काठमाडौं । जवाफदेहीता निगरानी समितिले राजनीतिक आडमा दण्डहीनतालाई सस्थागत गर्ने उदेश्यबाट संसदमा विधेयक प्रस्तुत भएको जनाएको छ ।

जवाफदेहिता निगरानी समितिको तर्फबाट संयोजक चरण प्रसाईले एक विज्ञप्ति जारी गर्दे राजनीतिको आडमा गम्भीर फौजदारी कसूरमा मुद्दा चलेका व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिन नेपाल सरकारले ‘जुनसुकै तहको अदालतमा मुद्दा चले पनि फिर्ता लिन सक्ने’ गरी कानून निर्माण गर्नु नेपालको संविधान, लोकतन्त्र, न्यायका आधारभूत सिद्धान्त, विधिको शासन, सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको समेत विपरीत भएको जनाएको छ ।

विज्ञप्तिको पूर्णपाठ

जस्तोसुकै फौजदारी अपराधको कसूरमा मुद्दा चलाइएका राजनीतिक दल वा समूहका नेता तथा कार्यकर्तालाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक मूलधारमा ल्याउने बहानामा तिनका मुद्दा फिर्ता लिई फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति दिने उद्देश्यबाट मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ऐन संशोधन विधेयकप्रति जवाफदेहिता निगरानी समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

राजनीतिको आडमा गम्भीर फौजदारी कसूरमा मुद्दा चलेका व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिन नेपाल सरकारले ‘जुनसुकै तहको अदालतमा मुद्दा चले पनि फिर्ता लिन सक्ने’ गरी कानून निर्माण गर्नु नेपालको संविधान, लोकतन्त्र, न्यायका आधारभूत सिद्धान्त, विधिको शासन, सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको समेत विपरीत छ ।

यस विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गरिए सर्वोच्च अदालतले गम्भीर अपराधमा मुद्दा फिर्ता नहुने गरी विगतमा स्थापित गरेका नजिर तथा सिद्धान्तलाई लत्याएर संविधानले प्रत्याभूत गरेको न्यायिक तथा अपराध–पीडितको मौलिक हक समेतलाई निषेध गरी दण्डहीनतालाई प्रश्रय एवं सस्थागत गर्नेछ । तसर्थ, मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा ८, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६६ को दफा १४, संविधानको धारा २०(९) र २१ एवं सम्मानित सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट (०६७९९-९११४८) समेत प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको बर्खिलाप हुने गरी कानून निर्माण गर्ने सरकारको पहलप्रति निगरानी समिति घोर आपत्ति एवं निन्दा गर्दछ ।

संसद्मा विचाराधीन यो विधेयक सम्मानित अदालतको आदेश, मानवअधिकारका विश्वव्यापी सिद्धान्त, नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको न्यायिक तथा अपराध पीडितको मौलिक हक समेतको विपरीत रहेको समितिको ठहर छ । पीडकलाई संरक्षण र दण्डहीनतालाई प्रश्रय हुने गरी ऐन संशोधन नगर्न र पीडितको न्याय तथा मुलुकको सुशासनप्रति संवेदनशील हुन सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू तथा नेपाल सरकार समक्ष निगरानी समिति जोडदार अपील गर्दछ ।
जवाफदेहिता निगरानी समितिको तर्फबाट

चरण प्रसाई, संयोजक

सरकारले संसदमा पेश गरेको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ऐन संशोधन विधेयकमा यस्तो प्राबधान राखिएको छ ।