काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ‘सिधाकुरा डटकम’ ले प्रसारण गरेको ‘डार्क फाइल’ सम्बन्धी अडियो सामग्री ‘फेक’ भएको ठहर गरेको छ । सर्वोच्चको ९ सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै उत्पादक तथा प्रसारकहरूलाई आइतबार कैद सजाय सुनाएको हो ।
सिधाकुराले ‘स्टिङ अपरेसन’ भन्दै तयार गरेको नक्कली अडियोमा न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, सञ्चार उद्यमी र पत्रकारसमेतलाई लाञ्छित गरिएको थियो । अदालतले यो अडियो फेक भएको ठहर गरेको छ । अदालतले आफ्नो आदेशमा प्रयोगशाला परीक्षणमा समेत फेक प्रमाणित भएको दाबी गरेको छ । फेक अडियो बनाउने राजकुमार तिमिल्सिनालाई ६ महिना कैद र त्यो प्रसारण गर्ने ‘सिधाकुरा डटकम’ का युवराज कँडेल र नवीन ढुंगानालाई ३/३ महिनाको कैद सजाय सुनाएको हो । त्यस्तै, ‘सिधाकुरा’ अनलाइनलाई ५ हजार जरिवाना हुने पनि फैसलामा उल्लेख छ ।
अदालतले आफूसमेत जोडिएको प्रकरणलाई फेक घोषणा गरेपछि यसले आमसञ्चारमाध्यमका अधिकारमा भने कटौती गरेको छ । अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरेर स्वीकार गर्नुपर्छ तर विमतीसहितका टिप्पणी भने गर्न पाइन्छ । अहिले यो फैसलालाई लिएर धेरै खालका टिप्पणीहरु भइरहेका छन् ।
कानुन कार्यान्वयन गर्नुभन्दा पहिले जुनसुकै विषयमा पनि उठेका सवालमा प्रमाण पेश गर्नको लागि पक्ष र विपक्ष दुवैलाई दिनुपर्ने समय दिने मात्र होइन, आवश्यक सहयोग पनि गर्नुपर्छ । यति गम्भीर विषयमा प्रश्न उठेपछि पक्ष विपक्षीको मोबाइलको कल डिटेल हेर्नुपर्ने थियो । तर त्यो नहरी अदालतले प्रहरीको प्रतिवेदनलाई आधार मानेर मात्र फैसला गरेको छ ।
अडियो रिपोर्टको टेक्निकल एनालाइसिस गर्नको लागि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा पठाइएको थियो । तर सीआईबीले टेक्निकल जाँच नै नगरी विपक्षीहरुलाई बोलाएर केरकार गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आरोप लागेका व्यक्तिहरुको पोलिग्राम टेस्टसमेत गरिएको छैन । जबकी यसबारे अदालतमा पटकपटक माग भएको थियो ।
अहिलेको एक्काइसौँ शताब्दीमा हरेक चिज पत्ता लगाउन विज्ञान प्रविधिले मेसिनहरूको आविष्कार गरेको छ । यस सवालमा पनि पोलिग्राफ टेस्ट तथा अडियोको इन्टरनेसनल ल्याब टेस्ट गरी अनुसन्धान गर्न माग गर्दा समेत बेवास्ता भएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, हरिप्रसाद फुयाल, नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालसहितको बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाअनुसार तीन जना व्यक्ति जेल चलान भइसकेका छन् ।
काल्पनिक सामग्री उत्पादन गरी प्रसारण गर्न दिएको कसुरमा तिमिल्सिनालाई ‘न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (४) बमोजिम ६ महिना कैद सजाय हुने’ बृहत् पूर्ण इजलासको फैसला छ । मुद्दाको कारबाहीको प्रक्रियामा ‘निजमा कुनै पश्चातापबोध र क्षमायाचनाको भावसमेत नदेखिएको हुँदा ठहरेको कैदको सजाय थुनामा नै राखी कार्यान्वयन गर्नू’ भनी सर्वोच्चले तिमिल्सिनालाई कैद माफी नहुने निर्णयसमेत सुनाएको छ ।
कँडेल र ढुंगानाका हकमा भने ‘नि:सर्त क्षमायाचना तथा पुन: त्यस्तो कार्य नदोहोर्याउने लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गरेमा’ उनीहरूलाई ७ दिन थुनामा राखी बाँकी कैद मिनाहा गर्नू भनी सर्वोच्चले आदेश गरेको छ । यसरी अदालतले आमसञ्चारमाध्यमलाई अघोषित रुपमा बाँध्ने काम गरेको छ ।
त्यति मात्र नभएर आमसञ्चारमाध्यमलाई आफ्नो स्रोत खुलाउन बाध्य बनाउन पाइँदैन । तर अदालतले डार्क फाइलको स्रोतसमेत खोल्न बाध्य बनाएको थियो । यसले सञ्चारमाध्यममाथि अंकुश लगाएको छ ।
‘फेक अडियो’ लाई ढुंगाना र कँडेलले ‘सत्यापन परीक्षण गर्नुपर्ने आमसञ्चारमा संलग्न जोसुकै व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने न्यूनतम प्रक्रियासमेत पूरा नगरी आफ्नो सञ्चारमाध्यममा पटकपटक उक्त सामग्री प्रकाशन गरी अदालतप्रति भ्रम फैलाउने र अनास्था पैदा गर्ने कार्य गरेको,’ सर्वोच्चको ठहर छ । यस्तो कामलाई ‘केबल लापरबाही वा हेलचेक््रयाइँ मात्र मान्न सकिने स्थिति’ नभएको र प्रसारित सामग्रीले न्यायाधीश र अदालतका बारेमा अफवाह फैलाएको फैसलामा उल्लेख छ ।
अदालतले अवहेलना सम्बन्धमा नयाँ सिद्धान्त पनि प्रतिपादन गरेको छ– ‘अदालतको मुद्दामा मनसाय महत्वपूर्ण हुँदैन र मनसाय नभएको जिकिरले अवहेलनाजन्य कार्यको दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था हुँदैन ।’ त्यस्तै, सत्यतथ्य सामग्रीको प्रसारण र प्रकाशन गरेसम्म प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनाबीचको सीमा कायम रहने पनि फैसलामा उल्लेख छ ।
‘सिधाकुरा’ मा प्रसारित सामग्री ‘पूर्णत: काल्पनिक’ र ‘झूटा’ भएकाले अवहेलनाजन्य रहेको अदालतको ठहर छ । अदालतको अवहेलनाको कार्यविधि अदालत आफैंले तोक्दै आएको छ । यो मुद्दामा पनि त्यसै गरिएको र यसबाट स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तलाई ननाघिएको अदालतले भनेको छ । तल्लो अदालतमा प्रतिवादीहरूविरुद्ध चलेको फौजदारी मुद्दा अलग प्रकृतिको भएकाले दोहोरो खतराको सिद्धान्त आकर्षित नहुने भन्दै उनीहरूलाई अवहेलनाको मुद्दामा दोषी ठहर गरी सजाय गरिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
अदालतले अहिले गरेको यो फैसलाको दीर्घकालीन असर पर्ने छ । स्वतन्त्र प्रेसलाई संविधानले स्वीकार गरेको छ । तर अदालतलको यो फैसलापछि प्रेसमाथि अंकुश लागेको छ ।
