काठमाडौँ । नेपाल बार एसोसिएसनले संघीय संसद्का महासचिवले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिन असंवैधानिक भएको बताएको छ ।
संसद्का महासचिव डा भरतराज गौतमले जबरालाई महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिएपछि जबरा आजै सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुने तयारीमा रहेको बताइएको छ ।
महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिएको खबरसँगै नेपाल बार एसोसिएसनले आकस्मिक बैठक बोलाएको छ । बारका महासचिव अञ्जिता खनालका अनुसार तत्काल बैठक बसेर निर्णय लिइनेछ ।
बारका उपाध्यक्ष हर्क रावलले महाअभियोग प्रस्ताव संसद्मा कायम रहेको अवस्थामा संसद्का महासचिवले महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिनु गैरकानूनी भएको बताउनुभयो ।
महासचिव खनालले प्रतिनिधिसभाको एउटा कार्यकाल सएिपछि अर्को प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग प्रस्तावलाई टुंगोमा पुर्याउनुपर्नेमा निष्क्रिय भएको पत्र दिन असंवैधानिक र गैरकानूनी भएको बताउनुभयो । उहाँले एउटा चिठीका भरमा महाअभियोग प्रस्ताव खारेज गर्न नमिल्ने जिकिर गर्नुभयो ।
एसोसिएसनले पत्रसहित सर्वोच्चमा चोलेन्द्रशम्शेर आएमा प्रतिरोध गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ । उपाध्यक्ष रावलले भन्नुभयो, “चोलेन्द्रले सर्वोच्चमा आउने दुस्साहस नगरे हुन्छ । ”
