• ५ जेष्ठ २०८१, शनिबार
  •      Sat May 18 2024
  •   Unicode
Logo
Latest
★   गौतम गम्भीर भारतको मुख्य प्रशिक्षक बन्न लागेका हुन् ? ★   सत्तापक्ष पछि हट्दै, कांग्रेस पनि गल्दै, आज सहमतिको संकेत ★   गोरखामा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर दुई जनाको मुत्यु ★   इन्टरपोलमार्फत युएईबाट पक्राउ परेका दुईजनालाई नेपाल ल्याइयो ★   लखनउ जितको बावजुद प्लेअफ दौडबाट बाहिर, मुम्बई लगातार दोस्रो सिजन पुछारमा रह्यो ★    गरिमा शर्मा र विमल अधिकारी रिटिङ रिटिङ मा ★   ‘ॐ’ ब्रह्माण्डीय आवाज ★   गृहले दियो अध्यागमन विभागलाई अधिकार, गैर आवासीय अध्ययन भिसा र भिसा दस्तुरमा छुट दिन सक्ने ★   नेपालमा पिस कोर रेस्पोन्स स्वयंसेवकको पहिलो समूहद्वारा शपथ ग्रहण ★   कान्स फिल्म फेस्टिभलको रेडकार्पेटमा काठमाडौँका मेयर बालेन

रविको प्रश्न: राजनीतिको मुलधारमा आएमा हिंसात्मक गतिविधिमा माफी किन ?



फाईल फोटो

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले राजनीतिको मुलधारमा आएमा हिंसात्मक गतिविधि माफी हुने व्यवस्था अस्वीकार्य हुने बताउनु भएको छ ।

सामाजिक संञ्जालमा सभापति लामिछानेले लेख्नुभएको छ राजनीतिको मुलधारमा आएमा हिंसात्मक गतिविधि माफी हुने र जुन सुकै तहको अदालतमा बिचाराधिन भए पनि मुद्दा फिर्ता हुने प्रावधान कुन कुन दल र त्यस दलका नेता कार्यकर्ताहरुलाई स्विकार्य हुने होरु स्पष्ट हुनु पर्छ कि पर्दैन ?

उहाँले लेख्नुभएको छ –

रास्वपाले संसद किन घेराउ गर्यो ? होला संसदीय अभ्यासमा नयाँ छौ, प्रक्रियामा कमजोरी देखिएलान् । तर केही नेपाल ऐन लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, ८० को दफा ६४ ले के भन्दैछ, पठ्नुस् त !! यस्तो गंभिर विषयलाई विषयान्तर गर्न खोजेर अरु नै विवाद तिर जवर्जस्ती मोड्न खोजेको कयौंले बुझ्नै भ्याउनु भएको छैन

कयौंले जाना जान बुझ पचाउनु भएको छ। हामीले के बोल्यौं त्यो अझै सुरक्षित छ।त्यसमा बहस अझै गरौला तर यो संशोधनलाई ध्यान दिएर हेर्नुस् त। राजनीतिको मुलधारमा आएमा हिंसात्मक गतिविधि माफी हुने र जुन सुकै तहको अदालतमा बिचाराधिन भए पनि मुद्दा फिर्ता हुने प्रावधान कुन कुन दल र त्यस दलका नेता कार्यकर्ताहरुलाई स्विकार्य हुने हो? स्पष्ट हुनु पर्छ कि पर्दैन? रगत उम्लिने गरि रास्वपा र हाम्रा नेतालाई गाली गर्नु हुने देश भक्त साथीहरु तथा विज्ञप्ति, मिडिया इन्टरव्यु र आर्टिकलहरु ठेलिरहनु भएका विज्ञज्युहरु, छातिमा हात राखेर भन्नुहोस्, यति बेला वहस के मा हुनु पर्थ्यो ? गम्भीर विषयबाट तपाईंको ध्यान किन मोड्न खोजिदैछ। काग लखेट्नु अघि एक पटक कान त छाम्नुस !!! यो विधेयक विरुद्ध हामी सदनमा उभियौ तर त्यसदिन सदन पुरै रोकेको भए हामीलाई आरोप लाग्थ्यो कि हाम्रा कारण मिटर ब्याज सम्बन्धि विधेयक रोकियो, जुन सोही दिनको कार्यसुचीमा थियो। विधेयक माथी छलफल त बाँकी छ थाहा छ तर हामी यो दफा हटाएर मात्र टेबुल होस् भन्ने चाहन्थ्यौं।

समाचारहरु त बने रास्वपा झुक्कियो, झुक्क्कियौ होला। तर भन्नुस्,नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० मा दफा ६४ घुसाएर कसले कस्लाई के का लागि झुक्याउने खेल हुदैछ। खोइ यथेष्ट समाचार, खोइ बहस, खोइ बिज्ञप्ति, खोइ अन्तरवार्ता ?? यी तमाम प्रश्नको उत्तर पाए पछि रास्वपा लाई मजाले गाली गर्नु होला, रगत उम्लिने गरि। हैट!!