© 2023
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरामाथि लागेको महाअभियोग प्रकणको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ सुरु गरेको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समितिमा महाअभियोग पारित गर्नुपर्ने अवधि र एउटा संसद्बाट अर्कोमा कायम हुने वा नहुने भन्नेबारे छलफल चलिरहेको बेला उक्त मुद्दाको सुनुवाइलाई प्राथमिकता दिइएको हो । तत्कालीन सत्तागठबन्धनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा जबरालाई सर्वोच्च परिसरमा छिर्न नदिन सुरक्षाकर्मी आदेश दिनुभएको छ ।
महाअभियोगको प्रक्रियामा गइसकेपछि संसद्ले कुनै निर्णय नगरेसम्म जबरामाथि लगाइएका निलम्बन फुकुवा हुँदैन भन्ने प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै संसद्का महासचिवले षड्यन्त्रमूलक पत्र
एसोसिएसनले पत्रसहित सर्वोच्चमा चोलेन्द्रशम्शेर आएमा प्रतिरोध गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको निवासमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोली पुगेको छ ।
काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले नाम लिएका कानून व्यवसायीहरुसँग महाअभियोग सिफारिस समितिको छलफल सुरू गरेको छ । बैठकमा नेपाल
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासँग महाभियोग सिफारिस समितिले पहिलो चरणको बयान लिने काम सकिएको छ ।
हालसम्म जबरालाई ३५ प्रश्न गरिएको छ । अब आठवटा प्रश्नमा सवाल/जवाल हुनेछ । उ
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले गत कात्तिक १५ गते फैसला सुनाउने तयारी गरेको र सोही विषयलाई लिएर आफूलाई महाअभियोग लगाएको दावी गर्नुभयो।
काठमाडौँ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले महाअभियोग सिफारिस समितिले आफूलाई सोधेका प्रश्नहरु औचित्यहीन भएको बताउनुभएको छ । उहाँले महाअभियोग सिफारिस
प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिलाई दोस्रो दिन आज निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले बयान दिन सुरु गर्नुभएको छ ।
जबराले ‘गलत भए पाँचै जना गलत हुन्छ, नेतृत्व मात्र सबै कुरा होइन भन्दै दण्डित भए सबै दण्डित हुनुपर्दैन ?’ भनी
काठमाडौँ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्धको महाअभियोगमाथि अध्ययन सुरु हुने भएको छ । महाअभियोग सिफारिस समितिका अनुसार निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्धको