काठमाडौँ । सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई महाअभियोग निष्क्रिय भएको भनी संसद्का महासचिवले दिएको पत्रमा षड्यन्त्र भएको बताउनुभएको छ ।
उहाँले पत्रकारहरुलाई प्रतिक्रिया दिँदै संसद् अधिवेशन बस्न बाँकी छँदै संसद् सचिवालयबाट बीचमै षड्यन्त्रमूलक तरिकाले पत्र आएको बताउनुभयो । अध्यक्ष शाक्यले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई अदालत परिसरमा प्रवेश गर्न नदिने समेत बताउनुभयो ।
महाअभियोगको प्रक्रियामा गइसकेपछि संसद्ले कुनै निर्णय नगरेसम्म जबरामाथि लगाइएका निलम्बन फुकुवा हुँदैन भन्ने प्रष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै संसद्का महासचिवले षड्यन्त्रमूलक पत्र लेख्नु आफूहरुलाई स्वीकार्य नहुने उहाँको भनाइ थियो ।
गत २०७८ फागुन १ जबराविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । सो लगत्तै उहाँ निलम्बनमा पर्नुभएको थियो । बुधबार संसद्का महासचिव डा भरतराज गौतमले जबरालाई महाअभियोग निष्क्रिय भएको पत्र दिनुभएको थियो । पत्र पाएलगत्तै जबरा सर्वोच्च अदालतमा हाजिर हुने तयारीमा हुनुहुन्छ ।
मंगलबार मात्र जबराले आफूलाई कामकारबाही गर्न रोक नलगाउन माग गर्दै संसद् सचिवालयमा निवेदन दिनुभएको थियो । त्यसको प्रतिउत्तरमा संसद्का महासचिव डा गौतमले महाअभियोग प्रस्ताव तत्कालीन प्रतिनिधिसभामा पेश, प्रारम्भिक छलफल र महाअभियोग सिफारिस समितिबाट प्रतिवेदन बुझाइएको तर त्यसपछिको प्रक्रिया अगाडि नबढेको र नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भइसकेकाले जबराले कार्यसम्पादन गर्न पाउने व्यहोरोका पत्र दिनुभएको थियो ।
