२१ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
,
Latest
एसइईमा चिट चोर्न प्रयोग भएका मोबाइल र ‘स्मार्टवाच’ नष्ट गण्डकी प्रदेशसभा: नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल जारी १७ लाख ३० हजार बराबरका मोटरसाइकल बरामद पोखराको फोहोर विसर्जनस्थलमा तीनवटा ग्रिनेड बम फेला एथलेटिक्समा कुल तीन जुनियर राष्ट्रिय कीर्तिमान बने स्वास्थ्यमन्त्री मेहताद्वारा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको अनुगमन रोल्पामा भएको जीप दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु संविधान संशोधन कार्यदलद्वारा पूर्वराष्ट्रपतिद्वय डा. यादव र भण्डारीसँग सुझाव संकलन एक लाख क्युफिट काठ निकाल्दै वन कार्यालय ‘लुपर’ किराको प्रकोपले झापाको चिया क्षेत्र सङ्कटमा, उत्पादनदेखि निर्यातसम्म असर पर्ने चिन्ता
तपाईं के खोज्दै हुनुहुन्छ ?

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराको बाँकी बयान मङ्गलबार



file
अ+ अ-

काठमाडौँ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले महाभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा आइतबार चौथो दिन बयान दिनुभएको छ । बयान नसकिएकाले यही भदौ २८ गते अर्थात् भोलि मङ्गलबार थप बयान हुने तय भएको छ ।

सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा बयानका क्रममा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायपालिकालाई आँच आउने गरी आफूले कुनै पनि काम नगरेको र आफूलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने कुनै पनि कारण नभएको बयान पुनः दोहो¥याउनुभएको छ ।

आफ्ना मान्छेलाई न्यायाधीश नियुक्ति गरेको भन्ने आरोप छ नि भन्ने प्रश्नमा जबराले भन्नुभयो, “नेपालको संविधानविपरीत मैले केही गरेको छैन, हरेक पार्टीमा बारका पदाधिकारीको आकाङ्क्षा हुन्छ, हरेक पार्टीले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि नाम नै पठाएका हुन्छन्, मैले गरेको काम सबै छर्लङ्ग छ ।” उहाँले आफूले संविधान र कानुनबमोजिम काम गरेको बताउनुभयो ।

आजसम्म ३५ जबरालाई प्रश्न गरिएको छ । अब मङ्गलबार आठवटा प्रश्नमा सवाल÷जवाल हुनेछ । उक्त सिफारिस समितिका सचिव लक्ष्मीप्रसाद गौतमले भन्नुभयो, “मङ्गलबार सवाल र जवाफ सकिनेछ, बाँकी काम अघि बढाइनेछ ।”

उक्त समितिको यही भदौ ८ गते बसेको बैठकले जबरालाई बयानका लागि बोलाउने निर्णय गरेको थियो । जबराविरुद्ध गत फागुन १ गते प्रतिनिधिसभाका ९८ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको थियोे । संसद्ले महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरे पनि यही भदौ १ गते पहिलो बैठक बसेको थियोे ।

जबरााविरुद्ध नेपाल बार एसोसिएशन र सर्वोच्च बार एसोसिएशनले महाअभियोग पुष्टि गर्न ३४ बँुदेपत्र समितिलाई बुझाएको थियोे । उक्त पत्रमा महाअभियोग लगाउने आधार र कारणसमेत समेटिएको छ ।