नागरिकको सुरक्षा र अभिभावकत्व प्रदान गर्नु सरकारको सर्वोच्च दायित्व हो र यसलाई पूर्ण निष्ठाका साथ पूरा गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं

आदरणीय आमाबुबा, दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,

विगत ५ दिनदेखि हाम्रो देशले अकल्पनीय र हृदयविदारक प्राकृतिक विपद्को सामना गरिरहेको छ। रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीले पु¥याएको जनधन तथा भौतिक क्षतिको पूर्ण विवरण संकलन गर्न अझै चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ। प्रतिकूल मौसम, जटिल भूगोल र लगातारको जोखिमका कारण यो काम चुनौतिपूर्ण भएपनि हामी दृढताका साथ नागरिकको जीवन रक्षाका लागि अघि बढिरहेका छौं।

आफ्ना प्रियजन, घरबार र जायजेथा गुमाउँदाको पीडाभन्दा ठूलो अन्य केही हुन सक्दैन। आफ्ना नागरिकहरू सङ्कटमा परेको यस दुःखी घडीमा नेपाल सरकार अत्यन्तै गम्भीर, स्तब्ध र संवेदनशील छ। हामी कुनै पनि बहाना नबनाई सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रलाई युद्धस्तरमा परिचालन गरेर प्रभावित क्षेत्रका प्रत्येक नागरिकको जीवनरक्षा र राहतमा अहोरात्र खटिरहेका छौं। नागरिकको सुरक्षा र अभिभावकत्व प्रदान गर्नु सरकारको सर्वोच्च दायित्व हो र यसलाई पूर्ण निष्ठाका साथ पूरा गर्न हामी प्रतिबद्ध छौं।

यस विपद्को घडीमा प्रभावित क्षेत्रमा भइरहेका खोजी, उद्धार, राहत तथा व्यवस्थापन कार्यहरूको हालसम्मको संक्षिप्त विवरणः१) खोजी तथा उद्धार
बाढी गएलगत्तै सरकारले प्रभावित क्षेत्रबाट पीडित मानिसहरुको उद्धारलाई तीव्र पारेको थियो। प्रतिकूल मौसम र विकट भौगोलिक परिस्थितिबीच पनि प्रभावित क्षेत्रबाट केहीबेर अघिसम्म ९,४३५ जना मानिसलाई हवाई र स्थलमार्गमार्फत उद्धार गरी सुरक्षित स्थानमा पु¥याएका छौं। राहत तथा उद्धार कार्यका लागि आज मात्रै थप ७२ सहित ३९४ उडान भरिसकेको अवस्था छ। प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका गरी २०,६१८ जना सुरक्षाकर्मी खटिनुभएको छ। उद्धारमा अन्य स्वयम्सेवक साथीहरु व्यापक रुपमा निरन्तर लागिरहनुभएको छ।

प्रभावित क्षेत्रका विद्युत् आयोजना क्षेत्रबाट नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत केहीबेर अघिसम्म २७९ जनाको उद्धार गरिसकिएको छ। रसुवाको माथिल्लो त्रिशूली–१ आसपासबाट २ दिनमा २५० जनाको उद्धार गरिएको छ। चिनियाँ र कोरियन विशेषज्ञ टोलीले नेपाली सेनासँग समन्वय गरी यस क्षेत्रमा उद्धारको प्रयास जारी राखेको छ, साथै चिनियाँ टोलीले सुरुङभित्र ३ किलोमिटरसम्म खोज गरिसकेको छ। तर, अहिलेसम्म मानिस फेला पार्न सकेको छैन।

नुवाकोटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘ए’ आयोजनाको सुरुङमा उद्धारको प्रयास जारी राखिएको छ। उद्धारका लागि नेपाली सेनाका इन्जिनियरहरूद्वारा ‘ब्लास्टिङ’ अघि बढाइएको छ। घटनास्थलमा नेपाली सेना, तालिमप्राप्त कुकुरसहित सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल, र नेपाल प्रहरीका विशेषज्ञ गरी ९० जनाको संयुक्त टोली खटिएको छ। टोलीले आइतबार दिउँसो सुरुङको मुख्य भागमा पुगेर २×३ फिटको प्वाल बनाएको थियो। डोरीको सहायताले टोली तल झरेर बोलाउँदा भित्रबाट कुनै प्रतिक्रिया आएन। त्यसैले ठूला उपकरण, ब्लास्टिङ तथा प्वाल फराकिलो पार्ने काम एकसाथ जारी राखिएको छ।
नुवाकोटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ‘बी’ जलविद्युत् आयोजनामा पनि उद्धारको प्रयास जारी छ। आयोजनामा भैरवनाथगण र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त टोलीद्वारा उद्धारको प्रयास भइरहेको छ। यस क्षेत्रमा चिनियाँ विशेषज्ञ टोलीले नेपाली सेनासँगको समन्वयमा काम गरिरहेको छ।

