५ श्रावण २०८३, मंगलवार
,
Latest
भारतमा विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी पक्राउ बेल्गोरोदमा युक्रेनी ड्रोन आक्रमण, १० जनाको मृत्यु र ७९ घाइते उच्च अदालत सुर्खेत : जबरजस्तीकरणीका मुद्दाको सङ्ख्या उच्च नयाँ राजनीतिक समीकरण बन्न सक्ने सम्भावना : संयोजक दाहाल काठमाडौँ उपत्यकामा ट्राफिक दुर्घटना १९ प्रतिशतले घट्यो झापामा ७७ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न ललितपुर महानगरपालिकामा एआई कलिङ सेवा सुरु मकवानपुरमा राहदानीको अनलाइन फारम इन्ट्री स्थगित प्याब्सनलगायत निजी विद्यालय संस्थाहरूको पहलपछि ३ प्रतिशत समता शिक्षा शुल्क फिर्ता, शिक्षा सुधारका एजेन्डामा मन्त्रालयसँग… हरेक कक्षाकोठामा सिर्जनशीलता: अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षणको भविष्यबारे दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सम्मेलन हुँदै
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

सर्वोच्चतिर सोझिँदै गरेको राजनीति



अ+ अ-

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले संसद विघटनका बारेमा छिटै निर्णयमा पुग्न सर्वोच्च अदालतलाई आग्रह गरेका छन् । ओखलढुङ्गा एमालेको चुनावी भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले आज सो भनाई राखेका हुन् । उनले यो भनाई सामान्य रुमपा मात्र राखेका थिएनन्, उनको आजको अभिव्यक्तिमा आक्रोस पनि मिसिएको थियो र सर्वोच्च अदालतले यति ठूलो मुद्धामा कानमा तेल हालेर बसेको समेत बताएका थिए ।

उनले भनेका थिए— असंवैधानिक सरकारले विघटन गरेको संसदबारे सर्वोच्च अदालत कानमा तेल हालेर बस्न मिल्दैन । उनले संसद् पुनस्र्थापनाको मुद्दाबारे चाँडो फैसला गर्नुपर्दछ । उनले भने, ‘अदालतले तत्काल फैसला दिनुपर्छ चुनाव गर्ने कि पुनस्र्थापना गर्ने, हामीले पुनस्र्थापनाको माग गरिरहेका छौँ त्यो सुन्दै नसुन्ने, संविधान मिचिएको छ भनिरहेका छौँ हामी । अदालतले बोल्नुपर्‍यो, संविधान मिचिएको छैन भने पनि मिच्न पाइन्छ भने पनि अदालतले भनेपछि हामी मान्छौँ ।’

हुनत प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना उनको नयाँ माग होइन, उनै एजेण्डा हो । उनले यसअघि पनि वर्तमान सरकार असंवैधानिक सरकार भएकाले यसले जननिर्वाचित संसद विघटन गर्ने कुनै अधिकार नराख्ने बताउँदै आएका पनि छन् ।

तर आज भने उनी निर्वाचनमा होमिइसकेपछि पहिलो पटक यस्तो प्रतिक्रिया दिएका छन् । जस्तो कि पहिला पहिला ओलीले एमाले चुनावमा नजाने अडान लिएर संसद पुनर्स्थापना नै एकमात्र विकल्प भएको भन्दै आएका थिए । तर समानुपातिकको सूची पनि बुझाए र यता प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनको मनोनयन पनि सुरु भयो, त्यसपछि भने ओली बोलेका थिएनन् ।

आजको ओलीको यो बोली यस्तो समयमा आएको छ कि हिजोमात्र पनि कांग्रेसका सांसदहरु संसद पुनर्स्थापनाको मागका बारेमा चाँडै निर्णय गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालत जाने बताएका थिए । अघिल्लो दिन यो समाचारको निकै प्रचार भयो र हिजो सर्वोच्च जानेगरी तय पनि भयो । तर विघटित संसदमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेको नेतृत्वमा संसद जाने भनिएकोमा अकस्मात त्यो रोकिन पुग्यो ।

यो पनि बडो रहस्यमय भएर रह्यो कि सर्वोच्च जाने अभिव्यक्ति कसको दबाबमा र किन आयो अनि सर्वोच्च नजाने भन्ने दबाब पनि किन र कसरी आयो भन्ने बारेमा पनि बाहिर केही आएन । जाने र नजाने भन्ने विषयमा केकसरी निर्णय भयो र यसको मक्सद के थियो भन्ने पनि खुल्न सकेको छैन ।

तर पनि केही दिनयतादेखि संसद पुनर्स्थापनाको कुरा सामाजिक सञ्जालमा पनि निकै आइरहेको छ । एकातिर चुनावाको प्रचार जारी छ, देशैभरि उम्मेदबारहरु चुनाव प्रचारका लागि लागिरहेकै छन्, तर अर्कोतिर फेरि संसद पुनर्स्थापनाको पनि कुरा आइरहेको छ । विचार गर्नुपर्ने कुरा के हो भने यो प्रसंग र बहस बजार यसै चलेको भने छैन ।

आज ओलीले संवोधनका क्रममा अर्को प्रसंग पनि कोट्याएका छन् निर्वाचनको । उनले भनेका थिए— फागुन २१ मा चुनाव हुन्छ कि हुन्न भन्ने अझै टुंगो छैन । हिमालतिर हिउँ पर्ने मौसम हो त्यो । त्यहाँ भोट हाल्न जाने कि अब हिमाल चढ्न जाने रु

उनले भने, ‘हिमाली भेगमा मान्छे नै छैन । मान्छे नै नभएको ठाउँमा बाक्सा थापेर के हुन्छ रु ४ हजार मान्छे भएको ठाउँमा ४ जनाले भोट हालेर के हुन्छ ? चुनावमा नाटक मात्रै हुन्छ । उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा भोट हुनेवाला नै छैन ।’

आजै पहिला नकोट्याएको प्रसंग यता कांग्रेस सभापति गगन थापाले पनि कोट्याएका छन् । उनले खासमा भदौको जेनजी आन्दोलनको प्रसंगमा रास्वपा र बालेन साहलाई लक्ष्य गरेर देश जलाउनेलाई भोट नहाल्न भने । काठमाडौँ क्षेत्र नं ४ को चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै सभापति थापाले भने— देश जलाउनेलाई होइन, देश चलाउनेलाई भोट दिनुपर्छ । नयाँ शक्ति भनिएका सबै ठिक र पुरानाजति सबै बेठिक भन्ने हुँदैन ।

आजै कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले पनि देशलाई बर्बाद पार्न खोजिएको भन्दै नयाँ भनिएका शक्तिहरुबाट देश नचल्ने बताएका छन् । उनले देशलाई विभिन्न परीक्षणका नाममा खतम पार्न खोजिएको बताए ।

चुनाव र संसद पुनर्स्थापनाका विषयमा आइरहेका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरुबाट के देशमा चुनाव हुन गइरहेकै हो त भन्ने चर्चा अहिले झन् बढ्दै छ । अहिलेको यो अवस्थाबाट देशलाई कसरी संवैधानिक र वैधानिक रुपमा निकास दिने भन्ने विषयमा अब निर्वाचन बाहेकको अर्को विकल्प भने देखिँदैन ।