एजेन्सी । बलिउड अभिनेता सलमान खान हालै आइफा अवार्डमा सहभागी भएका थिए । कार्यक्रममा जाँदा रेड कार्पेटमा उनीसँग एउटा रमाइलो

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतबाट सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सोमबार प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा गाँजाखेतीको सम्भाव्यता अध्ययन

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको आरक्षणको व्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ ।

चेन्नई सुपर किंग्सले आईपीएल २०२३ को उपाधि जितेको छ ।

उहाँले आफ्नो नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्रमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जा, सिँचाइ तथा जलस्रोतमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, नेपाल

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अपेक्षा राखेको छ ।

सरकारले दुई वर्षअघि खारेज गरेको पूर्वाधार विकास साझेदार कार्यक्रमलाई ब्युँताएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको हुने भएको छ ।

काठमाडौँ । सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि रु आठ अर्ब ७१ करोड विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा

सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्तालगायत सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमका लागि रु एक खर्ब ५७ अर्ब ७३ करोड विनियोजन गरेको छ ।

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले हिमालको पानीलाई ब्राण्डिङ गर्ने गरी ‘वाटर फ्रम द हिमालय’ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा

काठमाडौँ । सरकारले कृषि बीमाको अनुदान उपलब्ध गराउन ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले

काठमाडौँ । सरकारले लामो समय देखि बन्द रहेको जग्गाको कित्ताकाट फुकुवा गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को

काठमाडौँ । सरकारले सामुदायिक वन र संरक्षित क्षेत्रलाई पर्यापर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१

काठमाडौँ । सरकारले कृषि क्षेत्रमा दिँईदै आएको अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउने भएको छ । सोमबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले प्रस्तुत

सरकारले गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रश्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा.

काठमाडौँ । सरकारले २५ लाख रुपैयाँ सम्मका सहायक राजमार्गको काम सम्बन्धित प्रदेशबाटै गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोमवार आर्थिक वर्ष

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन गर्ने भएको छ ।

काठमाडौँ । सरकारले सरकारी निकायमा रहेका पुराना र प्रयोगबिहीन सवारीसाधन लगायतका सामानहरु ६ महिनाभित्र लिलामी गरिसक्ने भएको छ । सोमवार