काठमाडौं । उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङले मन्त्रीको झण्डा हल्लाउँदै पार्टीको प्रचारमा हिँडिरहेका छन् र आलोचना पनि यसैगरी भइनै रहेको छ । मानिसहरुले प्रतिक्रिया दिइरहेका छन्— दलबिहीन भनिएको नागरिक सरकारका मन्त्रीहरु यसरी सरकारी खर्चमा पार्टीको प्रचार गर्न हिँड्न हुन्छ ?
उज्यालो पार्टी गठन गरेका र निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा पार्टी पनि दर्ता गरेका मन्त्री घिसिङले पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको यात्रा पूरा गरेका छन् । उनले विभिन्न जिल्लामा पुगेर आफ्नो उज्यालो नेपाल पार्टीको प्रचार पनि गरिसकेका छन् ।
तर अहिले भने उनी सत्तारुढ भैसकेका छन् । उनको उज्यालो नेपाल पार्टी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा समाहित भइसकेको छ । उर्जामन्त्रीको पार्टी रास्वपामा समाहित भएकाले अब रास्वपा पनि सत्तारुढ दल भएको विश्लेषण गरिएको छ ।
यो सरकारका अरु पनि केही मन्त्री निर्वाचन लड्ने तयारीमा रहेको बुझिएको छ । उर्जा मन्त्री त रास्वपाकै उपाध्यक्ष भए र उनी पनि काठमाडौँको ३ नं क्षेत्रबाट निर्वाचन लड्ने घोषणा पनि गरिसकेका छन् ।
त्यस्तै वर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदिश खरेल र युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ता पनि निर्वाचन लड्ने तयारीमा रहेका बुझिएको छ । उनीहरुले अहिलेसम्म निर्वाचन क्षेत्रको खुलासा त गरेका छैनन् तर पनि चुनाव लड्ने तयारीमा भने रहेका छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको जनसम्पर्क सल्लाहकार रहनु भएका गोविन्दनारायण तिमिल्सिना रास्वपाको समानुपातीक तर्फको उम्मेदवार बन्नुभएको छ ।
वर्तमान सरकार नागरिक अर्थात् दलबिहीन भनिएको थियो । जसको नेतृत्व पूर्व प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले गरेकी छिन् र यस मन्त्रिपरिषदमा सर्वाेच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अनिल सिन्ह्वा समेत उद्योग मन्त्रीका रुपमा सहभागी छन् । यसरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश र सर्वाेच्चकै पूर्व न्यायाधीश सरकारमा सहभागी हुने संयोग सायदै मुलुकको मन्त्रिपरिषदले पहिले कहिल्यै पाएको थियो । त्यसैले यो सरकारलाई नागरिक र स्वतन्त्र सरकार भनिएको हो ।
तर सरकारका मन्त्री निर्वाचन लढ्नै पाउँदैनन् या कुनै पनि राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुनै पाउँदैनन् भन्ने पनि होइन । यो उनीहरुको राजनीतिक अधिकारको कुरा हो । तर पनि स्वतन्त्र भनिएको यो सरकारका मन्त्रीहरु जब कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध हुन्छन्, तब उनीहरुले सरकार छोड्दा राम्रो हुन्छ ।
राजनीतिक दलहरुले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट चयन हुने सदस्यहरुको सूची निर्वाचन आयोगमा पठाइसकेका छन् । यतिखेर दलहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचनको उम्मेदबारी छनौटमा लागेका छन् । अबको दुई हप्तापछि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने सदस्यले पनि उम्मेदबारी दिनुपर्नेछ । त्यसैले जब निर्वाचनको उम्मेदबारी दर्ता हुन्छ त्यस लगत्तै मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएको राम्रो हुनेछ ।
आगामी फागुन २१ गतेका लागि मतदानको समय तोकिसकिएको छ । सो निर्वाचनलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउने दायित्व वर्तमान सरकारको छ । त्यसैले सरकारले दलबिहीन स्वरुपमै रहँदा विश्वसनीय निर्वाचनका पद्दत पुग्ने देखिन्छ ।
