देश आगामी फागुन २१ को निर्वाचनको अन्तिम तयारीमा छ । निर्वाचनका लागि आज देशैभरि प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयन हुदैछ ।
निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अनुसार यसअघि नै समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारहरुका फाइनल भैसकेको छ । निर्वाचन आयोग र सरकार अनि दलहरु नै अब निर्वाचनको अन्तिम तयारीमा जुटिसकेका छन् ।
तर, निर्वाचनको यो गाम्भीर्यता र संवेदनशीलतालाई समाजिक सञ्जाल तथा विशेषगरी युट्युबहरुले भने बुझेको जस्तो देखिँदैन । उनीहरु निर्वाचनको वातावरण बनाउन होइन कि भाँड्नका लागि लागिपरेजस्तो देखिएको छ । पछिल्लो समयमा आएका, प्रशारित भएका युट्युबका कन्टेन्टहरुले यो अवस्थालाई स्पष्ट रुपमा देखाइसकेका छन् ।
केही यस्ता मिडिया अहिले झापामा थुप्रिएका छन् । उनीहरुले खुलेआम नागरिकलाई सोधिरहेका छन् तपाईले कसलाई भोट दिनुहुन्छ भनेर । उनीहरु यसरी प्रश्न गर्दैछन् मानौँ कि हरेक मतदाता उनीहरुले कसलाई भोट दिँदैछन् भन्ने कुरा ती मिडियालाई भन्नै पर्दछ ।
यो शृंखला देशका अरु भूभागमा पनि छ तर यस पटकको चुनावमा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी झापा जिल्लाको ५ नं क्षेत्रमा छ । सो क्षेत्रमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उठ्दैछन् र रास्वपाका तर्फबाट सो पार्टीका नेता बालेन साह उठ्दैछन् ।
तपाइँ भन्नुहोस् कसलाई भोट दिनुहुन्छ ?— यही प्रश्नबाट सुरु हुन्छ उनीहरुको मत सर्वेक्षण । अनि यही रिपोर्ट मिडियामा हाइलाइट गरी गरी देखाइन्छ, बजाइन्छ । हाम्रो मात्र नभएर संसारकै निर्वाचनको नियम हो कि मतदान गोप्य हो । मानिसले मत हाल्नुभन्दा अघि मात्र होइन कि मतदान गरिसकेपछि पनि नागरिकले आफूले कस्लाई मत दिएँ भन्ने कुरा नभन्न सक्छ । तर पनि उसलाई अहिल्यै कसलाई भोट दिने हो भनेर खुल्न बाध्य पारिएको छ ।
निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लगाइसकेको छ । आचारसंहितामा कसलाई मत दिने हो भन्ने कुरामा बाध्य पार्न नहुने कुरा स्पष्टसँग व्यवस्था गरिएको छ । तर त्यसको अनुगमन कसले गर्ने ? अहिले झापामा मानिसहरुलाई भोट कहाँ दिनुहुन्छ भनेर सोध्ने र भन्न बाध्य पार्ने मिडियामाथि के आयोगले प्रश्न गरेको छ त ?
सामाजिक सञ्जालको हालत पनि त्यस्तै छ । सामाजिक सञ्जालहरुले पनि यस्तै प्रकारका सर्वेक्षण आफै गरिरहेका छन् र धमाधम लेखिरहेका छन् । उनीहरु अहिले नै कतिपय उम्मेदबारलाई जिताइसकेका छन् । मानौँ कि निर्वाचन अहिले नै भैसक्यो, मतदान गर्ने मात्र फागुन २१ मो हो भन्ने भान सामाजिक सञ्जालमा मानिसहरुले दिइरहेका छन् ।
गएको अर्थात् विसं २०७९ को संसदीय निर्वाचनमा आयोगको पहिलो चुनौती सामाजिक सञ्जाल थियो । अहिले आएर पनि त्यसको चुनौती अझै घटेको देखिँदैन, देखिएन । पहिला त आयोगले सामाजिक सञ्जालको अनुगमनका लागि एक अलग्गै टिम राखेर काम पनि गरेको थियो । अहिले पनि गरिरहेको त होला, तर त्यसले कारबाही गरेका समाचार भने आएका छैनन् ।
यसरी निर्वाचन अघि गरिने यसप्रकारका मत सर्वेक्षण अथवा अनुमानका भरमा गरिने सूचना सम्प्रेषणले स्वतन्त्र मतदानमा धेरै प्रभाव पार्ने देखिन्छ । यसका अनुसन्धानहरु प्नि भइरहेका छन् कि तटस्थ बस्ने मतहरु यस्तै सामाजिक सञ्जालका पछि पछि लाग्ने गर्दछन् । अर्थात् सञ्जालमा जसले जित्छ भनेर व्यापक मात्रामा प्रचार प्रसार गर्ने गरिएको हुन्छ अधिकांश मान्छे यसैको पछि लाग्ने गरेका देखिन्छ ।
यसकारण पनि लगानी गरेरै यसप्रकारको प्रचार गर्ने गरिन्छ । जुन स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको खिलाफमा छ । त्यसैले यस्ता क्रियाकलापहरुलाई तत्काल बन्द गर्नु, गराउनुपर्छ । अहिले जस्तो निष्पक्ष निर्वाचनको हुर्मत लिइरहेका प्रसारण सञ्जाल र सामाजिक सञ्जालहरुलाई आचरसंहिताको दायरामा ल्याउनु पर्दछ ।
