काठमाडौं । लगानी बोर्डकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत याङ्की उक्यावले नेपालमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ताको आकर्षण रहे पनि स्वीकृत लगानीलाई प्रभावकारी रूपमा परियोजनामा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउनुभएको छ ।

मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले स्वीकृत लगानीलाई वास्तविक परियोजना, उत्पादन र रोजगारीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो ।

उहाँका अनुसार पछिल्लो १४ वर्षमा लगानी बोर्डबाट करिब १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी स्वीकृत भएको छ । तर स्वीकृत भएको लगानीमध्ये कति रकम वास्तविक रूपमा परियोजनामा पुगेको छ भन्ने विषयमा थप अध्ययन आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

उहाँले स्वीकृत लगानी र कार्यान्वयनमा जाने रकमबीच ठूलो अन्तर रहेको उल्लेख गर्दै लगानीलाई रोजगारी सिर्जना, उत्पादन र राज्यको आम्दानीसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

उक्यावले पर्यटन, जलविद्युत्, सूचना प्रविधि तथा रासायनिक मललगायतका क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ताको चासो उच्च रहेको बताउनुभयो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च तथा लगानी सम्मेलनमा समेत नेपालमा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ताले चासो देखाउने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

तर लगानीकर्ताले परियोजना अघि बढाउने क्रममा विभिन्न स्वीकृति, अनुमतिपत्र, सरकारी निकायसँगको समन्वय, कार्यान्वयन तथा हस्तान्तरणसम्मका लामो र झन्झटिला प्रक्रिया पार गर्नुपर्ने भएकाले त्यसमा सुधार आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

‘विगत १४ वर्षमा १ दशमलव ६ ट्रिलियन रुपैयाँ स्वीकृत भएको रहेछ । तर यो रकम जमिनमा परिणत भएको छ त ? अब यो कुरामा काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताको इच्छा र आकर्षणमा कुनै कमी छैन । पर्यटन, जलविद्युत्, सूचना प्रविधि, रासायनिक मललगायत धेरै क्षेत्रमा चासो देखिएको छ ।’

आफू लगानी बोर्डमा आएको पाँचौँ हप्ता भएको उल्लेख गर्दै उक्यावले बोर्डलाई परियोजना कार्यान्वयनमा केन्द्रित ‘डेलिभरी युनिट’का रूपमा विकास गर्न प्रयास भइरहेको बताउनुभयो । परियोजना कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाएर स्वीकृत लगानीलाई रोजगारी तथा रोयल्टीमा रूपान्तरण गर्न आफूहरू केन्द्रित रहेको उहाँको भनाइ छ ।

उहाँले लगानी बोर्डको संरचना पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता समेत औँल्याउनुभयो । हाल बोर्डमा पाँचवटा परियोजना अध्ययन तथा मूल्यांकनको चरणमा रहेको र तीनवटा परियोजना सञ्चालनमा रहेको जानकारी पनि उहाँले समितिलाई दिनुभयो ।

स्वीकृत लगानीलाई उत्पादन र रोजगारीमा रूपान्तरण गर्न सरोकारवाला सबै सरकारी निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।