनर्स्थापनाका लागि रिट नै हालैका छन्

प्रधानमन्त्रीले प्रमुख तीन राजनीतिक दलका नेताहरुलाई गरेको भेटलाई ‘आइस ब्रेक’ नै भन्नुपर्ने त होइन, तर प्रधानमन्त्री स्वयंले पुराना पार्टीका नेताहरुको

उनले भनेका थिए— मलाई त लाग्थ्यो उनीहरु लोकतन्त्रका सुन्दर फूलहरु हुन् । तर अहिले त किन हो काँडा भएर निस्किए

पात्र फरक होलान् या लेनदेन या ऋणीको पहिचान फरक फरक होला । तर नेताहरुको हिसाब मिलाउने धम्कीले मुलुकको बिग्रिएको राजनीतिको

महाधिवेशनको कार्यतालिका सर्वसम्मतिले पारित गरिएको भए पनि संशय बाँकी देखिन्छ । किनभने महाधिवेशन निर्धारित समयमै भयो भने पुस मसान्तभित्रै नयाँ

यो विवादकाबीचमा भोलिको कार्यसमितिको बैठकको अध्यक्षता देउवाले नै गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो देउवाको इच्छाले नभएर पार्टीकै प्रेसरमा हो भनेर

लुकमा यस्तो संवैधानिक संकट आइरहेका बेला नेपाली कांग्रेसले भने अहिलेसम्म यी महत्वपूर्ण राष्ट्रिय विषयहरुमा संस्थागत निर्णय गर्न सकेको छैन ।