रसुवाको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनामा नेपाली सेनासँगको समन्वयमा भारतीय टोलीले रेकी गरी पम्प र एस्काभेटर लगेर उद्धारको प्रयास गरिरहेको छ। रसुवाको लाङटाङ खोला जलविद्युत आयोजनामा नेपाली सेनाद्वारा खोज तथा उद्धार प्याट्रोल भइरहेको छ। भारतीय टोलीले नेपाली सेनासँग समन्वय गरी रेकी गरी पम्प र एस्काभेटर लगेर थप काम सुरु भएको छ।

रसुवाकै मैलुङ खोला जलविद्युत् आयोजनामा कोरियन विशेषज्ञको टोलीले नेपाली सेनासँग समन्वय गरी हवाई रेकी भई काम समेत सुरु भइसकेको छ।

२) उपचार तथा मनोपरामर्श

बाढीका कारण त्यहाँ रहनुभएका धेरै मानिसहरू घाइते हुनुभएको थियो। उहाँहरूलाई हामीले जतिसक्दो चाँडो उद्धार गरी उपचार गर्ने कोसिस गर्यौं र त्यो क्रम जारी छ। प्रभावित क्षेत्रबाट २६७ घाइते मानिसहरूलाई उद्धार गरी स्थानीयसँगै काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालहरूमा उपचार गरिरहेका छौं।
केहीबेरअघिसम्म अस्पतालबाट १५६ जना डिस्चार्ज भइसक्नुभएको छ भने अन्य घाइते मानिसहरूको स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आउँदैछ। प्रभावित क्षेत्रहरूमा उपचार, मनोपरामर्शका लागि काठमाडौंबाट विभिन्न चिकित्सकसहितको टोली खटिनुभएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा अवरुद्ध भएका स्वास्थ्य संस्थाहरूको सेवा सुचारु गर्ने क्रम जारी छ।

३) आर्थिक सहयोग

नेपाल सरकारले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोष र प्रधानमन्त्री कोषमार्फत पीडितहरूका लागि आर्थिक सहयोग जुटाइरहेको छ र यसमा सहयोग आउने क्रम बढ्दैछ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘उद्धार अनुरोध पोर्टल’ सञ्चालन गरी यी कोषमा हालसम्म स्वदेश तथा विदेशबाट प्राप्त रकमको विवरण पूर्ण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरेको छ।

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा आज मध्यान्हसम्म ९ वटा वाणिज्य बैंकका खाताहरूमा ५ अर्ब २४ करोड ७९ लाख ४४ हजार ५८५ रुपैयाँ जम्मा भएको छ। यस्तै, हिमालयन र लक्ष्मी बैंकमा थप २१ लाख २३२ अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ। संकलित रकम कसरी प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्ने भन्नेबारे हामीले छलफल गरिरहेका छौं।

४) राहत संकलन, वितरण तथा नागरिक व्यवस्थापन

नेपालले व्यहोरिरहेको यो विपद्मा देशभित्रै सहयोग गर्ने क्रम जारी छ। छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट उद्धारका सामग्रीसहित राहत सामग्री उपलब्ध भएको छ। नेपाल सरकारले प्रभावित क्षेत्रका विभिन्न सुरक्षित स्थानमा राहत पुर्‍याइसकेको छ। काठमाडौंको त्रिभुवन विमानस्थलको वेयरहाउस, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र सामाखुसीको नेपाल प्रहरीको विपद् तालिम केन्द्रमा संकलित राहत सामग्री हवाई तथा स्थलमार्गबाट नुवाकोटको बट्टारमा रहेको नेपाली सेनाको मैथिल ब्यारेक र रसुवाको उत्तरगयामा पुर्‍याइएको छ। मैथिल ब्यारेकबाट धादिङको बैरेनी प्रहरी कार्यालय र रसुवाको धुन्चेस्थित नेपाली सेनाको ब्राबेल ब्यारेक पुर्‍याइएको छ।

रसुवा र नुवाकोटका विभिन्न ठाउँमा २६ वटा आश्रयस्थल तथा राहत वितरण केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएका छन्। यी केन्द्रबाट आइतबार मात्रै ३,४५४ जनाले अस्थायी आश्रय तथा राहत प्राप्त गरेका छन्।

राहत वितरणलाई थप प्रभावकारी बनाउन त्यहाँ भण्डारण गरिएको राहत सामग्री जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति र बागमती प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको समन्वयमा समेत प्रभावित क्षेत्रमा वितरण गर्ने तयारी भइरहेको छ।

५) अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग

हामीलाई यो विपद्मा आर्थिक सहयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरू पनि बढ्दैछन्। एसियाली विकास बैंक (एडीबी)बाट बजेटरी सहयोग (अनुदान) का लागि ५ मिलियन अमेरिकी डलर, विश्व बैंकबाट १६७ मिलियन अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण कर्जा, अमेरिकी सरकारबाट ५ लाख अमेरिकी डलर र अष्ट्रेलिया सरकारबाट १ मिलियन अमेरिकी डलर (नगद सहयोग), एसियाली विकास बैंकबाट प्राविधिक सहायताका लागि १ लाख ५० हजार अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आएको छ।

साथै, भारत सरकारबाट हालसम्म चार चरणमा कुल ६८.५ टन मानवीय सहायता तथा अत्यावश्यक औषधि प्राप्त भएको छ। चीन र अमेरिकाबाट पनि सोही किसिमको सहायता आउँदैछ। चीनबाट ३० वटा बेलीब्रिज सहयोग अनुरोध गरिएको छ। भारतले आइतबार २३० फिट सिंगल लेन मोडुलर स्टिल ब्रिज पठाएको छ। साथै, भारतले थप ७ वटा बेलीब्रिज पठाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। स्विट्जरल्यान्डबाट १ मिलियन स्विस फ्र्याङ्क (संयुक्त राष्ट्र संघबाट खर्च हुने गरी) प्राप्त भएको छ।

६) सञ्चार सम्पर्क

प्रभावित क्षेत्रका अधिकांश स्थानमा सञ्चार सेवा पुनः सुरु भइसकेको छ। आइतबार मात्रै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सहयोगमा प्राप्त गरेका २० वटा स्याटलाइट फोन प्रभावित क्षेत्रमा पठाएको छ। नेपाल टेलिकमका १२० र एनसेलका ७८ वटा बिटिएस टावर सञ्चालनमा रहेकोमा बाढीका कारण नेपाल टेलिकमका ३८ र एनसेलका २७ वटा टावरको सेवा अवरुद्ध भएको थियो। जसमध्ये अहिलेसम्म नेपाल टेलिकमका १०६ र एनसेलका ७५ वटा टावर सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने बाँकी टावरहरू पनि चाँडै सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास भइरहेको छ।

७) वैकल्पिक सडक सञ्चालन

बाढीले मुख्य सडकहरूमा क्षति पुर्‍याएको थियो। हामीले वैकल्पिक सडकहरू सञ्चालनमा ल्याएर प्रभावित क्षेत्रलाई जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौं। तर, गएराति भोटेकोशीमा पानीको सतह बढ्दा पहिरो जाँदा वैकल्पिक सडकहरूमा असर परिरहेको छ। साथै, कृष्णभीर क्षेत्रमा कटान हुँदा सडकमा यातायात सेवा अवरुद्ध भएको छ। तर, हाम्रा संयन्त्रहरूले यथाशीघ्र सडक पुनः सञ्चालनमा ल्याउन कोसिस गरिरहेका छन्।

८) शव व्यवस्थापन

बाढीका कारण ज्यान गुमाएका ७८१ जनाको शव फेला परेको छ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको सहयोगमा यी शव व्यवस्थापन भइरहेको छ। पहिचान भएका शवहरू आफन्तको जिम्मा लगाउने काम भइरहेको छ भने पहिचान हुन नसकेका शवको कानुनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी जमिनमुनि व्यवस्थापन सुरु भइसकेको छ। ‘पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८३’ बमोजिम व्यवस्थापन गरिँदैछ। पहिचान गर्न नसकिने अवस्थामा भेटिएका शवहरूलाई मात्रै डिएनए लगायत अन्य पहिचानलाई सहयोग गर्ने आधारहरू सुरक्षित राखी सरकारले आफैं व्यवस्थापन गरिरहेको छ।

हाम्रो एकता र सामूहिक प्रयासबाट नै हामी यस संकटलाई परास्त गर्न सफल हुनेछौं। नेपाल सरकार हरेक प्रभावित नागरिकको अभिभावक बनेर उभिएको छ। प्रभावित प्रत्येक व्यक्तिसम्म राहत पुर्‍याउने र पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाको कार्यलाई पूर्ण नतिजा नआएसम्म निरन्तर जारी राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ।

धन्यवाद।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा हालसम्म भएका उद्धार, उपचार, व्यवस्थापन र सञ्चार पुन:स्थापनालगायतबारे प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सामाजिक संञ्जालमा राख्नु भएको संक्षिप्त विवरण