उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले एक क्वीन्टल सुन प्रकरणको अनुसन्धान स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निष्कर्षमा पुग्ने गरी हुने बताउनु भएको छ

२७५ जनाको प्रतिनिधिसभा किन चाहिएको छ ? घटाउनुस् यसलाई । २ सयमा झार्नुस् । २ सय ५ जनाको बनाउनुस ।

उक्त समाचारमा उक्त समाचारमा आफ्नो तस्बिर राखिएको र यसबारे आफूलाई सम्पर्क पनि नगरेको उहाँको भनाइ छ ।

देशका ७५३ स्थानीय तह र ६ हजार ६४३ वडा तथा प्रवासमा समेत राप्रपाले नेताहरू तोकेर जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ ।

सरकार र साथी मध्ये एक के रोज्ने हो सभापतिज्यू यो वैठकले टुंगो लगाउनुपर्छ। तर मलाई खाने बाघले तलाई पनि खाला

एअरपोर्ट जस्तो संवेदनशील ठाउको सुरक्षा प्रणाली र भन्सार प्रशासन समेत तस्करीमा प्रत्यक्ष जोडिएको देखिनु गम्भीर विषय हो । त्यसमाथि सुन

संविधान कार्यान्वयनमा सिर्जना भएका मुद्दाहरुको गाम्भीर्यताको अध्ययन नगरि सबै खालको संबैधानिक विवादलाई अदालतमा प्रवेश गराई परीक्षण गर्नु त्यति शोभनीय हुँदैन।

बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुङ्गाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा बहस हुँदाहुँदै समय सकिएपछि आजलाई पनि उक्त प्रकरणको सुनुवाइ

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा नेताहरूले धारणा राख्नेक्रम जारी छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले नेपाली सेनाको सम्बन्धमा केही समययता निरर्थक बहस सिर्जना गर्न खोजिएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ

जिम्मेवार निकायहरू बिच सार्वजनिक रुपमै आरोप प्रत्यारोप भएको अवस्थाले ती निकायहरु श्रमिकहरूको अधिकारप्रति संवेदनशील हुन नसक्दा आप्रवासी कामदारहरूको अधिकार उपभोग

सांसद बिकास कोषका नाममा सांसदहरुका लागि बिनियोजन गरिएको रकम रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदातलतमा रिट दर्ता भएको छ ।

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक बसिरहेको छ । बैठक केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जारी छ । बैठकमा सदस्यहरुले आ

आषाढमा गरिएका विकास निर्माणका कार्य मनसुनको बाढी र पहिरोले बगाउँछ, बनेका पूर्वाधार संरचना पनि नटिक्ने र दुर्लभ श्रोतको पनि सदुपयोग

हिंसा र अपराधलाई उन्मुक्ति दिने यो विधेयक कानुन बन्यो भने नेपाल डरलाग्दो हिंसाको भुमरीमा फस्न सक्छ। विधेयकले राजनीतिक प्रणालीसंग असहमत

बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा इटालीमा आयोजना हुने खाध्य सुरक्षा सम्बन्धी सम्मेलनमा भाग लिन जाने टोलीलाई स्वीकृत प्रदान गरेको छ

काग लखेट्नु अघि एक पटक कान त छाम्नुस !!! यो विधेयक विरुद्ध हामी सदनमा उभियौ तर त्यसदिन सदन पुरै रोकेको

यो प्रकरणमा ठूलो जालो बुनिएको भन्दै रिजालले अदालतबाट आफूले न्याय पाउने आशा व्यक्त गर्नुभयो । अधिकारकर्मीहरुसँगको भेटमा उहाँले भन्नुभयो, “म

जुनसुकै तहको अदालतमा मुद्दा चले पनि फिर्ता लिन सक्ने’ गरी कानून निर्माण गर्नु नेपालको संविधान, लोकतन्त्र, न्यायका आधारभूत सिद्धान्त, विधिको