काठमाडाैँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका जटिलता तत्काल हटाउनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनसम्बन्धि

शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिमा बोल्दै उनीहरुले बैंकमा पर्याप्त तरलताका साथै ब्याजदर घट्दा समेत कर्जाको माग नबढ्नुको कारणबारे

काठमाडाैँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले नयाँ चलचित्र ऐनलाई समयसापेक्ष, व्यावहारिक र चलचित्रकर्मीहरूको चाहनाअनुरूप निर्माण गर्न सरकार प्रतिवद्ध

काठमाडाैँ । राष्ट्रियसभाका सदस्यहरुले गत वैशाखमा वाग्मतीलगायत नदी किनारबाट हटाइएका सुकुमबासीको खान, बस्न र औषधी उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग

शुक्रवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरुले राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले यस्तो स्पष्टिकरण

काठमाडाैँ । सरकारले साना तथा मझौला आयोजनालाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् परियोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता

काठमाडाैँ । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले कक्षा १२ को परीक्षा फल विगतको तुलनामा निकै छिटो सार्वजनिक

काठमाडाैँ । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्यहरुले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

काठमाडाैँ । प्रतिनिधिसभा बैठकले ‘आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले अर्थमन्त्री

काठमाडाैँ । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले श्रमप्रतिको सकारात्मक धारणा नभएका कारण मुलुकले सधैं गरिवी झेल्नुपरेको बताउनुभएको छ ।

जेठ महिनाभर बसेका मन्त्रिपरिषद्का विभिन्न बैठकहरूले देशको आर्थिक, प्रशासनिक, पूर्वाधार, सामाजिक तथा कूटनीतिक क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय

काठमाडाैँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई औपचारिक माध्यममा ल्याउन र सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र सुदृढ गर्न करका नीतिहरू

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाली चलचित्र उद्योगले नेपालको आर्थिक विकासमा कुन ढङ्गले अझै थप योगदान पुर्‍याउन सक्छ भन्नेतर्फ पनि

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिवस्तरको बिहीबारको निर्णयानुसार प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका सामाजिक विकास विज्ञ विश्व राईको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन

काठमाडाैँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता ज्ञानबहादुर शाहीले सरकारका राम्रा काममा साथ दिई समर्थन र नराम्रा कामको

उहाँले सरकारले हजारौ ठाउँहरुबाट उठाएको कर आवश्यकक्ताको आधारमा उपयोग गर्ने नीति लिएको पनि स्पष्ट पार्नु भयो ।

खुश्वु ओलीले सरकारले श्वार्थ समूहको प्रभाव बढनेगरी कर नीति ल्याएको आरोप लगाउनुभएको छ

उहाँले उच्च शैक्षिक योग्यता हुनु नै इमानदारिताको ग्यारेन्टी नभएको तर्क गर्दै पूर्व अर्थमन्त्रीहरू डा. रामशरण महत, डा. प्रकाशचन्द्र महत र

शुक्रवार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद ओलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाटै संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भइरहेको आरोप लगाउनु भयो