• ३० बैशाख २०८१, आईतवार
  •      Sun May 12 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   नइका चार कृतिको लोकार्पण ★   राष्ट्रिय नाचघरमा ‘माटोको गीत’ ★   काठमाडौँमा मिथिला थाली चखाउँदै ‘मास्टर सेफ’ सन्तोष ★   राजस्थानलाई ५ विकेटले हराउँदै चेन्नई तेस्रो स्थानमा उक्लियो, प्लेअफको सम्भावना बढायो ★   बर्खास्तीमा परेको साढे सात वर्षपछि सार्वजनिक कार्यक्रममा देखिए पूर्वअख्तियार प्रमुख कार्की ★   सर्वोच्चको फैसलाले इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट राजश्व असुलीको बाटो खुल्यो ★   टीकापुरस्थित तीस बिगहा सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणको कीर्तेतर्फ पनि अनुसन्धान सुरु ★   नदीमा नुहाउने क्रममा डुबेर दुई बालिकाको मृत्यु ★   जीवि राईलाई सरकारले भगाएको भन्ने कुतर्क कसैले पनि गर्न हुँदैन: प्रधानमन्त्री ★   संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि सभामुख–प्रमुख सचेतकबीचको छलफल निष्कर्षबिहीन

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको बाँकी बयान मङ्गलबार



file

काठमाडौँ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले महाभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा आइतबार चौथो दिन बयान दिनुभएको छ । बयान नसकिएकाले यही भदौ २८ गते अर्थात् भोलि मङ्गलबार थप बयान हुने तय भएको छ ।

सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा बयानका क्रममा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायपालिकालाई आँच आउने गरी आफूले कुनै पनि काम नगरेको र आफूलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने कुनै पनि कारण नभएको बयान पुनः दोहो¥याउनुभएको छ ।

आफ्ना मान्छेलाई न्यायाधीश नियुक्ति गरेको भन्ने आरोप छ नि भन्ने प्रश्नमा जबराले भन्नुभयो, “नेपालको संविधानविपरीत मैले केही गरेको छैन, हरेक पार्टीमा बारका पदाधिकारीको आकाङ्क्षा हुन्छ, हरेक पार्टीले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि नाम नै पठाएका हुन्छन्, मैले गरेको काम सबै छर्लङ्ग छ ।” उहाँले आफूले संविधान र कानुनबमोजिम काम गरेको बताउनुभयो ।

आजसम्म ३५ जबरालाई प्रश्न गरिएको छ । अब मङ्गलबार आठवटा प्रश्नमा सवाल÷जवाल हुनेछ । उक्त सिफारिस समितिका सचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले भन्नुभयो, “मङ्गलबार सवाल र जवाफ सकिनेछ, बाँकी काम अघि बढाइनेछ ।”

उक्त समितिको यही भदौ ८ गते बसेको बैठकले जबरालाई बयानका लागि बोलाउने निर्णय गरेको थियो । जबराविरुद्ध गत फागुन १ गते प्रतिनिधिसभाका ९८ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको थियोे । संसद्ले महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरे पनि यही भदौ १ गते पहिलो बैठक बसेको थियोे ।

जबरााविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएशन र सर्वोच्च बार एसोसिएशनले महाअभियोग पुष्टि गर्न ३४ बँुदेपत्र समितिलाई बुझाएको थियोे । उक्त पत्रमा महाअभियोग लगाउने आधार र कारणसमेत समेटिएको छ ।